न्यायपालिकामा गुटबन्दीको प्रभाव, वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सत्ता गठबन्धनका सल्लाहकार !



फिदिम । जेठको अन्तिम साता धादिङको केपी सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक केपी उप्रेती मन्त्री बन्ने भनेर दौरा सुरुवाल लगाइसकेको चर्चा चल्यो । राजनीतिमा साइनो नभएका उप्रेती एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने हल्ला एमालेका शीर्ष नेताहरूको पंक्तिमा पनि चल्यो ।

यसबारेमा नेताहरूले ओलीसँग सोधखोज गरे । कुरा कतैबाट आएको तर आफू सकारात्मक नभएको ओलीले बताए । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले यस्तो गल्ती कुनै हालतमा नगर्न ओलीमाथि दबाब दिए ।

पोखरेल र नेम्वाङले गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई कुनै पनि शक्तिकेन्द्रको दबाबमा मन्त्री बनाइए एमालेको लागि ठूलो क्षति हुने भन्दै कडा ढंगले प्रस्तुत भएको त्यसबेलाका प्रत्यक्षदर्शी एक नेता बताउँछन् । ओलीले जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उप्रेतीको नाम चर्चामा आएको थियो । असार ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २१ जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

ओलीलाई उनका वकिलहरूले असार ८ गते दिउँसै ‘आज अन्यथा आदेश आउन सक्छ’ भनिसकेका थिए । वनमा चितुवा कराउनु र खोरबाट सिँगारी बाख्रो हराउनुजस्तै ओलीले केपी उप्रेतीलाई मन्त्री बनाउन नमानेपछि अदालतले ओलीका २१ मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको चर्चा त्यसबेलै चलिसकेको थियो । केपी उप्रेतीको नाम चर्चामा ल्याउने खेल कताबाट चल्यो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन ।

हुन त त्यसअघि नै अदालतले ओली सरकारका ७ मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिसकेको थियो भने नागरिकता अध्यादेशलगायतका मुद्दामा सरकारले एकपछि अर्को धक्का अदालतबाट व्यहोरिसकेको थियो । त्यसको क्लाइमेक्स चाहिँ असार २८ को फैसला थियो । जसले सरकार संसदबाट होइन अदालतको परमादेशबाट गठन गर्‍यो ।

ओली सत्ताबाट हटेर बालकोट पुगेपछि देउवा बालुवाटार भित्रिएलगत्तै तिलक रावललाई मन्त्री वा योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाउन दबाब आएको सूचना कांग्रेसकै देउवानिकट नेताहरूले चुहाए । उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेरका सम्धी भएकाले देउवा दबाबमा परेको भनियो ।

यसबीचमा गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा परमादेश दिलाउन सफल भएको भन्दै गोविन्द बन्दीको नाम मन्त्री बनाउनेमा सहमति जुटाएको कुरा पनि गठबन्धनबाटै चुहियो । विभिन्न शक्तिकेन्द्रको सहयोगबाट परमादेश जारी भएकाले गैरसांसद व्यक्तिहरूको नाम पनि त्यसैगरी आउने क्रममा पछिल्लोपटक दीपक तिमल्सिनाको नाम बाहिर ल्याइयो ।

शक्ति केन्द्रहरू सबैतिर राम्रो सम्बन्ध रहेका र उपेन्द्र महतोका सहयोगी मानिने तिमल्सिनाको नाम विवादमा ल्याएर भारोत्तोलन खेलाडीसमेत रहेका बाँकेका गजेन्द्र हमाललाई शक्तिकेन्द्रको कोटा देखाएर मन्त्री बनाउने खेलमा बालुवाटारभित्रबाटै चलखेल भएको स्रोतहरू बताउँछन् ।

कांग्रेसबाट मन्त्रीसमेत भइसकेका नेता सुरेन्द्र हमालका भाइ गजेन्द्र पनि कांग्रेस राजनीतिमा पुराना नेता हुन् । उनी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको निकटस्थ मानिन्छन् । राणा परिवारसँग उनको नाता भने रहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणा वीर शमसेरका पनाति हुन् भने आरजु राणा जुद्ध शमसेरतिरकी पनातिनी हुन् । दीपक तिमल्सिनाको नाम विवादमा पारेर सुरेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने र प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट बनाएको चर्चा चलाएर न्यायपालिकाको गुटबन्दीलाई निर्णायक ठाउँमा लैजाने खेलअन्तर्गत यसो भएको आशंका गरिएको छ ।

अचेल राजनीतिक दलभित्रका आन्तरिक विवाद समेत सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने गरेका छन् । कुन न्यायाधीशको बेञ्चमा कसको मुद्दा पर्‍यो भन्ने आधारमा पेसी चढ्नसाथ उनीहरूले गर्ने आदेश वा फैसलाको अनुमान हुन थालिसकेको छ । यो भनेको न्यायपालिकाको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

वकिल र झगडीयाहरू पनि कम्फरटेबल इजलासमा मुद्दा नपरे सकेसम्म सार्ने रणनीति अख्तियार गर्न थालेका छन् । अहिले पनि सरकारसँग जोडिएका राजनीतिक मुद्दाहरू विचाराधीन रहेकाले सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशको नाममा उनीविरुद्ध खुलेआम लागेका न्यायाधीशहरूको सुलह सुन्ने गरेको छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीसहित असार २८ को फैसलामा संलग्न चारैजना वरिष्ठ न्यायाधीहरूले खुलेआम गुटबन्दी गरिरहेका छन् । बेन्च बहिष्कारदेखि न्यायपरिषद् बैठक बहिष्कारसम्मका खेल चलिरहेका बेला राणालाई सत्ता गठबन्धनमा भाग लिएको भनेर राजीनामा माग्ने वा महाअभियोगको दबाब दिने खेलअन्तर्गत केपी उप्रेतीबाट शुरू भएको सिलसिला गजेन्द्र हमालसम्म आएको त होइन रु यो प्रश्न पनि उठेको छ ।

राणाले सर्वोच्च बार पदाधिकारीसँगको भेटमा यसबारे प्रष्ट पारिसकेका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनले भने असार २८ को परमादेशमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष योगदान गर्ने शक्ति तथा व्यक्तिहरूलाई रिझाउन प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा तानेको आरोप छ । असार २८ को फैसलाका बाइप्रडक्टहरू देखिने क्रम बल्ल सुरू भएको छ ।

नेपाल प्रेसले असार २८ को फैसलाको न्यायिक र बौद्धिक कोणबाट गरेको चिरफारका १० श्रृंखला पढ्नेहरूले अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा तान्न गरिएका चलखेलको आँकलन सहजै गर्न सक्छन् । यो प्रक्रियामा यत्तिमै रोकिने सम्भावना भने छैन । किनकी असार २८ को फैसलाको पृष्ठभूमि, त्यो फैसलाका परिकल्पनाकार (एलो प्यागोडा गुट) को लामो समयदेखिको याजना पूरा हुन बाँकी नै छ । (नेपाल प्रेसबाट साभार)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्