कित्ताकाट नगरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिँदा नागरिकलाई सास्ती



फिदिम । पाँचथरमा जिल्ला मालपोत कार्यालयले कित्ताकाट नगरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरेपछि नागरिकले समस्या झेल्नु परेको छ ।

मालपोत कार्यालयले जिल्लाको हिलिहाङ र कुम्मायक गाउँपालिकामा आयोजना गरेको शिविरमार्फत जग्गाको बेचविखन, अंशबण्डा लगायत कार्य गरी जग्गा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा (लालपूर्जा) दिएको थियो । ७० वटा लिखतको कित्ताकाट नै नगरी जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गरिएपछि सेवाग्राहीले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा त पाएका छन्, तर नक्सा पाउन सकेका छैन् ।

ट्रेस नक्सामा मालपोत कार्यालयले रेखाङ्कन गरी प्रमाणपत्र दिएपनि उक्त रेखाङ्कन न जग्गाअनुसार हुन सकेको छ न त वैध कित्ताकाट नै बन्न सकेको छ । यसरी गरिएको रेखाङ्कन नापी कार्यालयको नक्सामा नदेखिने भएपछि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नै अपूर्ण बनेका छन् ।

जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिका–५ सुभाङका अर्जुन तामाङले शिविरमार्फत जग्गा किनवेचको सेवा लिनुभएको थियो । तामाङसँग जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा त साथमा छ, तर नक्सा छैन् ।

“आठ महिनादेखि नक्साका लागि मालपोत कार्यालय धाइरहेको छु”, तामाङले भन्नुभयो, “तर अझैसम्म नक्सा प्राप्त भएको छैन् । मालपोत कार्यालयका प्रमुखले समस्या समाधान गर्छु भन्नुहुन्छ । तर समाधान नहुँदा हामीलाई समस्या भयो ।” नक्सा नहुँदा सबै काम ठप्प भएको र सधै सदरमुकाम धाउनुपर्ने झण्झट आइपरेको तामाङको दुःखेसो छ ।

हिलिहाङ–४ का सुजन पुरी पनि नक्सा नहुँदा समस्यामा हुनुहुन्छ । जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाएपनि अंशबण्डा गरी कित्ताकाट गरिएको जग्गाको न कित्ताकाट नै भएको छ न त नक्सा नै हात लागेको छ ।

“म फिदिममा बस्ने मान्छे दैनिकजसो काम होला कि भनेर मालपोत कार्यालय धाइरहेको छु”, पुरीले भन्नुभयो, “गाउँमा शिविरबाट सेवा लिएका मानिसहरुलाई झनै कति समस्या होला ।” आफूजस्ता धेरै मानिस उक्त समस्याबाट पीडित भएको पुरीको भनाई छ ।

पाँचथरमा मालपोत कार्यालयले स्थानीय तहहरुको ब्यवस्थापन र लगानीमा कार्यालयका सेवा प्रवाहका लागि शिविर आयोजना गरेको थियो । यस्तो शिविर जिल्लाको मिक्लाजुङ, तुम्बेवा, कुम्मायक र हिलिहाङ गाउँपालिकामा सञ्चालन भएको थियो । मिक्लाजुङ र तुम्बेवामा जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन हुने कार्य गरेपछि नापी कार्यालयले शिविरपश्चात कित्ताकाटको काम गरिदिएको थियो ।

यस क्रममा दर्जनौं लिखतहरुमा समस्या आएको थियो । जग्गा नाप जाँच तथा नक्सा श्रेस्ता अद्यावधिक सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ र जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ मा भएको ब्यवस्थाअनुसार नापी कार्यालयले शिविरबाट तथा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण भएपछि कित्ताकाटको नसक्ने वतायो ।

मालपोत कार्यालयले कित्ताकाटका लागि भनेर २०७८/०८/१४ गते पत्रसहित पठाएका ५१ थान र २०७८/०९/०१ गते पठाएका १९ थान लिखत प्रचलित ब्यवस्थाभन्दा विपरित रहेको पाइएपछि नापीले गत साउन ४ गते मालपोत कार्यालयलाई नै फिर्ता पठाइदिएको छ । यसरी कित्ताकाटका लागि आएका लिखत फिर्ता भएपछि उक्त सेवा लिएका सर्वसाधारणको काम वीचमै रोकिएको हो । कित्ताकाट र नक्साको अभावले उनीहरुले आफ्नो जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाका आधारमा गर्नु पर्ने कुनै काम गर्न पाएका छैनन् ।

नापी कार्यालय पाँचथरका प्रमुख उमेश नेम्वाङका अनुसार नक्साको ठेली तथा फिल्डबुक शिविरमा लगेर काम गर्न सकिन्न भने नापी विभागको सफ्टवेयरमा समेत कार्यालय रहेको स्थानभन्दा बाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन । कार्यालयसँग शिविरमा खटाउन न प्राविधिक जनशक्ति छ, न त नापी विभागले शिविरका लागि अनुमति नै दिएको छ । शिविरमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने नापी विभागको कुनै कार्यविधि र प्रचलन समेत छैन् ।

मालपोत कार्यालयले आग्रह गरेपनि शिविरबाट सेवा दिन नसक्ने अवस्था भएपछि नापी कार्यालयले जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन हुने कित्ताकाट नगर्न आग्रह गरेको थियो । “शिविरमा प्रचलित कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर कित्ताकाट नगरी पूर्जा वितरण गरियो”, नेम्वाङले भन्नुभयो, “कार्यविधिले कित्ताकाटमार्फत विक्री, अंशबण्डा गर्ने गराउने ब्यक्ति स्वयं उपस्थित भई रोहबरमा दस्तखत गरी प्रमाणित गरेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न सकिने ब्यवस्था गरेकाले हामीले मालपोतको पत्रका आधारमा कित्ताकाट गर्न सक्ने सकेनौं ।”

