फिदिम, १३ भदौ
कोभिड–१९ को दोश्रो लहर फैलिएयता पहिलो पटक विहीवार जिल्ला स्थित नियमनकारी निकायले जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिकाका केही खाद्यान्नका पसलहरुको अनुगमन गरे । विरलै मात्र हुने गरेको बजार अनुगमन कोभिड–१९ को महामारी र निषेधाज्ञाले ठप्पप्रायः थियो । तर लामो अन्तरालमा भएको अनुगमनमा उपभोक्ताहरु मारमा पर्ने धेरै उदाहरणहरु भने अनुगमनकर्ताले फेला पारे ।
अनुगमनका क्रममा विक्री गर्ने सामग्री सधैँ तराजुमा एकातर्फ राखी तौल लिई विक्री गर्ने क्रममा निर्धारित तौलभन्दा कम मात्रै सामग्री उपभोक्तालाई दिने गरेको पाइएको थियो । कतिपय प्याकिङ गरिएका सामग्रीहरु निर्धारित तौल कम भएको समेत भेटिएको थियो । प्याकिङ गरिएका सामग्रीको तौल कम हुने तथा तराजुमा समेत नियमविपरित कम तौललाई बढी मानि विक्री गर्ने कार्यले उपभोक्ता ठगिन बाध्य भएको पाइएको हो ।
खाद्य सामग्रीमा भने उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पार्ने गम्भीर कमजोरीहरु ब्यवसायीहरुबाट भइरहेको पाइएको छ । सबैभन्दा गम्भीर समस्याका रुपमा बजारमा म्याद गुज्रिएका सामग्री भेटिएका छन् । अनुगमनका क्रममा प्याकिङ गरिएका धेरै खाद्य सामग्रीहरु म्याद गुज्रिएको भेटिएपछि अनुगमन गरिरहेका सरकारी अधिकारी तथा उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीले यस प्रकारका गल्ती नदोहो¥याउन भन्दै सचेत गराई छोडेका छन् । मेची राजमार्गमा पर्ने जोरपोखरी र गोपेटार बजारका केही पसलमा गरिएको अनुगमनमा धेरै खाद्य सामग्री म्याद गुज्रिए पनि विक्रीका लागि राखिएको र विक्री भइरहेको पाइएको हो ।
बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण सहज खरिद विक्रीको वातावरण नभएको मौकामा ब्यवसायीहरुले म्याद गुज्रिएका सामग्री विक्री गरेका हुन् । अहिले नियमित अनुगमन नहुने तथा उपभोक्ताहरुले प्रयोगको म्याद हेर्न सम्भव नभएपछि ब्यवसायीले सहज रुपमा विक्री वितरण गर्दै आएका हुन् । यसक्रममा कतिपय ब्यवसायीहरुले खाद्य सामग्री उपभोक्ताको मागबमोजिम ल्याउने गरिएको, तर विक्री नहुँदा फिर्ता गर्न नसकिएको, एकदमै छोटो म्याद भएका खाद्य सामग्री खरिद गरी विक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जस्ता गुनासो समेत राखेका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघ लगायत निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु अनुगमनमा सहभागी थिए । यस क्रममा उनीहरुले उपभोक्ताले प्रयोगको म्यादबारे चासो राखे/नराखेको, ब्यवसायिक मर्यादा र कानूनी प्रवन्धबारे जानकारी भए/नभएको समेत खोजी गरेका थिए । नियमित हुनुपर्ने बजार अनुगमन अत्यन्तै कम मात्रामा हुँदा विशेषत ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ता गुणस्तरहीन तथा मापदण्ड बाहिरका सामग्री समेत प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।
यस्तै नियमित बजार अनुगमन गरी मापदण्ड पालना गर्न सुझाउने, चेतावनी दिने, सामग्री जफत गरी नष्ट गर्ने तथा कानूनी कारबाही गर्नेसम्मका प्रकृयामा प्रशासनिक निकाय नजाँदा ब्यवसायिक मापदण्डको पालना हुन नसकेको सरकोरवालाको भनाई छ । यस्तै जिल्ला स्तरमा उपभोक्ताका पक्षमा निरन्तर काम र वकालत नहुँदा सरकारी निकायले अनुगमन तथा कारबाहीमा प¥याप्त चासो दिएको छैन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यप्रसाद ढकालले विगतमा कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा सबै निकाय केन्द्रीत भएको, तर अव अनुगमनका कार्य नियमित हुने वताउनुभयो ।
यहाँका बजारहरुमा स्पष्ट मूल्य सूचि नराख्ने, मादक पदार्थ तथा सुर्तीजन्य सामग्री विक्रीको अनुमति नै नलिई अन्य सामग्रीसँग राखेर विक्री गर्ने, ब्यवसाय दर्ता र नवीकरणलाई नियमित र अद्यावधिक नगर्ने जस्ता समस्या विगतबाटै देखिने गरेका छन् । मौसमी रुपमा हुने बजार अनुगमनले यस प्रकारका समस्या हल गर्न सकेको छैन् । यस्तै राजमार्ग क्षेत्रका होटल, रेस्टुराँहरुको नियमित अनुगमन नहुँदा यहाँबाट विक्री वितरण हुने खाद्य पदार्थको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
