पार्टी फुटाउन २० प्रतिशत भए पुग्ने अध्यादेश तयार, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने



काठमाडौं । सरकारले कुनै राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लाागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गर्दै अध्यादेश मस्यौदा गरेको छ ।

गृह र कानून मन्त्रालयबाट मस्यौदा भएर जाँदा प्रतिशत राखिएको थिएन । एमालेको माधवकुमार नेपालसँगको छलफलपछि २० प्रतिशत कायम गरिएको हो । यसले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुरलाई पनि सहज हुनेछ ।

त्यस्तै अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोज्न चाहेमा सम्बन्धित सभामा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसो हुँदा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जो माधव नेपाल पक्षमा लाग्छन् उनीहरुको पद जोगिने र प्रदेश सरकारहरु पनि परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले नेपालको आग्रहमा सो व्यवस्था थपिएको हो ।

अध्यादेश तयार भएपछि एमालेको माधव पक्षका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू छलफलमा जुटेका छन् । नेपालले अर्याल होटलमा विशेषगरि आफूलाई साथ दिने सांसदहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । विश्वासको मत दिने बेला आफूसँग रहेका २२ जना सांसदसँग नेपालले छलफल गरेका हुन् । सरकारले ल्याउन लागेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र नयाँ पार्टी खोल्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।

आजैबाट यसअघि केपी ओलीलाई साथ दिएका वामदेव गौतम पत्नी तुलसा थापा र माया ज्ञवाली पनि माधव नेपाल पक्षमा लागेका छन् । अर्याल होटलका बैठकमा उनीहरु दुवैजना सहभागी छन् । ज्ञवालीले पटक–पटक गुट परिवर्तन गरिरहेकी छन्।

भीम रावलसहित संस्थापन पक्षसँगको वार्तामा रहेका कार्दलका सदस्यहरू भने बैठकमा देखिएका छैनन् । तर उनीहरू पनि आउने केन्द्रीय सदस्य गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिए

नेता नेपालले आज आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूलाई फोन गरेर आजै दल दर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्दै तयारी अवस्थामा रहन भनिसकेका छन् । नेपाल पक्षले केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको हस्ताक्षरसमेत संकलन गरिसकेको छ । विभाजन गर्ने बेलासम्म क–कसले साथ दिने भन्ने समेत नेपालले एक–एक सोधिरहेका छन् । (नेपाल प्रेसबाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्