विकासका आयोजना रोकिनु दुर्भाग्यपूर्ण, सभामुख नसच्चिए संसद् चल्दैनः पूर्वमन्त्री नेम्वाङ



फिदिम, २२ भदौ ।

पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य वसन्तकुमार नेम्वाङले अघिल्लो सरकारले सुरुआत गरेका विकासका आयोजनाहरु वर्तमान सरकारले रोक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको वताउनुभएको छ ।

अघिल्लो सरकारका पालामा सुरुआत भएका विकास निर्माणका आयोजना रोक्न परिपत्र भएको आफूले सुनेको वताउँदै पूर्वमन्त्री नेम्वाङले विकास आयोजनामा राजनीति गर्नु र जनतालाई सुविधा पु¥याउने कार्यप्रति पूर्वाग्रह राख्नु दुःखद भएको वताउनुभयो । पाँचथरको फिदिममा आज प्रेस चौतारी पाँचथरले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री नेम्वाङले वर्तमान सरकारले विकास निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकता नदिनु र भइरहेका काम रोक्नुले सरकार जनताका पक्षमा काम गरिरहेको छैन् भन्ने स्पष्ट भएको वताउनुभयो । उहाँले विकासको गतिलाई रोक्ने सरकारको कदमलाई ‘प्रतिगमन’ को संज्ञा दिनुभयो ।

सरकारका हठात निर्णयहरुले मुलुकको विकास र समृद्धिको मार्गमा गम्भीर ठेस लाग्ने भन्दै पूर्वमन्त्री नेम्वाङले वर्तमान सरकारले आशा गर्ने ठाउँ समेत नराखेको दाबी गर्नुभयो । “भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको विघटन, विकास आयोजना रोक्ने कार्य किन गर्नुप¥यो ?”, पूर्वमन्त्री नेम्वाङले प्रश्न गर्नुभयो ।

कहिल्यै प्रचलनमा नरहेको २० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश जारी गर्नुको उद्देश्य नेकपा (एमाले) विभाजन गर्नु मात्रै रहेको स्पष्ट भएको उहाँको भनाई छ । “म सरकारलाई चुनौति दिन चाहन्छु, यो अध्यादेश फिर्ता नलियोस्”, नेम्वाङले प्रश्न गर्नुभयो, “अध्यादेशलाई यथास्थितिमा राखेर मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने हिम्मत सरकारसँग छ ?” विगतमा ४० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश जारी हुँदा विरोध गर्नेहरुले अहिले २० प्रतिशतको प्रावधानको अध्यादेशबारे आवाज समेत नउठाएको भन्दै पूर्वमन्त्री नेम्वाङले मुलुकलाई अस्थिरताको खाडलमा हाल्ने प्रयास भइरहेको वताउनुभयो ।

उहाँले सभामुखको भूमिका एमाले विभाजन गर्ने देखिएको समेत दाबी गर्नुभयो । “विगतमा जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रका सांसद्हरुलाई कारबाही गरिएको दृष्टान्त हामीले हेरेका छौँ”, प्रतिनिधिसभा सदस्य नेम्वाङले भन्नुभयो, “एमालेले कारबाही गरेका सांसद्लाई कारबाही नगर्ने सभामुखको कदम अस्वीकार्य छ ।” नेम्वाङले सभामुखकै कारण प्रतिनिधिसभा अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति पुगेको वताउनुभयो । “यो संसद्ले काम गर्न सक्दैन । त्यसैले संसद् विघटन गर्ने अघिल्लो सरकारको कदमको औचित्य पुष्टि हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) लाई अगाडि बढाउने सम्पूर्ण दायित्व सरकारसँग रहेको वताउनुभयो । “एमसीसीलाई निश्कर्षमा पु¥याउने दायित्व सरकारको हो”, नेम्वाङले भन्नुभयो, “सरकारमा रहेका दलहरुले बोलेपछि मात्रै प्रतिपक्षीका हिसाबले एमालेले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्छ ।” एमसीसीको सम्झौतादेखि कार्यान्वयन समेतमा एमालेले कुनै जिम्मेवारी नलिएकाले एमालेले यस विषयमा सरकारभन्दा अगाडि धारणा नबनाउने उहाँको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्