विगठित आयोगका पदाधिकारी भन्छन् – हामी विदा भएपनि भूमिहीनलाई चाँडै लालपुर्जा दिइयोस्



फिदिम, २२ साउन

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समिति पाँचथरले साउन २० गतेदेखि २८ गतेसम्म अभिमुखिकरण तथा अन्तरक्रियामार्फत आयोगमा आवेदन लिने प्रकृयालाई सहजिकरण गर्ने कार्यसूचि बनाएको थियो । तर साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय ग¥यो ।

आयोग नै विघटन भएपछि छ महिनादेखि समितिले स्थानीय तहमार्फत गर्दै आएका कार्यहरु त्यत्तिकै ‘खेर’ जाने चिन्ता आयोगको जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरुले ब्यक्त गरेका छन् । पाँचथरमा २०७७ फागुन ६ गतेबाट आयोगको जिल्ला समितिले कार्य गर्न थालेको थियो ।

छोटो अवधिमा कोभिड–१९ सङ्क्रमणको महामारीसँग जुध्दै समितिले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गर्ने प्रकृयामा पु¥याएको थियो ।

‘नमूना स्थानीय तह’मा छनौट भई गत मंसिरदेखि कार्य गर्दै जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिकामा त भूमिहीन तथा अब्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा धनी पुर्जा उपलब्ध गराउने प्रकृया सुरुआत हुन लागेको थियो ।

आयोगको विघटनसँगै यी सबै उपलब्धि गुम्न सक्ने भन्दै आयोगको जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरुले आयोगले हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिका आधारमा शीघ्र रुपमा आयोग पुनर्गठन गरी भूमिहीन तथा ब्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।

“सरकार परिवर्तनसँगै हामीले आयोग छोड्नुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट थियौँ”, आयोगको जिल्ला समितिका अध्यक्ष करुणा राईले भन्नुभयो, “अब हामीले गरेको सुरुआतलाई जग मानेर चाँडै भूमिहीन तथा अब्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराइयोस् ।” आयोगको जिल्ला समिति पाँचथरले विहीवार हालसम्मको प्रगति सार्वजनिक गर्दै आगामी दिनमा बन्ने आयोगहरुले उक्त उपलब्धिलाई समेटेर लैजाने विश्वास ब्यक्त गरेको छ ।

कतिपयले विगठित आयोगका पदाधिकारीहरु जागिर खान गएको, आयोगलाई भर्ती केन्द्र बनाइएको टिप्पणी गरेका थिए । विगठित समितिकी अध्यक्ष राईले आफूहरु आफ्नो ब्यवस्थित पेशा ब्यवसायलाई छोडेर भूमिहीनलाई जग्गा र लालपुर्जा दिलाउन आयोगमा आएको वताउनुभयो ।

“कुनै पेशा गर्न नसकेर राजनीतिलाई पेशा बनाएका नेताहरुले हामीलाई जागिर खान आएको भन्नुभएछ”, राईले भन्नुभयो, “हामी हाम्रो पेशालाई थाँती राखेर आयोगमा आएका हौँ ।”

विगठित समितिले आयोजना गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाले समितिले गरेको धेरै काम गरेको भएपनि परिणाम दिन नपाई विघटन हुनु दुःखद् रहेको वताउनुभयो । आयोगको संरचना र कार्यप्रणालीले आम भूमिहीन तथा अब्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन सक्ने आधार भएपनि विघटनले ती आधारहरु र भूमिहीनमा पलाएको आशा समाप्त भएको वताउनुभयो ।

उल्लेख्य काम गर्दै थियो समिति

आयोगको जिल्ला समितिले पाँचथरमा उल्लेख्य काम गर्दै आएको समितिले प्रतिवेदनबाट बुझ्न सकिन्छ । समिति स्थापनापूर्व नै पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकाले गत मंसिरमा आयोगसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी काम थालेको थियो । हिलिहाङमा गत पुष ९ गते सहजिकरण समिति गठन भई फागुन ४ गते लगत सङ्कलन इकाई गठन भएको थियो ।

हिलिहाङले माघ १० गते लगत सङ्कलनका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यहाँ लगत सङ्कलनको कार्य समाप्त भई भूमिहीन दलित ११ परिवार, भूमिहीन सुकुम्बासी ३५ परिवार र अब्यवस्थित बसोबासी ६४२ परिवार गरी कूल ६८८ परिवारले आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

