मध्यमआययुक्त विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नतिः अबका अवसर र चुनौती



काठमाण्डौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभाको ४०औँ पूर्ण बैठकले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव गत बिहीबार सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै अबका पाँच वर्षमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै राष्ट्रिय आयआर्जनका गतिविधिमा सबैको अर्जुनदृष्टि पुग्नु अपरिहार्य भएको छ ।

पन्ध्रौँ आवधिक योजनामा प्रतिबिम्बित ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र राष्ट्र विकासको अभिलाषालाई साकार पार्ने नेपाल सरकारको अविचलित योजनालाई दृष्टिगत गरेर प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयबाहेक प्रतिव्यक्ति, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक एवं पर्यावरणीय जोखिम सूचकाङ्कका आधारमा बैठकले नेपालको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो ।

पाँच दशकभन्दा बढी समयसम्म गरिबी र पछौटेपनको शिकार भएको नेपाल मध्यमआययुक्त विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुने दिशामा अग्रसर हुनु समस्त नेपालीका निम्ति गौरवको विषय हो। मुलुकको स्तरोन्नति अग्रगमनतर्फको द्योतकमात्र भएको छैन यसले नेपालको विकासका सम्भावनाहरूलाई लिएर विश्व समुदायमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

हरेक नेपालीको आय वृद्धि गर्ने, उसलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गरेर दिगो आयआर्जनका काममा व्यस्त राख्ने चुनौती नेपाललाई भए पनि स्तरोन्नतिलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने आकर्षक गन्तव्यका रूपमा बजारीकरण गर्न सकिन्छ भने स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने पर्याप्त अवसर मिलेको छ। नेपालको विकास र व्यापारका साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा परिवर्तन रणनीति, नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधार र समायोजन, लगानीका निम्ति उपयुक्त वातावरण चरणबद्धरुपमा निर्माण गर्दै दिगो र अपरिवर्तनीय स्तोरन्नतिका निम्ति अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

नेपालका द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय विकास र व्यापार साझेदारहरूसँग देशको राजनीतिक नेतृत्वले अविलम्ब संवाद थालेर राजनीतिकरुपमा आफूहरूबीच मतभेद भए पनि राष्ट्रिय विकासको साझा ‘एजेण्डा’ भने एउटै रहेको विश्वास दिलाउन जरुरी भएको छ। त्यसनिम्ति दृढ इच्छाशक्ति र इमानदारी पनि प्रदर्शन गर्नैपर्छ। सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्णरुपमा समाधान गर्नसक्ने नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले पुनः एकपटक गरिब देशको सूचीबाट बाहिरिन पाएको अवसरलाई भरपुर उपयोग गरी गुमेको आफ्नो छविलाई विश्वसमुदायसमक्ष पुनःस्थापना गर्नैपर्ने भएको छ ।

विसं २०८३ को मध्य मङ्सिरसम्म अल्पविकसित राष्ट्रका रुपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट सुविधा, सहुलियत र सहयोग पाए पनि त्यसपछि त्यो कटौती हुने भएकाले आजैदेखि राष्ट्र विकासको महायज्ञमा होमिन देशको उत्पादकत्व वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर अघि बढ्नुपर्ने भएको छ। मुलुकको अपार जलस्रोत, कृषि, वन र पर्यटन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ काम गर्न राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीलगायत द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास तथा व्यापारिक साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा स्तरोन्नतिको राष्ट्रिय सङ्क्रमण रणनीति तयार गर्न तत्काल लाग्नु वाञ्छनीय भएको छ ।

राष्ट्रसङ्घले कोभिड–१९ को महामारीले पारेको प्रभाव र यसबाट आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा महामारीले पारेको नोक्सानीलाई उल्टाउन नीति तथा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बुझेर सहज सङ्क्रमणका लागि पाँचवर्षे तयारी अवधि प्रदान गरेको हो। विशेषरूपमा कोभिड–१९ महामारीका कारण उत्पन्न असाधारण अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सामान्यतया तीन वर्षको सङ्क्रमण अवधिलाई बढाएर राष्ट्रसङ्घले दिएको पाँच वर्षको समयसिमालाई औद्योगिक विकासका पूर्वाधार द्रुतगतिमा निर्माण गर्दै स्तरोन्नतिको पथमा लम्किनैपर्नेछ ।

