मन्त्रिपरिषदमा भाग मागेकाबारे प्रधानन्यायाधीशः यस्तो आइरहन्छ, कति खण्डन गर्ने भनेर वास्तै गर्‍या छैन्



फिदिम । मन्त्रिपरिषद विस्तारमा भाग मागेको भन्दै तीब्र आलोचना भइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उक्त विषय यसअघि समेत सञ्चार माध्यममा प्रकाशन हुने विषयजस्तै भएको वताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग मागेपछि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्ने सर्बोच्चको फैसलाप्रति नै प्रश्न उठिरहँदा प्रधान्यायाधीशले त्यसलाई सामान्य रुपमा लिएका हुन् ।

बीबीसी नेपाली सेवामा आज प्रकाशित समाचारअनुसार सर्वोच्च बार एशोसियशनले प्रधानन्यायाधीशलाई सञ्चार माध्यममा आएको उक्त विषयमा सन्दर्भमा प्रष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो । त्यसको जवाफमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना बारे यस्ता टिप्पणी आउने गरेको भन्दै स्पष्टीकरण दिन आवश्यक नठानेको बताएको भेटघाटमा सहभागी सर्वोच्च बार एशोसियशनका एक सदस्य विकास भट्टराईले बीबीसीलाई वताएका छन् ।
भट्टराईलाई प्रधानन्यायाधीश जबरालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीलाई भनेका छन् “यस्तो आइरहन्छ । यस्तो मेरोबारे धेरै लेख्या छन् । यस्तो विषयमा मैले कति खण्डन गर्ने भनेर वास्तै ग¥या छैन । खण्डन गर्नेचाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले हो । हामीले के गर्ने भन्नुभयो ।”

तर समाचारहरू सत्य हुन् भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भएको र गलत भए खण्डन गरिनुपर्ने कुरा आफूहरूले राखेको र त्यसपछि खण्डनबारे सचिवालयले विज्ञप्ति निकाल्न तयारी गर्दै गरेको जबराले बताएका भट्टराईले बताए ।

यता मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ‘प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता रहेको’ भन्ने विवरणका समाचारहरू विभिन्न स्रोतहरूलाई उल्लेख गर्दै पत्रपत्रिका र अनलाइन माध्यमहरूमा प्रकाशित भएको विषय तर्फ आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सर्वोच्च अदालतले एक विज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ ।
अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालको नाममा जारी भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै खेदजन्य विषय हो ।”

“प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफ्नो तर्फबाट पनि मन्त्री हुनुपर्ने अडान राखेको र त्यसले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको” भन्ने विवरणहरू सहितका समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेका छन्।

ती विवरण सहितका समाचारहरू प्रकाशित भएपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कुरा उठाउँदै सामाजिक सञ्चालनमा त्यसको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश जबरा सम्मिलित पाँच न्यायाधीशहरूको इजलासले संसद् पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समय नै तोकेर सुनाइएको फैसलालाई पनि पछिल्लो घटनासँग जोडेर टिप्पणी भएका छन्।

विज्ञप्तिमा त्यसबारे सर्वोच्चले भनेको छ, “सर्वोच्च अदालतको अमुक फैसलासमेतका सन्दर्भ जोडी यस प्रकारका समाचारहरू आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायबाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।”

सर्वोच्च बारको प्रश्न

यसअघि सोमवार नै यस विषयमा सर्वोच्च बार एशोसियशनको टोली प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भेटघाटका लागि पुगेको थियो। उक्त भेटमा बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले ‘विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अदालतबारे आएका समाचार के हो, स्थिति यही हो भने गम्भीर हो’ भन्दै प्रधानन्यायाधीशको विचार सोधेको बताइएको छ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई

सरकार बनेको ८० दिन नाघिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। गत साता दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएपछि केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भनिए पनि अझै हुनसकेको छैन। गत साता बुधवार बीबीसीसँग बोल्दै सरकारको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएकी थिइन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्