विगठित आयोगको जिल्ला समितिका विज्ञ सदस्य जयप्रकाश केरुङका अनुसार हिलिहाङले वडा र गाउँपालिकाबाट निवेदनको दाबी विरोधको सूचना प्रकाशन, वडा स्तरीय सार्वजनिक सुनुवाई, रुजु र प्रमाणिकरण समेत सम्पन्न गरी त्यसको प्रतिवेदन जिल्ला समितिमा पठाइसकेको थियो ।

जिल्ला समितिले प्रकृया पु¥याई नाँपजाँच गर्ने कार्यको तयारी गरिरहेको थियो । हिलिहाङ गाउँपालिकाले साउन १ गते १५ दिने सूचना प्रकाशन गरी नाप नक्साका लागि तयारी थालेको थियो । हिलिहाङले असोज महिनाभित्र जग्गा धनी पुर्जा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको केरुङको भनाई छ ।

विगठित आयोगको जिल्ला समितिको प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका अन्य सात वटै स्थानीय तहहरुसँग गत फागुन १९ गते कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो । सबै स्थानीय तहमा पालिका स्तरीय तथा वडा स्तरीय सहजिकरण समिति गठनका लागि अभिमुखिकरण तथा अन्तरकृयासम्पन्न भइसकेको थियो ।

यस्तै सबै स्थानीय तहहरुलाई अब्यवस्थित बसोबासी फारम र सकुम्बासी फारम वितरण गरिएको थियो । फारममा कोड नम्बर हुने र फारम भरेको एक ब्यक्तिले अर्को फारम भरे अनलाइन प्रविष्ट नहुने ब्यवस्था रहेकाले सबै स्थानीय तहहरुले कोड सहितको फारम पाइसकेका थिए ।

विज्ञ सदस्य केरुङका अनुसार गत वैशाक ५ गते फिदिम नगरपालिका तथा मिक्जालुङ र तुम्बेवा गाउँपालिकाले आयोगको ढाँचामा निवेदन दिन आफ्ना नागरिकहरुमा आह्वान गरिसकेका थिए । कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण उक्त कार्य प्रभावित भएपछि पुनः ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्न लागिएको थियो ।

यस्तै याङवरक, फालेलुङ, फाल्गुनन्द र कुम्मायक गाउँपालिकाले गत साउन १ गते निवेदन दिन भूमिहीन र अब्यवस्थित बसोवासीहरुका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेका थिए । पाँचथरमा चालु आ.व. २०७८/०७९ को पहिलो चौमासिक भित्र लगत सङ्कलन, रुजु र प्रमाणिकरणको कार्य सम्पन्न गर्ने र अन्तिम चौमासिकभित्र नाप नक्सा गरी जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएकामा आयोग नै विघटन हुनु दुःखद् भएको विगठित समितिका अर्का सदस्य देवीप्रसाद कोइरालाको भनाई छ ।

“हामी भविश्यमा बन्ने समिति र आयोगलाई सक्दो सहयोग गर्न तयार छौँ”, केरुङले भन्नुभयो, “हामीलाई दुःख यो मानेमा लागेको छ कि अहिले पनि लगत सङ्कलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने फोनहरु आइरहेका छन् ।” अधिकांश काम स्थानीय तहले गर्ने हुँदा राजनीतिक प्रतिशोध राख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको केरुङको स्पष्टोक्ति छ ।

जिल्ला समितिका लागि १६ लाख बजेट प्राप्त भएकामा कार्यालय ब्यवस्थापन र फर्निचर खरिदमा करीब ९ नौ लाख खर्च भएको र बाँकी रकम फिर्ता गएको समितिका सदस्य सचिव एवं जिल्ला समन्वय अधिकारी केशवप्रसाद अर्यालको भनाई छ ।

“सात सदस्यीय आयोगमा तीन जना राजनीतिक ब्यक्तित्वहरु हुने हुनाले राजनीतिक प्रभाव पर्ने कुनै सम्भावना नै थिएन”, अर्यालले भन्नुभयो । तर परिणाममा पुग्न नपाएपनि सुरुआत राम्रो भन्दै समितिका निवर्तमान अध्यक्ष राईले उक्त सुरुआतलाई जग मानेर अगाडि बढ्न सके भविश्यमा आयोग बनेको खण्डमा चाँडै भूमिहीनले जग्गा पाउनसक्ने वताउनुभयो ।

