फिदिम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एकताले पूर्णता नपाउँदै १३ महिनामै विभाजित भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ वैशाख ८ मा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि वैशाख १० गते राति जसपा गठन भएको हो। केन्द्र एकता भएपनि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसहित जनवर्गीय संगठनको एकताले पूर्णता नपाउँदै जसपा विभाजन भएको हो ।
तत्कालीन नेकपामा अप्ठेरोमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसकेन्द्रित दललाई फुटाएर सत्तामा समेट्ने रणनीतिका साथ अध्यादेश जारी गरेका थिए। त्योसँगै तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबाट केही सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पारेर मन्त्री बनाउने योजना बनाएपछि ती दुई पार्टीबीच हतारहतार एकता घोषणा भएको थियो। ओलीकै कारण गठन भएको जसपा कालान्तरमा उनलाई नै समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयलाई लिएर विभाजनमा पुगेको हो।
जसपामा झगण्डाको बीउ भने ओलीले पहिलो पटक गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि रोपिएको हो। त्यतिबेला महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षले ओलीको कदमलाई भित्री रुपमा सहयोग गरे पनि बाहिरी रुपमा ताजा जनादेशमा जानुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए। पार्टीमा बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादवपक्ष बहुमतमा भएकाले महन्थ–राजेन्द्र पक्ष ओलीको कदमलाई विरोध जनाए जस्तो गर्न बाध्य भएका थिए।
महन्थ–राजेन्द्र पक्षले ओलीलाई हटाउने भन्दा उनीसँगै वार्ता गरेर सत्तासहकार्य गर्ने प्रयत्न अघि बढाएपछि जसपा नेताहरुमा तिक्तता बढ्दै गएको हो। महन्थ–राजेन्द्र पक्ष ओलीसँग नजिकिँदै गर्दा बाबुराम–उपेन्द्रपक्ष ओली विरुद्ध ठबन्धन बनाउन सक्रिय थिए।
दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा महन्थ–राजेन्द्र पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै साथ दिए। यसबीचमा दुवै पक्षका बीचमा बोलचाल नै बन्द भयो। पार्टीमा बढ्दै गएको तिक्तता मेटाउन गत जेठ २ गते महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच ८ बुँदे सहमति समेत भएको थियो।
उता ओलीको विरुद्धमा लागेका बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै शीतल निवास र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन्। जसपामा नेताहरुबीच तिक्तता बढ्दै गएपछि पार्टीभित्र बहुमतमा रहेको बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले सबैभन्दा पहिले महन्थ, राजेन्द्र, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
गत जेठ ८ गते बाबुराम–उपेन्द्र पक्षको कार्यकारिणी समितिको बैठकले चार जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर, ठाकुरले त्यसको काउन्टर स्वरुप यादवलाई पनि स्पष्टीकरण सोधे। दुवै पक्षले जेठ ११ गते सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि जेठ १५ गते पुनः २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
दुवै पक्ष एकले अर्कालाई सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिने मूडमा थिएनन्। सोहीकारण बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले स्पष्टीकरण सोधेका चार जनालाई मंगलबार पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्काशन गर्ने निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएको छ भने ठाकुरले पनि यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिदिएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएका छन्। यसको अर्थ अब यी दुवै पक्ष एउटै पार्टीमा बस्न नसक्ने बिन्दूमा पुगिसकेका छन् ।
महन्थ–राजेन्द्र पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिई मधेश र थारुवानका माग पूरा गर्नेतर्फ लागेका छन् । जसको परिणामस्वरुप मधेश आन्दोलनमा मुद्दा लागेकाका मुद्दा फिर्ता हुन थालेका थिए, नागरिकतासम्बन्धी नयाँ अध्यादेश आएको थियो भने जेठ १८ मा मात्रै थारुवान संघर्ष समितिसँग सम्वादमार्फत जाने सहमति भएको थियो । यता बावुराम–उपेन्द्र पक्ष सरकार परिवर्तनमा केन्द्रीत छ ।
