आइतवार बस्दैछ प्रदेशसभाको बैठक, के होला अविश्वासको प्रस्ताव ?



फिदिम । प्रदेश नं. १ प्रदेशसभाको बैठक आइतबार बस्दैछ ।

नेकपा दुई समूहमा विभाजितपछि प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा बस्न लागेको प्रदेशसभा बैठक कसरी अघि बढ्छ भन्ने चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ । नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएपश्चात् सत्तारूढ दलकै ३७ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

७ माघमा प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो । तर नेकपाको विवादका कारण तीन मिनेट मात्र प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन भएर स्थगित भएको थियो । नेकपाको विवादकै कारण ७ माघमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले हिउँदे अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले पठाएको पत्र वाचन गर्दै संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिपछि केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेश र तल्ला तहमा पनि राजनीतिक माहौल थप तातेको छ । प्रदेश १ प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको नेतृत्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरेका छन् भने पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहको नेतृत्व भीम आचार्यले गरेका छन् ।

प्रदेश नं. १ मा नेकपा एक्लै दुईतिहाईसहितको सरकार भए पनि विभाजन भएपछि सरकारले निरन्तरता पाउने वा ढल्ने भन्ने विषय अन्यौल छ । कानुनी रूपमा नेकपा विभाजनको टुंगो नलाग्दै प्रदेश १ प्रदेशसभामा पनि दुई समूहले फरक–फरक दलजस्तो गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

पार्टी विभाजनको असर प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता आचार्यले गृहकार्य गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री राईलाई हटाएर आफू मुख्यमन्त्री बन्ने योजनाअनुसार आचार्य पक्षले ३७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । तर त्यसमध्ये पाँच जना सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि एकले अर्को पक्षमाथि चलाएको कारबाहीका ७ माघमा प्रदेशसभा बैठक तीन मिनेटमै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो । तर, त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको नेकपाको आचार्य पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभालाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने भन्दै सभामुख भण्डारीलाई बैठक सञ्चालनका लागि दबाब दिएको थियो । दबाबपछि सभामुख भण्डारीले २५ माघका लागि प्रदेशसभा बैठक डाकेका हुन् ।

सभामुखले प्रदेशसभा बैठक डाकेपछि सशंकित बनेको मुख्यमन्त्री राई पक्ष कुनै हालमा अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गराउन नदिने रणनीतिमा छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको आचार्य पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि आ–आफ्नै रणनीतिमा छन् । त्यसर्थ आइतबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक कसरी अघि बढ्ला भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ ।

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका आचार्य मुख्यमन्त्री राईलाई अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्दै हटाउने कसरतमा लागेका छन् भने मुख्यमन्त्री राई अविश्वास प्रस्ताव टेबुल नै नगराई सत्ता टिकाउने अभियानमा जुटेका छन् । नेकपाका दुवै पक्षको विवादमा निर्णायक बनेको नेपाली कांग्रेसले हालसम्म ठोस निर्णय गर्न नसकेका कारण आइतबारका लागि बोलाएको प्रदेशसभाको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव के होला भन्ने विषय पेचिलो बनेको हो ।

संसद बैठक अवरुद्ध पार्ने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री पक्ष

सभामुखले संसद बैठक बोलाएपछि सशंकित बनेको मुख्यमन्त्री राई पक्षले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट विवाद टुंगो लगाएर मात्र संसद बैठक सुचारु गराउनुपर्ने अन्यथा संसद बैठक अघि बढ्न नदिने रणनीति बनाएको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहका आचार्य पक्षले निलम्बन गरेको भनिएका नेकपा प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले विवाद टुंगो नलगाई संसद बैठक अघि बढ्न नदिने बताए ।

“कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा जे निर्क्योल हुन्छ हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ । हाम्रो जिकिर १६ जना निलम्बित सांसद प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुन नपाउने भन्ने रहन्छ । तर परामर्श समितिको बैठकमा अस्तिको जस्तै सहमति निस्कने सम्भावना पनि छ । विवाद टुंगो नलगाइकन सभामुखज्यूले बैठक बोलाउनहुने थिएन । तर उहाँबाट बैठक बोलाउने काम भयो । उहाँले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विवाद मिलाउनु हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो”, राजभण्डारीले भने ।

