आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि करिब साढे १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट



बीबीसी । साउन १ गतेदेखि लागु हुने कूल साढे १६ खर्ब रुपैयाँको अध्यादेश बजेट प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिंहदरबारबाटै सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तीनवटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले शनिवार अपराह्ण प्रकाशित गरेको एउटा विज्ञप्तिमा आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ जारी भएको उल्लेख छ। शुक्रवार सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा गत वर्ष कोभिड महामारीको असरले नेपालको अर्थतन्त्र दुई दशकयता पहिलोपटक २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको उल्लेख छ। भूकम्पको वर्ष पनि अर्थतन्त्रमा यति चर्को असर परेको थिएन।

राजनीतिक उतारचढाव अनि महामारीको त्रासद अवस्थाका माझ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अघिल्लो वर्षभन्दा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै विनियोजन प्रस्तावसहितको बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता

कोभिड महामारीबाट जनतालाई जोगाउने अनि शीघ्र आर्थिक पुनरूत्थान नै बजेटको प्रमुख उद्देश्य र उच्च प्राथमिकता रहेका छन्। अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व सङ्कट परिरहेको अनि कोरोनाभाइरस महामारीको घातक दोस्रो लहर बेहोरिरहेको समयमा प्रस्तुत बजेटमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्यमन्त्रालयका क्षेत्रका निम्ति छुट्ट्याइएको छ। गत वर्ष स्वास्थ्यमन्त्रालयतर्फ ९० अर्बभन्दा केही बढी रकम विनियोजन गरिएको थियो।

कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेटले साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। खोप सबै योग्य नागरिकलाई दिनका निम्ति बजेटले २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।

त्यस्तै धेरै विनियोजन गरिएका अन्य क्षेत्रहरूमा शिक्षा शीर्षकमा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ भने कृषिका निम्ति ४५ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।सडक तथा यातायात पूर्वाधारका निम्ति १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासका लागि १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ।

कुल बजेट बाँडफाँट

कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्च पनि भनिने पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब ४७ अर्ब (२२.७५) छुट्ट्याइएको छ भने चालु खर्चमा ६ खर्ब ७८ अर्ब (४१.२५) छुट्ट्याइएको छ। विभिन्न ऋण तथा ब्याज तिर्नका निम्ति वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत २ खर्ब ७ अर्ब (१२.६५) छुट्ट्याइएको छ। त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहको निम्ति वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ (२३.५५) छुट्ट्याइएको छ।

बजेटमा उल्लिखित रकम जुटाउन उनले १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठ्ने अनुमान गरेका छन्। त्यसपछि नपुग हुने पैसाका लागि अर्थमन्त्रीले विदेशी ऋणमार्फत झन्डै ३ खर्ब ९ अर्ब, विदेशी अनुदानबाट ६३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट झण्डै २ खर्ब ५० अर्ब उठाउने अनुमान गर्नुभएको छ ।

राहत र पुनरुत्थान

सरकारले कोभिडपीडित श्रमिक तथा परिवारहरूका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम बजेटमा राखेको बताएको छ। नेपाल राष्ट्रब्याङ्कमार्फत् दिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधा निरन्तर दिइने बजेटले उल्लेख गरेको छ। आगामी दिनमा त्यसको क्षेत्र र रकम विस्तार गरिने बताइएको छ।

लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। थप २ लाख मानिसहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारी कर्मचारीलाई पर्यटनमा टेवा पुर्‍याउन १० दिनको तलब दिएर पर्यटन काजमा पठाइने बजेटले प्रस्ताव गरेको छ।

सामाजिक सुरक्षामा अनि तलब रकम वृद्धि

यसपालि वृद्धभत्ता ३ हजारबाट ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइने टिप्पणीहरू गत वर्ष गरिएका थिए। तर बजेटले त्यसलाई रु ४ हजार मात्र पुर्‍याइने उल्लेख गरेको छ।

त्यसका साथै अन्य सबै ‘जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता’ ३३ प्रतिशतले बढाइएको छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । बजेटले सबै निजामती कर्मचारीहरूको तलबमा मासिक २ हजार रुपैयाँ थपेको छ। बजेटले यसको कार्यान्वयनबाट साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वताउनुभएको छ ।

करमा कस्ता प्रस्ताव ?

– आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को आयमा वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, वार्षिक २० देखि ५० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ५० लाख देखि १ करोडसम्म कारोबार भएकालाई ५० प्रतिशतले आय कर छुट दिइने

– कोभिडबाट प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चारगृहको कर योग्य आयमा १ प्रतिशत मात्रै आय कर लाग्ने। ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्‍याइयो

– कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नविकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्तभित्र विलम्ब शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा गरिने

– आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोभिड-१९ सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको कर योग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाइने

– मदिरा, वियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तस्शुल्क वृद्धि

– विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्