पाँचथर, ११ फागुन
पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकामा सञ्चालित याङवरक, ठिङ्गेपुर, वसुम र चिण्डेअसिने खानेपानी आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा करीब रु. चार करोड बजेट आवश्यक थियो । याङवरक १, २ र ४ मा सञ्चालित यी योजना यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय तयारी थियो । तयारीअनुसारकै बजेट कार्यालयले प्रस्ताव ग¥यो ।
तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नं. १ ले आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न पुग्ने बजेट नरहेको भन्दै रु. ३० लाख बजेट छुट्ट्यायो । पूरा हुने चरणमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरुमा उक्त रकमबाट सामग्री ढुवानी गर्न समेत नपुग्ने अवस्था छ ।
फालेलुङ गाउँपालिकाका आधा दर्जन वडाहरुलाई समेट्ने तालखर्क, फोक्टे, ताङलेपा, एकतीन लगायतका खानेपानी आयोजनाहरु गत आर्थिक वर्षमा सुरु भएका थिए । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका यी योजनाहरुमा चालु आर्थिक वर्षमा ठूलो बजेट आवश्यक थियो ।
डिभिजन कार्यालयका प्रमुख देवनाथ सिंहका अनुसार मुख्य पूर्वाधारका काम चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्दा रु. २० करोडभन्दा बजेट आवश्यक थियो । तर यस वर्ष जम्मा रु. ४० लाख बजेट प्राप्त भएको छ ।
यी प्रतिनिधि उदाहरण जस्तै पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लामा प्रदेश सरकारबाट निर्माणाधीन अधिकांश खानेपानी आयोजनामा बजेटको अभाव छ । पाँचथरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका फाक्तेप, रविबजार, सिदिन, नवमीडाँडा, पौवासारताप, रानीटार, दुर्दिम्बा, राँकेबजार, ओगेम्बा सिकारे लगायत दुई दर्जनभन्दा बढी साना–ठूला खानेपानी आयोजनामा यस वर्ष बजेट शून्य छ । डीप बोरिङका चार वटा योजनाहरुमा समेत बजेट शून्य छ ।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित खानेपानी आयोजनाहरु आर्थिक विश्रृङ्खलताका कारण बेवारिसे अवस्थामा पुगेका हुन् । अर्बौं बजेट आवश्यक पर्ने पाँचथरका ४५ तथा ताप्लेजुङका ३६ वटा खानेपानी आयोजनाहरुले अहिले बजेट अभावको समस्या भोगिरहेका छन् ।
ताप्लेजुङका आठराई त्रिवेणी, हप्पुखोला, तारेभीर, ढुङ्गेसाँघु, सिनाम, तेल्लोख, लेलेप, छुरेवानकेरे, फुङलिङ, साँघु, लिवाङ, कालीखोला, सिगेजा लगायत खानेपानी आयोजनामा यस वर्ष बजेट शून्य छ । अन्य योजनाहरुमा आवश्यकताभन्दा ९० देखि ९५ प्रतिशत कम बजेट छुट्टिएको छ ।
याङवरक गाउँपालिका वडा नं. १ र २ वडाका ३७६ घर परिवार लाभान्वित हुने याङवरक खानेपानी आयोजनाको निर्माण प्रगति हालसम्म करीब १२ प्रतिशत छ । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सूर्यमान बेघाका अनुसार यस वर्ष न्यूनतम एक करोड बजेट आवश्यक थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा रु. १२ लाख बजेट छुट्टिएको छ ।
गत आ.व.मा करीब रु. २० लाख लागतको निर्माण कार्य भएको यस आयोजनामा गत वर्ष सबै रकम भुक्तानी हुन सकेन् । यस आ.व.मा मात्रै पुरानो भुक्तानी दिन सम्भव भएको बेघाको भनाई छ । करीब रु. पाँच करोड ५० लाख कूल लागतको यो आयोजना सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समिति आफैँले ट्याङ्की, पाइपलाइन, रिजर्भ ट्याङ्की लगायत संरचना बनाइरहेका छन् ।
तर त्यसको बजेट निकासा भई उपभोक्ता समितिले भुक्तानी दिने समयको अझैसम्म टुङ्गो लागेको छैन् । यस्तै कतिपय स्थानमा पहुँचका भरमा बजेट सुनिश्चित नै नगरी नयाँ आयोजना निर्माण थाल्ने गरिएको छ ।
“मेरो योजना पूरा नभई नजिकैको अर्को योजना अगाडि बढाउन लागिएको छ । जसमा मेरो योजनामा यस आ.व.का लागि छुट्टिएको बजेटको आधा हिस्सा खर्च हुने सुनेको छु”, बेघाले भन्नुभयो, “यसरी त कहिले हाम्रा योजनाहरु पूरा होलान र ?”
ठूला मात्रै होइन् कम लागतका आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । हिलिहाङ–५ मा सञ्चालित खाल्डेखोला–ढुङ्गाफुटे खानेपानी आयोजनाको कूल लागत करीब रु. ३० लाख छ । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र मङ्ग्रातीका अनुसार गत वर्ष करीब रु. १० लाख लागतको निर्माण सम्पन्न भएको यस यो योजना थप करीब रु. १८ लाख बजेट भए निर्माण कार्य पूरा हुन्छ ।
तर यस आयोजनाका लागि यस वर्ष रु. एक हजार बजेट छुट्टिएको छ । मुहानमा ट्याङ्की र पाइपलाइन निर्माण सकिएकाले वस्तीसम्म खानेपानी पुगेको छ । तर वितरणका लागि रिजर्भ ट्याङ्की र वितरणलाइन नहुँदा खानेपानी त्यसै खेर गइरहेको छ भने उपभोक्ता खानेपानी अभाव झेल्न बाध्य छन् ।
डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सिंह स्थानीय स्तरबाट मागिएका योजनाअनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा प्रदेशबाट पहुँचका भरमा बजेट सुनिश्चित नगरी योजना वितरण गर्दा समस्या भएको वताउनुहुन्छ । निर्माण थालिएका आयोजना रोकिँदा आयोजना, उपभोक्ता र सरकारलाई नै घाटा लाग्ने उहाँको भनाई छ । “लागत बढेर आयोजनाहरु पूरा गर्न कठिन पर्छ ।
निर्माणाधीन संरचनाको संरक्षण हुन सक्दैन्”, सिंहले भन्नुभयो, “यस हिसाबले निर्धारित समयमा कुनै पनि आयोजना पूरा गर्न सकिँदैन् ।” निर्माण सम्पन्न हुन लागेका योजनाको पूर्णतालाई प्राथमिकतामा राखी चालु आ.व.मा प्राप्त बजेटको प्रयोग भइरहेको उहाँले वताउनुभयो ।
