डेढ वर्षभित्र सबै भूमिहीनले जग्गा पाउँछनः अध्यक्ष ज्ञवाली



पाँचथर, १५ चैत

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले आगामी डेढ वर्षभित्र सबै भूमिहीनहरुले जग्गा प्राप्त गर्ने वताउनुभएको छ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले ७५३ वटै स्थानीय तहहरुसँग भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका कार्य गर्ने समझदारी गरिसकेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष ज्ञवालीले स्थानीय तहहरुको आगामी डेढ वर्षमा सबै भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तयारीसहित आयोग सक्रिय रहेको वताउनुभयो ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको पाँचथर जिल्ला समितिले हिँजो फिदिममा आयोजना गरेको स्थानीय तहसँगको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष ज्ञवालीले भूमिहिनभन्दा अब्यवस्थित बसोबासीको संख्या ठूलो रहेकाले जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्मको प्रकृयाका लागि करीब डेढ वर्षको समय लाग्ने वताउनुभयो ।

भूमिहिन सुकुम्वासी र अब्यवस्थित बसोबासीको संख्या करीब १३ लाख घर परिवार हुने आयोगले अनुमान गरेकामा करीब २१ लाख घर परिवार हुने प्रारम्भिक तथ्याङ्क देखिएको उहाँले वताउनुभयो ।

“भोगचलनमा रहेको कूल जग्गाजमिनको २५ प्रतिशतको रजिष्ट्रेसन नरहेको पाइयो”, ज्ञवालीले भन्नुभयो, “यसले राज्यलाई घाटा त गरिरहेकै छ, यसरी अब्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्नेहरुले समेत भोगचलनको सम्पूर्ण अधिकार नपाउँदा घाटा सहनुपरेको छ ।”

स्थानीय तहहरुले सक्रियता देखाई लगानी गरेको अवस्थामा भूमिसम्बन्धी समस्या हल हुने र स्थानीय तहकै आम्दानी वृद्धि हुने ज्ञवालीको सुझाव छ । मुलुकमा भूमिहिन सुकुम्बासीको भन्दा अब्यवस्थित बसोबासीको समस्या ठूलो रहेको उहाँले वताउनुभयो । अन्तरक्रियामा आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाईले स्थानीय तहहरु र आयोगका जिल्ला समितिहरुलाई सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

जिल्लामा नमूनाका रुपमा हिलिहाङ गाउँपालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँगको सहकार्यमा कार्य सुरुआत भएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रम लिम्बूका अनुसार गाउँपालिकाले कर्मचारीको ब्यवस्थापन गरी भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ । हिलिहाङमा मात्रै ३९६ जनाले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित बसोबासी रहेको भनी निवेदन लिएका छन् ।

अन्तरक्रियामा यहाँका स्थानीय तहका प्रमुखहरु, उपप्रमुखहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु लगायतले आयोगले हल गर्ने समस्याका विषयमा रहेका द्विविधाहरु बारे चासो राखेका थिए । भोगचलन रहि कागजातविहीन जग्गालाई कानूनी बनाउने, हदभन्दा बढी जग्गा भएकाहरुको जग्गाको भोगचलनको प्रवन्ध, सरकारी अभिलेख नभएका तर जग्गाधनीसँग कागजात भएका जग्गाहरुको रजिष्ट्रेसन, नम्बरी जग्गासँग जोडिएका ऐलानी जग्गाको भोगचलन लगायतका विषयमा सरोकारवालाहरुले जिज्ञासा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटा, आयोगका जिल्ला समितिका अध्यक्ष करुणा राई लगायतले सबै क्षेत्रबाट आयोगलाई इमान्दार सहयोग गरी भूमिहिनलाई जग्गाको प्रवन्ध गर्ने कार्यमा मद्दत गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्