न्यायालयमाथि कालो दाग, सत्ता गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश पनि !



फिदिम । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ किन भइरहेको छ ? गठबन्धनका नेताहरूको अकर्मण्यता त छँदै छ, अन्तर्यमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको दबाब पनि गम्भीर कारणका रूपमा चर्चामा आएको छ । प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तारमा ढिलाइ भएको गठबन्धन स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको चासो कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एस अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच चरणबद्ध गम्भीर छलफल भएको एक मन्त्रीले बताए । ‘खासमा मन्त्रिपरिषद्मा न्यायालयलाई पनि सिट चाहिन्छ भन्नेमा जबराको मात्र धारणा होइन, प्रधानमन्त्री देउवा नै दृढ हुनुहुन्छ, यसमा दाहाल र नेपाल पनि सहमत हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा धेरै पहिले नै सहमति भएको हो । तर, कार्यान्वयन गर्ने बेला विषय पेचिलो भएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा दुई जनालाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले पहिला नै वचन दिएको पनि कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ । ‘तर, अहिले सबै दलले जतिसक्दो धेरै प्रतिनिधित्व मागिरहेका बेला थप दुई जना अटाउन गाह्रो भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘लामो छलफलपछि अब उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) का लागि एक जना मात्रै छुट्याउने समझदारी भएको छ ।’

एक जना मन्त्री त दिने तर कसको भागबाट भन्ने विवादले दलहरू झमेलामा परेका छन् । गठबन्धन नेताहरूले सुरुमा कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीसहित सात, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी (जसपा) लाई ५–५ मन्त्रालय दिने गरी २१ मन्त्रालयको भागबन्डा मोटामोटी टुंग्याएको जनाएका थिए । त्यस्तै ४ राज्यमन्त्री उपयुक्त मापदण्ड बनाएर वितरण गर्ने समझदारी पनि भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट एक जनालाई मन्त्री बनाउने विषय देउवा, दाहाल र नेपालबीचमा मात्रै सीमित थियो । तर, त्यो कोटा कसको तर्फबाट समायोजन गर्ने भन्ने विषय उनीहरूले टुंग्याउन सकेका छैनन् । अन्य दलले प्रधानन्यायाधीशको चासो प्रधानमन्त्रीकै दल कांग्रेसकै कोटाबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । तर, देउवा भने सिंगो मन्त्रिपरिषद्बाट एक मन्त्री छुट्याउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

‘अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन मुद्दा छन् । भोलि पनि मुद्दा आउन सक्छन्, त्यसैले हामी सबैको तर्फबाट एउटा सिट छुट्याउनुपर्छ भनेर गठबन्धनका नेताहरूलाई प्रस्ट भनेको छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रम लेखनमा सहभागी एक नेताले भने । जसपालाई उपसभामुख दिएर एउटा मन्त्री घटाउनेतर्फ पनि नेताहरूले छलफल गरेका छन् ।

मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय अहिलेसम्म अनिर्णीत छ । गठबन्धनको कार्यदलस्तरको बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का बिरामी भएकाले उनको ठाउँमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी भएका छन् । माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा, नेकपा एकीकृतबाट राजेन्द्र पाण्डे, जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव उपस्थित छन् । उनीहरूबीच आइतबार बिहान र साँझ छलफल भएको थियो । दुवै छलफल अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशका सम्धी तिलक रावललाई मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, पोलिमोर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार अभियोगमा सर्वोच्चमै मुद्दा विचाराधीन रहेकाले रावलको नाम अघि बढेन । त्यसपछि न्यायालय परिसरमा बिचौलियाका रूपमा परिचित दीपक तिमिल्सिनालाई मन्त्री बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।

तर सँगसँगै प्रधानन्यायाधीशका अर्का आफन्त गजेन्द्र हमालको नाम पनि प्रस्ताव भएको छ । देउवा नेतृत्वमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन हुँदा हमाल पार्टीको बाँके जिल्ला सभापति भएका थिए । ‘उनी अहिले सक्रिय राजनीतिमा छैनन्, तर कांग्रेसको पूर्वनेता र प्रधानन्यायाधीशको आफन्त भएकाले उनको पनि सम्भावना छ,’ एक नेताले भने ।

नाम जसको प्रस्ताव होला, त्यो दोस्रो विषय हो । तर, न्यायपालिकाको तुष्टीकरणका लागि कार्यपालिकाले भागबन्डा गर्ने खेल डरलाग्दो हुने भन्दै कानुनबेत्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । खासमा प्रधानन्यायाधीश र भागबन्डा शब्द पहिलो पटक जोडिएको होइन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पाला संवैधानिक पदाधिकारीको भागबन्डामा सहभागी भएको भनेर प्रधानन्यायाधीशको आलोचना इजलासमा समेत भएको थियो । गत वर्ष मंसिर ३० को बिहान अध्यादेश ल्याएर बेलुका बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधान्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना बसेर ३८ जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए ।

त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पुस १ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीशले ९ महिनासम्म सुनुवाइ गराएनन् । यो विषयमा प्रेस र नागरिक समाजले आलोचना गरिरहेका बेला वैशाख २१ मा सरकारले त्यही अध्यादेश ल्यायो । अध्यादेशका आधारमा थप २० जनाको सिफारिस गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश बैठकमा सहभागी थिए ।

प्रधानन्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गत भदौ ११ मा सुरु भएको थियो । आफू नै विपक्षी भएको मुद्दा हेर्दिनँ भनेर प्रधानन्यायाधीशले प्रस्ट नभन्दा सुनुवाइ फेरि अलपत्र परेको छ । अहिले फेरि मन्त्रिपरिषद्मा भाग पनि प्रधानन्यायाधीशलाई भाग छुट्याउन थालिएकामा कानुन व्यवसायीहरू चकित परेका छन् ।

‘यो एकदमै गलत प्रवृत्ति हो । यसले न्यायालयको स्वतन्त्रता समाप्त पार्छ । केहीअघि मात्रै प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक अंगहरूमा भाग लिएको कुरा आयो । मिडियाले त्यसमा रिपोर्ट गरेका आधारमा हामीले इजलाससमक्ष नै त्यो कुरा राख्यौं । मुद्दा विचाराधीन छ,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘अब मन्त्रिपरिषद्मा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई भाग लगाउन हो भने यसले न्यायालयको स्वतन्त्रता मात्र होइन संविधान नै समाप्त पार्छ । यो ज्यादै चिन्ताको विषय हो ।’ (इकान्तिपुरबाट साभार)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्