कित्ताकाट नगरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने कार्यले समस्या निम्तिएको नेम्वाङको भनाई छ । शिविरमार्फत सेवा दिँदा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको लिखतमा धेरै गल्तीहरु हुने, ती गल्ती भविश्यमा चाहेर पनि सुधार्न नसकिने तथा तत्कालै गल्ती पत्ता नलाग्ने र पछि समस्या आउने मिक्लाजुङ र तुम्बेवाको अनुभवका कार्यालयले लिखतहरु फिर्ता पठाएको उहाँको भनाई छ ।

हचुवाका भरमा कित्ताकाट गर्दा जग्गा एउटा हुने तथा नक्सामा अर्कै पर्ने जस्ता समस्या समेत देखिएका छन् भने प्लट रजिस्टर नम्बर खाली भएर जाँदा झनै ठूलो समस्या आउने गरेको छ । “कित्ता नम्बर नापी कार्यालयले दिएपछि मालपोतले दिने हो”, नेम्वाङले भन्नुभयो, “कतिपय ठाउँमा प्लट रजिस्टर नम्बर नै खाली हुने भएपछि त्यस्तो खतरा हामीले मोल्न चाहेनौं ।”

माग गरेको कित्तासँग श्रेस्ता मेल खान्छ खाँदैन भन्ने यकिन नहुँदा प्राविधिक रुपले लिखतहरु कमजोर भएको उहाँको भनाई छ । “माग गरेको कित्तासँग श्रेस्ता मिल्नुपर्छ । तर मालपोतले श्रेस्ता नमिलाई कित्ताकाट गरेको छ” नेम्वाङले भन्नुभयो । नेम्वाङका अनुसार कित्ताकाटका निश्चित प्रक्रिया छन् ।

जसअनुसार सुरुमा मालपोतले भूसेवा केन्द्रबाट लिई लिखत बनाउने, मोटरोक्का भिडाउने, त्यसपछि क्षेत्र, क्षेत्रफल, तर्फ, सिट नम्बर, नक्सा लगायत सम्पूर्ण विवरण खुलाई नापी कार्यालयमा आदेश पठाउनु पर्ने ब्यवस्था छ । नापी कार्यालयले विस्तृत विवरणसहितको लिखत आदेशअनुसार लिने दिने ब्यक्तिलाई सगैं राखेर, नक्सा भिडाएर, फिल्डबुक र नक्सा हेरेर रोहबरमा कित्ताकाट गरी मालपोत कार्यालयमा पठाउने ब्यवस्था छ । त्यसलाई सिस्टरमा लगाई मालपोतबाट जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिइन्छ । तर शिविरमार्फत मालपोतले नापी कार्यालयले गर्ने काम नै नगरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिएको नेम्वाङले वताउनुभयो ।

आफूहरुले उक्त समस्या आएपछि कसरी हल गर्ने भनेर नापी विभागमा पत्र पठाएपनि हालसम्म उत्तर प्राप्त नभएको नेम्वाङको भनाई छ । “नागरिकले सेवा पाउँन भन्ने असल उद्देश्य राखिएको भएपनि गलत र कार्यविधिविपरित काम गर्नु भएन”, नेम्वाङले भन्नुभयो, “७० लिखतका ३०० जनाभन्दा बढी लाभग्राहीले यो समस्या भोगिरहनु भएको छ ।”

यता मालपोत कार्यालय पाँचथरका प्रमुख बावुराम पोखरेलका अनुसार गाउँपालिकाका अमिनलाई प्रयोग गरी कित्ताकाट गर्न लगाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको थियो । आफूहरुलाई नापी कार्यालयको नियमबारे जानकारी नहुँदा समस्या आएको पोखरेलको भनाई छ ।

“पहिले शिविरमार्फत जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएका लिखतको पनि कित्ताकाट भएकाले त्यसरी नै होला भनेर शिविर चलायौं”, पोखरेलले भन्नुभयो, “तर पछिल्लो पटक नापी कार्यालय र नापी विभागले समेत त्यसरी कित्ताकाट गर्न नमिल्ने भनेर लिखत फिर्ता गरेका छन् ।” भूमि ब्यवस्थापन विभागबाटै शिविरको अवलोकन भएको पोखरेलको भनाई छ । समस्या सिर्जना भएपछि नौ महिनादेखि आफूले पहल लिँदै आएको उहाँले वताउनुभयो ।

आफूहरुले असल नियतले काम गरेपनि नापी कार्यालय र नापी विभागले असहयोग गरेको उहाँको दाबी छ । नागरिकलाई समस्या परेपछि सहजिकरण गरिदिन भनि भूमि ब्यवस्थापन विभागमा पहल भइरहेको पोखरेलले वताउनुभयो । समस्या समाधानका लागि गाउँपालिका वा वडा कार्यालयमार्फत कित्ताकाट गर्ने गरी ब्यवस्था गर्न विभागले पत्र पठाउन लागेको आफूले बुझेको तर हालसम्म पत्र प्राप्त नभएको उहाँको भनाई छ ।

दुई कार्यालयवीच समन्वय नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु परेको छ भने स्थानीय तहले शिविरका लागि गरेको लाखौं खर्चले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन् । तत्कालै कित्ताकाटका कार्य गरेर जग्गा विक्री गर्ने, धितो राख्ने, सहुलियत तथा अनुदानका लागि प्रमाणका रुपमा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा राख्न नपाउँदा नागरिक झनै समस्यामा परेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्