बीबीसी । भारतको नयाँ नीति र त्यहाँका अधिकारीहरूको भनाइबाट भारत सरकार नेपाल–बाङ्ग्लादेश विद्युत् आयात–निर्यातमा सहजीकरण गर्न तत्पर भएको सङ्केत पाइएको ऊर्जाविज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भर्खरै भारतले जारी गरेको अन्तर्देशीय विद्युत् आयातरनिर्यातसम्बन्धी एउटा कार्यविधि नेपालअनुकूल भएको उनीहरूको तर्क छ। साथै, गत साता भारतीय विदेशसचिवले दिएको अभिव्यक्तिले पनि त्यसको सङ्केत गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यसबाट नेपालमा उत्पादित बिजुली बाङ्ग्लादेशसम्म विक्री गर्ने कार्यलाई भारतले सहज बनाइदिने अपेक्षा उनीहरूको छ।
तर भारतको नयाँ कार्यविधि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आधारमा मात्र भारतको भित्री उद्देश्य बुझ्न सकिने केही विज्ञहरूको धारणा छ। भारतको ऊर्जासम्बन्धी नयाँ कार्यविधिले कुन निकायबाट, कस्तो अनुमति लिएर, कसले र कसरी आयात वा निर्यात गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट गरेको बताइएको छ।
त्यसले अब नेपाललाई भारत र भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा विद्युत् निर्यात गर्न सहज हुने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बताए। उनले भने, “यसले एउटा सहज वातावरण ल्याएको छ। नेपाली प्रवर्धकहरूले पनि विद्युत् विक्रेतामार्फत् भारतमा बिजुली निर्यात गर्न सक्छन्। त्यसका साथै बाङ्ग्लादेशमा पनि यो बिजुली पुर्याउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ।”
गत साता भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन शृङ्गलाले भारतले नेपाल, भुटान, बाङ्ग्लादेश र श्रीलङ्कालाई समेटेर ऊर्जाकेन्द्र बनाउने बताएको खबर पनि आएको थियो। नयाँ कार्यविधि र शृङ्गलाको अभिव्यक्तिले नेपालबाट बाङ्ग्लादेशमा ऊर्जा निर्यात गर्न भारतले व्यावहारिक रूपमै सहजीकरण गर्ने सङ्केत दिएको नेपाली ऊर्जा उत्पादकको बुझाइ छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ भन्छन् “कार्यविधि बनाएर घोषणा गर्नु भनेको त्यो ऊ आफैँले लिखित र कानुनी रूपमा प्रतिबद्धता जनाउनु हो । उसले आफैँले प्रतिबद्धता जनाएपछि अब पनि गर्दैन कि भनेपछि शङ्का उपशङ्का गरिरहनु आवश्यक भएन।”
यद्यपि भारतको पछिल्लो कार्यविधिमा अझै कतिपय रोकतोक हुने खालका कुरा रहेको गुरागाईँले औँल्याए। ऊर्जा क्षेत्रकै कतिपय जानकारहरू एकाध नीति र अभिव्यक्तिकै आधारमा नेपाललाई विद्युत् निर्यातमा सहजीकरण गर्न भारत तत्पर भएको ठान्नु निकै हतारो हुने बताउँछन्।
त्यस्तै कतिपयका भनाइमा नेपालमा उत्पादित विद्युत्को लागत बढी हुँदा त्यो भारतकै तुलनामा पनि महँगो पर्छ। त्यसले गर्दा नेपाली बिजुली भारत वा बाङ्ग्लादेशमा विक्री गर्न महँगो पर्ने भाएकाले नेपालमा कम लागतमा विद्युत उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
