बजेटमा आएका यी कार्यक्रम, जसले जनताको सबै पङ्तिलाई समेट्यो



फिदिम । जनताको तल्लो पंक्तिसम्मलाई छुने कार्यक्रम ल्याएर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एकातिर आउने चुनावमा जनमत तान्न सहज बनाएका छन् भने अर्कोतर्फ आधारभूत वर्गका मान्छेले अनुभूत गर्ने गरि सुविधा पाउने भएका छन् ।

उनले केही अलोकप्रिय कार्यक्रम हटाएर धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम थपेका छन्, जसमा पत्रकार जगतलाई इतिहासमै पहिलो पटक निःशुल्क उपचारदेखि दुर्घटना बीमा लगायतका धेरै सुविधा दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि, स्वास्थ्य स्वयंसेविकादेखि वाल कक्षाका शिक्षिकाहरुको तलब बृद्धि जस्ता कुराले घर घरमा राहत पुगेको छ ।

गत बर्षको तुलनामा करिव १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ ठुलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै पौडेलले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । त्यस्तै मुद्रास्फिती समेत ६.५ प्रतिशतको बाञ्चित सिमाभित्र रहने उल्लेख गरिएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ बजेटमा केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समावेश गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको तुलनामा आर्थिक बर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता १ हजारले बृद्धि गर्दै ३ हजार बाट ४ हजार पुर्याइएको छ ।

त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै सबै तहका कर्मचारीहरुको तलव मासिक २ हजारका दरले बृद्धि गरिएको छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन तलबसहित पर्यटन बिदा दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । लघु, घरेलु, साना उद्यम, वैदेशिक रोजगारीमा फर्किएका युवालाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषिजन्य उत्पादन तरकारी, दूध र माछा मासुको ढुवानी गर्दा किसानले २५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था बजेट मार्फत गरिएको छ ।

त्यस्तै बिद्यालय तथा कलेज पढ्ने बिद्यार्थीहरुलाई ल्यापटप किन्न ८० हजार कर्जा र सिम कार्ड निःशुल्क दिने ब्यवस्था बजेट मार्फत गरिएको छ । निषेधाज्ञा अवधीभर २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई उपभोक्तालाई शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

३ वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि काम सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । निषेधाज्ञामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न र ग्यास खरिद गर्ने उपभोक्ताले २० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नसक्ने भएका छन् ।

बजेट मार्फत राष्ट्रिय परिचय पत्र बितरण नहुँदासम्मका लागि विवादित गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरिएको छ भने स्थानीय पुर्वाधार बिकास कोषका नाममा जाने सांसद कोषको हटाइएको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजना धितो राखेर १ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार, ७ लाखको दुर्घटना बीमा व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्तालाई २२ प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था पनि व्यवस्था बजेट मार्फत गरिएको छ । (नेपाल प्रेसबाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्