कोरोना जनसुरक्षा कोषमा १० करोड रुपैयाँ थप



फिदिम । कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि प्रदेश १ सरकारले ‘कोरोना जनसुरक्षा कोष’मा १० करोड रुपैयाँ थप गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश सरकारको कोषबाट उक्त रकम थप्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एव आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिनुभयो । योसँगै अब कोषमा २० करोड ५६ लाख ९१ हजार ५ सय ६ रुपैयाँ मौज्दात पुगेको छ । २०७७ चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश नं. १ मा कोरोना जनसुरक्षा कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोषबाट अहिलेसम्म १७ करोड बढी रकम खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार कोषमा रकम रितिँदै गएपछि प्रदेश सरकारको कोषबाट कोरोना जनसुरक्षा कोषमा रकम थप्ने निर्णय गरिएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।

हालसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मार्फत २ करोड २ लाख १२ हजार ३ सय ८६ र सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत १५ करोड ४८ लाख २६ हजार रुपैयाँ निकासा भई खर्च भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि खडा गरिएको कोषबाट दुवै मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल आम्दानीको ५५.१५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको प्रदेश १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका लेखा अधिकृत योग्यप्रसाद राईले बताउनुभयो । उनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७.१९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन तथा कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि कोषबाट मन्त्रालयगत रुपमा रकम निकासा गरी खर्च गर्दै आएको छ । कोरोना संक्रमितको उपचारार्थ अस्पताल निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयलाई २० लाख र कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कार्यका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मार्फत ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । प्रदेशका ३ जिल्लामा सचेतना अभियान सञ्चालनमा मात्रै प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८.३९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेशका झापा, मोरङ र सुनसरीमा विशेष सचेतना अभियान सञ्चालनका निम्ति २ करोड ३५ लाख ८० हजार रकम खर्च गरेको हो । मन्त्रालयले झापा,मोरङ र सुनसरीलाई कोरोनाको उच्च जोखिमको सूचीमा राख्दै विनियोजित रकमबाट कोरोना सम्बन्धी सचेतना अभियान चलाएको जनाएको छ । यस्तै मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिम भत्ता ३ करोड ५४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको जनाएको छ । स्थानीय तहहरुमा आइसोलेसन सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालनमा मात्रै प्रदेश सरकारले कोरोना जनसुरक्षा कोषको १०.८६ प्रतिशत अर्थात ३ करोड खर्च गरेको छ । (रातोपाटी डटकमबाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्