प्रधानन्यायाधीशमाथि सत्ता गठबन्धनको महाभियोग प्रस्तावपछि राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित



काठमाण्डौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरामाथि सत्ता गठबन्धनले संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताब दर्ता गरेपछि राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित बनेको छ ।

संघीय संसद्का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले तीन जना सांसद् प्रस्तावक र ९५ जना सांसद् समर्थक रहेको महाभियोग प्रस्ताव आज विहान ११ः१० मा प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिनुभएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको तथा अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्मा दर्ता हुने प्रस्तावका वीचमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

त्यसअघि सर्वोच्च अदालतमा नेकपा (एमाले)ले कारबाही गरेका १४ जना सांसद्को मुद्दाबारे आज पेशी तोकिएको थियो । चौतर्फी राजनीतिक अन्यौलका वीच महाभियोग प्रस्ताब दर्ता भएपछि सत्ता गठबन्धनले त्यसको बचाउ गरेको छ भने प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुने आधार नरहेको तथा भविश्यमा न्यायपालिकाको निश्पक्षता खलल पु¥याइन सक्ने भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेको छ ।

केही महिना अघि मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा खोजेको भन्ने विषयमा जबराको नाम जोडिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम उल्ट्याएर जबराले नेपाली काँग्रेस सहितका दलहरुसँग साँठगाँठ गरेको तथा सत्ता साझेदारी समेत गरेको विषय ‘ओपन सेक्रेट’ बनेको थियो ।

तर, जबराको पक्षका मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आइलाग्नुका साथै सत्ता गठबन्धनसँग सम्बन्ध विग्रिएपछि जबराविरुद्ध केही कानून ब्यवसायीहरु तथा सर्वोच्च अदातलका बहुमत न्यायाधीशहरूले लामो समय इजलाश बहिस्कार गरेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गरेका थिए । राणामाथि महाभियोग लगाउन दबाव आएपनि प्रधान न्यायाधीश राणाले आफू बरु महाभियोगको सामना गर्न तयार रहेको तर राजीनामा नदिने अडानमा थिए ।

ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि पौष २०७५ मा चोलेन्द्र शम्शेर जबरा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । राणाको जन्म मंसिर २०१४ मा कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लिखित छ ।

राणाले नेपाल ल क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन ल (डीएल) गरेका छन् । उनी वैशाख २०५३ मा जनकपुर पुनरावेदन अदातलमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गरेका हुन् । त्यसअघि उनी अधिवक्ताका रूपमा काम गर्थे ।

तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आएका थिए ।

अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका कारण आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न पाउने उल्लेख छ।

त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन्। ‘त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ’ संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

उपधारा २ बमोजिम त्यस्तो उजुरी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा उपधारा ३ बमोजिमको महाभियोग सिफारिस समितिले सङ्घीय कानुन बमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा सिफारिस गरेमा उपधारा २ अनुसार महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुनसक्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

उपधारा २ बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायधिश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएर पदमुक्त भएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिले पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्