

बीबीसी । बिनासुनुवाइ भारतीय जेलमा ४० वर्षभन्दा लामो समय थुनिएका नेपाली नागरिक दीपक जैसी तिम्सिना पनि भनिने दुर्गाप्रसाद तिम्सिना मुक्त भएपछि कोलकाता उच्च अदालतले सरकारसँग क्षतिपूर्तिसम्बन्धी धारणा माग गरेको थियो। तर उक्त विषयमा अझै कुनै निर्णय भएको छैन।
एक साताअघि जारी भएको आदेशमा अदालतले पश्चिम बङ्गालभरि मानसिक समस्याका कारण अभियोजन नभई बसेका मानिसहरूको विवरण पनि पेस गर्न राज्य सरकारलाई अह्राएको थियो। सोही आदेशमा पश्चिम बङ्गालकै महान्यायाधिवक्तालाई अदालतले ती नेपाली नागरिकको हकमा उनको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकोले क्षतिपूर्तिबारे सरकारको धारणा माग गरेको थियो।
अदालतले दिएको आदेशमा उनको नाम दीपक जोशी उल्लेख गरिएको छ। नेपाल फर्किएपछि उनले दुर्गाप्रसाद तिम्सिनाको नाममा नागरिकता लिएका छन्।ती दुवै मागमा तोकिएको समयसीमा २५ मार्चभित्र राज्य सरकारले कुनै उत्तर नदिएकाले नयाँ समयसीमा एप्रिल ५ तोकिएको छ।
क्षतिपूर्तिबारे कस्तो व्यवस्था छ ?
क्षतिपूर्तिको मागदाबीलाई यसअघि भारतको सर्वोच्च अदालतमा ‘कानुन अभावमा दिन नहुने’ भन्ने केही नजिरहरू भेटिएको उक्त मुद्दा हेरिरहेका वकिलहरूको सम्पर्कमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विगतका त्यस्ता निर्णय कुनै कानुनी आधारमा भन्दा पनि न्यायाधीशको विवेक प्रयोग भएका केही उदहारण पाइन्छन्। तर कानुनी आधारमा क्षतिपूर्ति अधिकार हो भन्ने व्यवस्था चाहिँ कतै देखिएको छैन।”
भारतमा एकात्मक कानुनी व्यवस्था भएकाले क्षतिपूर्तिको विषय उच्च अदालतले नै हेरे पनि केन्द्रीय कानुनका आधारमा निर्णय हुने कानुनविद्हरूको बुझाइ छ। यदि आउँदो सोमवार पश्चिम बङ्गाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पक्षमा बोल्यो भने तत्काललाई यो विषय टुङ्गिने उनीहरू बताउँछन्।
कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेल भन्छन्, “त्यस्तो अवस्थामा मागदाबीको विषयलाई कसरी लैजाने भनेर कानुनविद्हरूसँग हामीले छलफल गरिरहेका छौँ।” तर सरकारले क्षतिपूर्ति दिनु आफ्नो दायित्व नभएको जबाफ दिएमा अदालतले फैसला गर्ने आधारहरूका विषयमा अन्य प्रश्नहरू तेर्सिनसक्ने एकथरी कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
सतीशकृष्ण खरेल भन्छन्, “तर अदालतले निर्णय गर्न नसक्ने भन्ने होइन।” त्यसपछिको अवस्थामा भने तिम्सिनाको हकमा उनको परिवारले मुद्दा लड्नुपर्ने बताइन्छ। दिल्ली र कोलकाता दुवैतर्फ वकिलहरूको सहायता समूहले त्यसमा तिम्सिना परिवारलाई सघाउने बताएको खरेल बताउँछन्।
महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेल भन्छन्, “यदि अदालतका आदेशसँग यहाँको राज्य सरकार वा नेपाली परिवारको पक्ष कसैले चित्त बुझाएनन् भने जोकोही सर्वोच्च अदालतमा यसलाई लिएर जान सक्छन्।”
अदालतको अग्रसरताले के सङ्केत गर्छ ?
चार दशकभन्दा बढी समय जेलमा बिताएर छुटे पनि तिम्सिना अझै निर्दोष ठहर भइसकेका छैनन्। तर उनले आफूलाई फसाइएको र निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन्, “तर अहिलेसम्म अदालतको दृष्टिकोण तुलनात्मक रूपमा निकै सकारात्मक देखिएको छ। अदालतले अहिले नै यस विषयको पहिचान गरेर प्रणाली तय गर्ने मनस्थितिमा राखेको जस्तो देखिन्छ।”
त्यसकारण अदालतले यस मुद्दालाई तिम्सिनाको एक्लो विषय मात्र नबनाएर समग्र न्यायिक प्रणालीकै मुद्दाको रूपमा उठाएको कानुनविद्हरू बताउँछन्। त्यसैले २२ मार्चको पछिल्लो आदेशलाई समेत धेरैले एकखाले सफलता ठानेका छन्।
महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेल भन्छन्, “यतिखेर दुर्गाप्रसाद तिम्सिना समस्या पहिचानको एउटा पात्रका रूपमा देखिएका छन्। तिम्सिनाबारे थाहा पाएको झन्डै चार महिनाकै अवधिमा उनलाई घर पठाउन सकिनु र अदालतले यसरी थप अग्रसरता देखाउनु निकै प्रशंसनीय काम देखिन्छ।”
निर्दोष प्रमाणित भए जेल परेका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको बताइन्छ। “अपराधीले पनि सजाय काटेर निस्किन पाउनुपर्यो, पुर्नस्थापित हुन पाउनुपर्यो, औषधोउपचार पाउनुपर्यो” वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन् “मानसिक समस्या छ भन्दैमा कोही मानिसलाई ४० वर्ष जेलमा राख्ने कुरा आउँदैन।”
तिम्सिनाको विषयलाई उनको रिहासम्म पुर्याउन कोलकातास्थित नेपाल महावाणिज्यदूतको कार्यालयले पहल गरेको भए पनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म यसबारे औपचारिक रूपमा केही बोलेको छैन। कानुनविद् खरेल भन्छन्, “कम्तीमा नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा बोल्दा त्यहाँ प्रणाली सुधारको एउटा लयमा दबाव पुग्थ्यो। एउटा कुनै शक्तिशाली देशको नागरिक त्यसरी बसेको हुन्थ्यो भने सायद अहिलेसम्म अवस्था अर्कै भइसकेको हुन्थ्यो।”
तिम्सिनाको पारिवारिक अवस्था कस्तो छ ?
इलाममा बसोबास गर्ने तिम्सिना परिवारको आर्थिक स्थिति कमजोर रहेको बताइन्छ। घरमा दुर्गाप्रसाद तिम्सिनाकी ८६ वर्षीया आमा धनमाया छिन्। उनको दाहिने हात काटिएको छ। “निकै निम्नवर्गीय अवस्थाको परिवारमा यतिखेर केही गर्न सक्ने भनेको भर्खर कक्षा १२ सकेको एकजना भतिजा मात्र हुन्” उनका काकाका छोरा प्रकाशचन्द्र तिम्सिना भन्छन् “बरु परिवारमा उत्तिकै रेखदेख चाहिने अन्य सदस्यहरू छन्।”
जेलबाट निस्केयता खासै कुराकानी नगरेका दुर्गाप्रसाद तिम्सिना इलामको माई नगरपालिका–१० स्थित आफ्नो घर पुगेपछि भने विस्तारै विगतबारे खुल्न थालेको उनको परिवारले जनाएको छ।