सातै प्रदेशका २१० पालिकालाई केन्द्रसँग जोड्ने सडकको सुरुआत



फिदिम । सात वटै प्रदेशका २ सय १० स्थानीय तहलाई केन्द्रसँग जोड्ने सडक निर्माण सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज एक कार्यक्रमबीच परियोजनाको सुरुवात गर्नुभएको छ । शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार विकासमा तिव्रता आएको र अब थप तिव्रता आउने वताउनुभयो । मानिसलाई विश्वासै गर्न गाह्रो हुने गरी पुर्वाधार विकास थालेको उहाँको भनाई छ ।

यसका साथै प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहका सडक अबदेखि पक्की र सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “दुर्घटना स्थिति नआओस् भन्नेतर्फ विचार गरी सुरक्षित सडकको रूपमा बनाउन आवश्यक छ” प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । बाटो लम्बाई बढाउने मात्र नभइ त्यसमा पक्की भित्तो र छेउतर्फ सुरक्षित पर्खाल वा बारका साथै दायाँबाया कुलेसा पनि अत्यावश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।

“अहिले पहाडमा बनेका बाटाहरु बहादुर गोर्खालीले मात्र सवारी हिँडाउन सक्ने खालको छ, त्यसलाई सबैले हिडाउन सक्ने बनाउनु पर्ने भएको छ” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो। दुर्गम क्षेत्रमा एक वडामा कम्तिमा एक हेलिप्याड र एक पोखरी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेकोमा कुल तीन सय ९२ स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यस मध्ये आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुल दुई सय १० सडक छनोट भएका छन् ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको कार्यविधिअनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । यस्तै १० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटरसम्म लम्बाई भएका सडक निर्माणमा संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् ।

२० किलोमिटरभन्दा लामो सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्