विगतका आयोगका कार्यको मिहीन अध्ययन र विश्लेषण समेत पूरा

आयोगको कार्यादेशअनुसार भूमिहीन तथा अब्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउने प्रवन्ध गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउँदै समितिले विगतमा गठन गरिएका आयोगहरुले गरेका कार्यको मिहीन अध्ययन र विश्लेषण समेत पूरा गरेको थियो ।

समितिले कार्यादेश पाएअनुसार नै विगतमा अधुरा कार्यको अध्ययन र विश्लेषण, दर्तासम्बन्धी बाँकी कार्यको अध्ययन, नक्सा प्रमाणितसम्बन्धी बाँकी कामको अध्ययन गरेको छ । उक्त अध्ययन र विश्लेषणबाट प्राप्त निश्कर्षलाई आगामी दिनमा बन्ने आयोगले सम्पत्तिका रुपमा ग्रहण गरी अगाडि बढ्न सके भूमिहीन चाँडो लालपुर्जा पाउन सक्ने निवर्तमान विज्ञ सदस्य केरुङको भनाई छ ।

विगतमा समेत आयोगहरु बनेतापनि ती आयोगहरुका कार्यादेश, बैठक तथा भएका निर्णयहरु पाउन नसकिएको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार लाभग्राहीले भरेका धेरै फारमहरु पाइएको, जसमध्ये १३ जनाले भरेको फारममा राजश्व जम्मा गरेको भौचर भरेको, १५ जनाले सुकुम्बासी धनी प्रमाण पुर्जाको नक्कलप्रति राखेर फारम भरेको, ६७ जनाले सुकुम्बासीका नाममा फारम भरेको भएपनि धनी प्रमाण पुर्जाको नक्कल प्रति र राजश्व तिरेको भौचर नपाइएको र ९२५ जनाले अब्यवस्थित बसोबासीको फारम भरेको पाइएको निवर्तमान विज्ञ सदस्य केरुङले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले आयोगको अधुरा कार्य सम्पादन कार्यविधि २०७७ अनुसार अध्ययन एवं विश्लेषण गरेको थियो । जसबाट जग्गा धनी पुर्जा प्राप्त गरेको तथा भोग नगरेको वा भोग गर्न नसकेको, एउटै जग्गा एकभन्दा बढी फरक–फरक ब्यक्तिलाई वितरण गरेको, एक ब्यक्तिका नाममा श्रेस्ता कायम जग्गा अर्को ब्यक्तिलाई वितरण गरेको जस्ता समस्या भेटिएका थिए ।

यसैगरी दर्तासम्बन्धी बाँकी कार्यको अध्ययनबाट ब्यक्तिलाई धनी पुर्जा वितरण गरेको जग्गाको श्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा नबुझाएको, जग्गा वितरण गर्ने निर्णय भई भोग चलन समेत भएको तर श्रेस्ता पुर्जा कायम नभएको, पुर्जा वितरण भएको तर श्रेस्ता प्रमाणित नभएको, सरकारको नामबाट कट्टा नगरी दोहोरो श्रेस्ता कायम भएको नदेखिएको केरुङको भनाई छ ।

यस्तै नक्सा प्रमाणितसम्बन्धी बाँकी कामको अध्ययनबाट श्रेस्ता पुर्जा प्रमाणित भएको तर नक्सा प्रमाणित नगरिएको, श्रेस्ता पुर्जा लागू गरिएपनि सम्बन्धी नापी कार्यालयमा नबुझाइएको, भोग गरेको जग्गा र नक्सा नमिलेको, आयोगले तयार गरेको नक्सामा नम्बरी जग्गा घुसाई नाप नक्सा भएको पाइएको छ ।

विगतका आयोगहरुले गरेका कतिपय कामका विषयमा कुनै आधार, प्रमाण र तथ्य समेत पत्ता नलागेकाले अधुरा कार्यलाई कार्यादेशको आधारमा टुङ्ग्याउन नसकी १० वर्ष भोग चलन गरेको र अन्यत्र जग्गाजमिन नरहेको प्रमाणित भए जग्गा प्राप्त गर्ने पछिल्लो आधारमा टेकेर समिति अगाडि बढ्ने क्रममै आयोग विघटन भएको केरुङको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्