नयाँ कोर्षमा मुलुकः राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन, निर्वाचनको घोषणा, विपक्षीहरु विरोधमा



फिदिम । गए मध्यरातबाट मुलुक पुनः नयाँ राजनीतिक कोर्षमा अगाडि बढेको छ ।

शुक्रवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबीका लागि आव्हान गर्नुभएको थियो । शुक्रवार उक्त आव्हानमा दुई वटा प्रस्ताव परेपनि दुवैको दाबीमा आधार नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले खारेज गर्नुभएको थियो । संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ । यस घटनालाई नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका विपक्षी राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाएका छन् ।

गएराति राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम … नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८÷२÷८ मा निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रवार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सिर ३ गते शुक्रवार सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवार राति बसेको आकस्मिक बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको प्रवक्ता पार्वत गुरुङले वताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को बैठक राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको प्रधानमन्त्री पदका लागि गरिएको दाबीमा बहुमत पुग्ने आधार नदेखिने भनी खारेज गरेपछि बसेको थियो ।

यो अवस्था कसरी आयो ?

मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम संसद् विघटनको सिफारिस गरेको हो । सो उपधारामा भनिएको छः उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

उपधारा ५ मा प्रधानमन्त्रीमा कुनै दलको बहुमतको सरकार वा दलहरूबीचको संयुक्त बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेपछि निजले विश्वासको मत लिन नसकेमा संसद्मा बहुमत पु¥याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

ओलीको सरकार सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार हो र यसले बिहीवार संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसक्ने बताउँदै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले शुक्रवार साँझसम्म दाबी प्रस्तुत गर्न दिएको समयावधिमा देउवा र ओलीले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।

तर राष्ट्रपतिले शुक्रवार राति दुवै दाबीमा संसद्मा विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नदेखिएको वक्तव्य जारी गर्नुभएको थियो । वक्तव्यमा भनिएको छ – ‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन ।’

पछिल्लो परिघटनाले मुलुक नयाँ राजनीतिक कोर्षमा अगाडि बढेको छ । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष, नेकपा (एमाले)का माधवकुमार नेपाल समूह लगायतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्ध कानूनी लडाईं लड्ने तयारी थालेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावी तयारीस्वरुप निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्