महन्थ ठाकुरलाई संसद् विघटन पनि ठीक, पुनर्स्थापना पनि ठीक !



फिदिम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको दिने भएको छ। ठाकुर पक्षले पनि विश्वासको मत दिने भएपछि अब जसपाका ३२ सांसदकै मत देउवाले पाउने भएका छन् ।

७ जेठमा देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षका १२ सांसदले मात्रै हस्ताक्षर दिएका थिए । त्यसबेला ठाकुर पक्षले भने संसद् विघटनको निर्णय गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका थिए ।

ओलीलाई साथ दिएबापत वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहित ९ मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्री बने । तर ८ असारमा सर्वोच्च अदालतबाट पदमुक्त भए । २८ असारमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । अदालतको आदेश बमोजिम २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठकमै विश्वास मत लिन चाहे ।

यसका लागि देउवाले सबै दलसँग विश्वासको मत मागे । विभाजित जसपाका ठाकुर पक्षलाई पनि देउवाले विश्वासको मत माग्दै पत्र पठाएका थिए । पत्र आउनासाथ ठाकुर पक्षको बैठक बसेर विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको सांसद उमाशंकर अरगरियाले बताए । “उहाँले हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गर्ने मौखिक वचन दिनुभएको छ । संसदमा बोल्दा पनि यसबारे बोल्छु भन्ने भएकाले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका हौं”, उनको भनाइ छ ।

ठाकुर पक्षले संसद् विघटनको निर्णय गरेका ओलीलाई साथ दिदा पनि आफ्नो मुद्दा सम्बोधनलाई आधार बनाएका थिए । तर ओलीलाई साथ दिने निर्णयबाटै जसपा विभाजित भयो । ठाकुर पक्षसँग २० सांसद उभिएका थिए ।

तर संसद् पुनर्स्थापना भएर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि जसपाभित्रको समीकरण बदलियो । ठाकुर तर्फबाट पाँच सांसदले कित्ता परिवर्तन गर्न यादवतर्फ सांसद् संख्या १७ पुगेको थियो । स्रोतका अनुसार ठाकुर पक्षलाई अझै सांसदले छोड्ने तयारी थियो ।

अर्थात् ठाकुर पक्षले मत नदिएपनि जसपाबाट देउवाले मत पाउने निश्चित थियो । तर संसद् बैठक शुरु भइसकेपछि ठाकुर पक्षले समेत विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ ।

यदि ठाकुर पक्षले पहिले नै यस्तो निर्णय गरेको थियो भने संसद् विघटनको अवस्थामा नपुग्ने मात्रै नभएर जसपा समेत विभाजित हुने थिएन । किनकी २७ वैशाखमा ओलीले विश्वासको मत लिइरहँदा ठाकुर पक्ष तटस्थ बसेको थियो । जसको कारण संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम ओलीको विकल्पमा सरकार सकेन ।

काँग्रेससँग ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ४९, जसपासँग ३२ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक सांसद थियो । तर एमाले सरकारको विकल्प खोज्न ठाकुर पक्ष तयार नभएपछि ३० वैशाखमा ओली नै संविधानको धारा ७६ ९३० बमोजिम प्रधानमन्त्री बने । फेरि पनि एमाले विभाजित अवस्थामा रहेकाले ओलीले विश्वासको मत पाउने अवस्था थिएन । तर बहुमत पनि पुर्याउने र सत्ता पनि नछोड्ने ओलीले संसद् विघटनको निर्णय गरे । (अनलाइनखवरबाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्