मानवअधिकार एलाइन्सद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई छ बुँदे ध्यानाकर्षण



फिदिम, ३२ साउन

मानवअधिकार एलाइन्स पाँचथरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज छ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यप्रसाद ढकालका माध्यमबाट एलाइन्सले सरकारका निर्णयले मानवअधिकारका केही विषयहरुमा गम्भीर पार्ने भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको हो । एलाइन्सले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको खारेजीले संविधानको धारा ३७, ४० र ४२ मा सुनिश्चित भएका आवास, दलित र सामाजिक न्यायको अधिकार कुण्ठित गर्ने भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।

यस्तै महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटिदिँदा नदीमा बेपत्ता भएको विषयको छानबिन गर्न तथा सीमा क्षेत्रका नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न, पीसीआर परीक्षणलाई थप बढाउँदै लैजान, सबै नागरिकले खोप पाउने ब्यवस्था गर्न तथा कोभिड–१९ का सङ्क्रमितले सहजै उपचार पाउने ब्यवस्था गर्न एलाइन्सले माग गरेको छ ।

यस्तै वर्तमान सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रममा मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने विषयवस्तुहरु समेटिएकाले ती विषय राष्ट्रियमा सहमति कायम नगरी कार्यान्वयन गर्दा हुनसक्ने असरबारे सचेत रहन, स्थानीय तहको संविधानप्रदत्त स्वायत्त अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहसम्म मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र सुशासनको अनुभूति गराउन तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई चाँडो ब्यवस्थापन गरी दण्डहिनताको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न एलाइन्सले माग गरेको हो ।

एलाइन्समा आवद्ध मानवअधिकार चेतना र विकास केन्द्र (हुकोडेक), मानवअधिकार सञ्जाल तथा शान्ति कार्य समूह (प्याग), उत्पीडित दलित जाती विकास मञ्च, आदिवासी जनजाति विकास मञ्च लगायतका संस्थाहरुका तर्फबाट उक्त ध्यानाकर्षण पत्र अगुवा मानवअधिकारकर्मी प्रेम ओझाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यप्रसाद ढकाललाई बुझाउनुभएको छ । ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रजिअ ढकालले ध्यानाकर्षणपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाइने वताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्