उनले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विवाद टुंगो नलगाई जबरजस्ती संसद बैठक सुचारु गरी अविश्वासको प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लगे संसद बैठक नै अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिए । “विवाद नमिलि बैठक सुचारु गराउन खोजिए हामी सदन अगाडि बढ्न दिँदैनौँ । बैठकमा हाम्रो पक्षको नियमापत्ति हुन्छ र संसद अवरुद्ध गछौँ ”, उनले भने ।

अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्ने आचार्यको दाबी

यता आचार्य पक्षले भने आइतबार अविश्वास प्रस्ताव ‘टेबुल’ हुने दाबी गरेको छ । आचार्यले प्रदेशसभामा अन्य कार्यसूची नरहेकाले अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने बताए ।

“भोलिको बैठक संसदको कार्यसूचीअनुसार अगाडि बढ्ने हो, कार्यसूची अन्य केही भएजस्तो मलाई लाग्दैन । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार भोलि नै अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा जानै पर्छ र अघि बढ्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ”, उनले भने, “कुनै सांसदलाई प्रवेश दिन्न भन्ने कुरा वाहियत हो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने कुरा हुन् ।” अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा गएपछि कांग्रेसले आफूहरूलाई नै साथ दिने उनको दाबी छ ।

निर्णयक कांग्रेस नै अनिर्णित

नेकपाको विवादमा निर्णयक बनेको कांग्रेस भने अहिलेसम्म आफैँ अनिर्णित छ । कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा उभिने भन्नेमा अहिलेसम्म ठोस निर्णय लिएको छैन । नेकपाको घर झगडाका कारण सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर आउने ठानेको कांग्रेस आफ्नै दाउमा छ । उसले नेकपाका दुवै समूहसँग समदूरी बनाएर बढी लाभ लिने रणनीति बनाएको छ । जुन समूहबाट बढी फाइदा हुन्छ कांग्रेस उतै ढल्किने निश्चितजस्तै छ ।

कांग्रेसले प्रदेशसभाको बैठक जसरी अघि बढ्छ सोहीअनुसार निर्णय लिने जनाएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा गएपछि मात्र निर्णय लिने बताए । उनले एउटै दलभित्रको विवादका कारण संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने बताउँदै संसद बैठक सुचारु गराउनुपर्ने बताए ।

“अविश्वास प्रस्ताव टेबुल भएपछि कांग्रेसले निर्णय गर्छ । अहिले नै हामीले निर्णय गर्न हतारो छैन । प्रस्ताव फिर्ता हुन्छ वा अगाडि जान्छ हेरेर निर्णय हुन्छ”, उनले भने, “अविश्वास प्रस्ताव प्रतिपक्षी दलको सम्पत्ति हो । जहिल्यै अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिपक्षीले नै ल्याउने हो । सत्ता पक्षले नै प्रस्ताव ल्याएपछि हामीले किन ल्याएको भन्ने कुरा आउँदैन । हामीले विरोध गर्दै आएका कुरालाई त्यही पार्टीबाट आएपछि हाम्रो लागि त सकारात्मक कुरा हो । त्यसैले प्रस्ताव टेबुल भएपछि हामी निर्णय लिन्छौँ ।”

परामर्श समितिको बैठकपछि मात्र प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूची

प्रदेशसभाको बैठक आइतबार दुई बजेका लागि डाकिएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यसूची तय नभएको पाइएको छ । प्रदेशसभाको बैठक अघि आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कार्यसूची तय गर्ने सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए । “भोलि पहिले ११ बजे कार्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्छ । त्यसपछि मात्र कार्यसूची तय हुन्छ”, भण्डारीले भने । (शिलापत्र डटकमबाट साभार)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्