राँके–रबि–भेडेटार सडकको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउन माग



फिदिम । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसहित प्रदेश नं. १ का पाँच जना सांसद्ले बहुचर्चित राँके–रबि–भेडेटार सडकको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउन माग गर्नुभएको छ ।

आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मत इस्तियाक राइलाई भेटेर सांसद् तथा पूर्वमन्त्रीहरुले भारतीय निर्माण कम्पनीबाट उक्त सडक निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने स्पष्ट भएकाले नयाँ ठेक्का लगाउन माग गरेका गर्नुभएको हो । दुई पटक म्याद थप गर्दा समेत उक्त सडक निर्माण कार्यको भौतिक प्रगति करीव १८ प्रतिशत मात्रै रहेकाले निर्माण कम्पनी एप्को इनफ्राटेक प्रा.लि.सँगको ठेक्का तोड्न उहाँहरुले माग गर्नुभएको हो ।

संविधासभाका अध्यक्ष एवं इलाम क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य नेम्वाङ सहित पाँचथरका प्रतिनिधिसभा सदस्य वसन्तकुमार नेम्वाङ, धनकुटाका प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राई, सुनसरी–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य जयकुमार राई र मोरङ–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य घनश्याम खतिवडा लगायतले मन्त्री राइलाई आज मन्त्रालयमै पुगी ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको पाँचथरका प्रतिनिधिसभा सदस्य वसन्तकुमार नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री राइलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सांसद् तथा यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले उक्त निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्ध गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्नुभएको छ । चार वर्षसम्म सडक निर्माण कार्यले गति नलिँदा उक्त सडक क्षेत्रका वासिन्दालाई असुविधा हुनुका साथै जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको सांसद्हरुले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

१०१ किलोमिटर लामो उक्त सडकको निर्माण कार्य अघि बढाउन विगतमा पटक–पटक स्थलगत निरीक्षण गरी निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्र पठाउँदा समेत निर्माण कार्य अघि नबढेकाले ठेक्का तोड्न माग गरिएको पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री समेत रहनुभएका सांसद् नेम्वाङले वताउनुभयो । इलाम, पाँचथर, धनकुटा, मोरङ जिल्लालाई समेट्ने यो सडक भारतीय एक्जिम बैङ्कको सहुलीयतपूर्ण ऋण सहयोगमा सन् २०१८ नोभेम्वर १ (२०७५ कात्तिक १५) बाट निर्माण थालिएको थियो ।

सन् २०२१ डिसेम्बर २ (२०७८ मङ्सिर १ ) मा निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने भएपनि निर्माण कार्यको भौतिक प्रगति हालसम्म करीब १८ प्रतिशत मात्रै छ । आयोजनाको हालसम्म दुई पटक म्याद थप भई सन् २०२२ डिसेम्बर ११ सम्म म्याद कायम गरिएपनि उक्त निर्माण कम्पनीबाट निर्माण कार्य अघि बढ्ने सम्भावना कम देखिएको आयोजना क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ ।

एक्जिम बैङ्कबाट ८७ प्रतिशत र नेपाल सरकारबाट १३ प्रतिशत लागत रहने गरी रु. ३ अर्ब, ६५ करोड, ८४ लाख, ९५ हजार ५७२ को लागतमा उक्त सडक कालोपत्रेको ठेक्का लागेको थियो । ७ मिटर चौडा, दुबैतर्फ १÷१ मिटर नाली सहित ९ मिटरको सडक निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

उक्त सडक निर्माणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले सहुलीयतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री राइले एक साताभित्रै उक्त विषयमा कदम चाल्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्