फिदिम, ५ भदौ
महालेखा परीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनले पाँचथरमा आठ वटा स्थानीय तहमा रु. १८ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को स्थानीय तह कारोबारको प्रतिवेदनअनुसार पाँचथरका आठ वटा स्थानीय तहको कूल बेरुजु रकम रु. १८ करोड चार लाख २८ हजार छ । नियमविपरित गरिएका खर्च बेरुजुका रुपमा देखिने गरेको छ । पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ भने याङवरक गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । पाँचथरका चार वटा स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण गरिएको रकमको तीन प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ भने दुई वटामा एक प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको तुम्बेवा गाउँपालिकामा रु. ६२ करोड ७९ लाख १६ हजार खर्चको परीक्षण गर्दा रु. ४८ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएको छ । जुन परीक्षण भएको रकमको ०.७७ प्रतिशत हो ।
मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा रु. एक अर्ब ७० लाख ७४ हजार खर्चको परीक्षण गरिएको छ । जसमा रु. एक करोड १७ लाख ७३ हजार बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु रकम कूल परीक्षण रकमको १.१७ प्रतिशत हो ।
यस्तै हिलिहाङ गाउँपालिकामा रु. ८६ करोड २९ लाख पाँच हजार खर्चको परीक्षणबाट रु. तीन करोड ३० लाख २७ हजार बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु रकम कूल परीक्षण रकमको ३.८३ प्रतिशत हो । हिलिहाङमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रकम देखिएको छ ।
याङवरक गाउँपालिकामा रु. ७२ करोड १५ लाख ८० हजार खर्चको परीक्षण गरिएकामा रु. आठ लाख नौ हजार बेरुजु देखिएको छ । जुन कूल परीक्षण रकमको ०.११ प्रतिशत हो । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा याङवरकमा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । जुन स्थानीय तहहरुमध्ये प्रदेश नं. १ मै कम प्रतिशत बेरुजु देखिएमध्ये एक हो ।
यस्तै फालेलुङ गाउँपालिकामा रु. ९० करोड ७६ लाख ३३ हजार खर्च रकमको परीक्षण गर्दा रु. तीन करोड १५ लाख १६ हजार बेरुजु देखिएको छ । यहाँको बेरुजु प्रतिशत ३.४७ प्रतिशत छ ।
फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा रु. ८७ करोड ३८ लाख आठ हजार खर्च रकमको परीक्षण गरिएको छ । जसमा रु. १ करोड ७० लाख १७ हजार अर्थात १.९५ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ ।
जिल्लाको एकमात्रै नगरपालिका फिदिममा रु. १ अर्ब ७० करोड ७१ लाख ९९ हजार खर्च रकमको लेखा परीक्षण गर्दा रु. ५ करोड ५० लाख ४६ हजार बेरुजु देखिएको छ । फिदिमको बेरुजु प्रतिशत ३.२२ छ ।
कुम्मायक गाउँपालिकामा रु. ७० करोड ६८ लाख ३२ हजार खर्च रकमको लेखा परीक्षण गरिएको छ । जसमा रु. दुई करोड ६४ लाख ७ हजार अर्थात कूल परीक्षण रकमको ३.७४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
स्थानीय तहले पूर्वतयारी विनाका आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, कानूनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेको लगायतका सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघीय सरकारको खरिद ऐन अनुसारको मापदण्ड पूरा नगरी गरिएका खर्चहरुलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुको रुपमा देखाउने गरेको छ । बेरुजु सैद्धान्तिक र नियमित गर्नुपर्ने र असुल उपर गर्नुपर्ने भनेर किटान गरिएको हुन्छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २ मा प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा मनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठह¥याएको कारोबारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