स्तरोन्नतिपछि बाह्य सहुलियत एवं सहायता प्राप्त नहुने वास्तविकतालाई मनन गरी तत्काल मुलुकको समग्र निर्यात संरचनामा पुनर्विचार र संरचनागत समायोजन गर्दै सम्भावित उच्च जोखिमहरूको समीक्षा, विकास रणनीतिमा सुधार, समानुपातिक र दिगो विकास, रोजगारीका अवसरको सिर्जना, क्रयशक्ति वृद्धि रोजगारी सिर्जनाका निम्ति विशेष प्रयास गर्नुपर्नेछ। मानव संशाधन र पुँजीको उपयुक्त परिचालन, ऊर्जा निर्यात, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उजिल्याउने पर्यटन क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन सकेमा स्तरोन्नति सहज हुनेछ ।

विद्युत्को अधिकतम आन्तरिक खपत, स्वच्छ ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने यातायातका साधनमात्र आयात गर्ने र इन्धन खरिदमा भइरहेको भारी रकम जोगाउन सकेमा केही हदसम्म व्यापार घाटा घटाउन सकिने यथार्थलाई अब कार्यान्वयमा ल्याउनैपर्नेछ। प्राकृतिक विपत्ति, व्यापार घाटा, भूपरिवेष्टित भूगोल, उच्च असमानता, जलवायु जोखिम, अनौपचारिक श्रम बजार, कमजोर शासनलगायत चुनौतीलाई चिर्दै र राष्ट्र निर्माणको गहन दायित्व बोकेका सबै संस्थालाई उत्तरदायी, जवाफदेही र परिणाममुखी तुल्याउँदै प्रति व्यक्ति आम्दानी बढाउने तथा उत्पादकत्व वृद्धिका निम्ति विशेष योजना बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदारीपूर्वक लाग्नैपर्ने भएको छ ।

अभाव, असमानता, असुरक्षालाई पराजित गर्दै दिगो सामाजिक–आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर उपलब्ध स्रोत साधनको भरपुर उपयोग हुने सुनिश्चितताका साथ सङ्क्रमणकालीन योजना मुलुकलाई त्यस्तो योजना आवश्यक भएको छ। अर्थव्यवस्थाको रूपान्तरणका लागि विकास खर्च बढाउने, विशेष गरी उत्पादनशील क्षमता निर्माणका निम्ति पर्याप्त लगानी, पूर्वाधार र मानव सम्पत्ति विकासका लागि विशाल लगानी जुटाउनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण, समयमै मलको आपूर्ति, कृषिमा अनुदानको व्यवस्था, उन्नत बीउबिजन, सिँचाइ, कृषि बजार र उत्पादन खरिदको सुनिश्चितता, सरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकतानुसार आर्थिक ऐन, नियम संशोधन, स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण, कर चुहावट नियन्त्रण, वैदेशिक सहयोग र अनुदान प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह, मानव विकास सूचकाङ्काका आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि सरकारीस्तरबाट हरसम्भव प्रयास हुनुपर्छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको एकता र राष्ट्रको विकास साझा एजेण्डा भएमा बिनाअवरोध नेपालले विकासशील देशको दर्जा पाउनेमा द्विविधा नरहेको बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा केपी ओली। “राष्ट्रिय समृद्धि, आर्थिक विकास र परराष्ट्र नीतिमा सबै एकमत हुनुपर्छ, विकासका निम्ति विदेशीको मुखमात्र ताक्न छाडेर ऊर्जा, सिँचाइ, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गरेमा स्तरोन्नतिमा पुग्न कठिनाइ हुँदैन”, नेतृत्व र कार्यक्षेत्रमा रहेका सबैले इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै डा ओली भन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्