विराटनगर । प्रदेश १ का निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकार वित्तीय संकटतर्फ उन्मुख भएको बताएका छन् ।
प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ विपरीत गरिएका खर्च, दीर्घकालीन योजनामा बजेटको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्दा र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना बजेटरी खर्च हुँदा प्रदेश वित्तीय संकटतर्फ उन्मुख भएको आङ्बोको भनाइ छ ।
मन्त्री निवास विराटनगरमा आइतबार अपराह्न पत्रकार सम्मेलन गरी आङ्बोले मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्तिलगत्तै बजेट सुशासन सकिएको आरोप लगाए ।
भने “भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्ति गरेको दिनदेखि नै बजेटको सुशासन सकियो । प्रदेशको आर्थिक मितव्ययिता पनि सकियो । बजेटमा असन्तुलन सुरुवात भयो । महालेखा परीक्षको प्रतिवेदनमा यो देखिने नै छ ।” उनले पौने ४ अर्ब रुपैयाँको बजेट अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगरेको रकम खर्च भएको र कार्यक्रम संशोधन नगरी चार अर्ब खर्च भएको बताए ।
“गैरबजेटरी एक अर्ब हाराहारीमा खर्च भएको छ । वित्तीय असन्तुलन देखापरेको छ । विभागीय मन्त्री मुख्यमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ तर विश्वासपात्र आएपछि असन्तुलन बढ्यो”, आङ्बोले भने, “एकै पटक ६ अर्ब हाराहारीको योजना स्वीकृत गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएपछि अस्वीकार गरियो । मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीको मिलेमतोमा आयो भनेर कांग्रेसले आरोप लगायो ।”
आङ्बोले बजेटको अन्तिम कार्यान्वयन र नयाँ बजेट आउने बेलामा बजेट बनाउन सक्ने उपसचिव हरिहर पौडेललाई सरुवा गरिएको र अधिकृतको भरमा बजेट बनाउनुपरेको जिकिर गरे । वित्तीय असन्तुलन आउने काम मुख्यमन्त्रीबाटै भएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्रीले नै नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले गरेका खर्चले त्यो देखाएको उनको दाबी छ ।
उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेले नै अब प्रदेश १ को वित्तीय सन्तुलन तय गर्ने बताउँदै उपभोक्ता समिति र ठेकेदारको रकम भुक्तानी गर्न नसकेको बताए । “अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना खर्च गरेकाले भुक्तानी हुन नसकेको हो”, उनले भने, “भौतिकले भुक्तानी गर भन्यो तर हामीले प्रक्रियाबिना गर्दैनौं भन्दा ठूलो विवाद भयो ।”
आङ्बोले अब पनि सम्हालिएर जान सक्ने अवस्था रहेको बताउँदै गैरबजेटरी खर्च र बेरुजु कम गरी सन्तुलित ढंगले खर्च गर्नुपर्ने बताए । कोभिड–१९ को उपचार, रोकथाम र रोजगारी सिर्जनाबाहेक खर्च नगर्ने भनिएको उनले बताए ।
पहिलो चौमासिक अवधिमा ९ अर्ब राजस्वसहित रकम प्राप्त भएको, ६ अर्ब १६ करोड खर्च हुँदा १७ प्रतिशत हाराहारी खर्च प्रगति देखिएको जानकारी दिँदै भने, “सञ्चित कोषमा तीन अर्ब जति छ । सञ्चित कोष दबाबमा छैन । स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गराउने रकम पनि गराउन सकिएको छ । सन्तुलित हिसाबले लैजाँदा आधार छन् । भिजन लिडरसिपमा हुनुपर्छ । कुनै मन्त्रालयलाई कडाइ गर्ने कुनैलाई खुला छाड्ने गर्नु हुन्न ।”
मन्त्री आङ्बोले आफूले सन्तुलित विकास र बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको दाबी गर्दै मन्त्रालयले गर्ने प्रस्तुति सचिव, मन्त्री वा कर्मचारीबीच असमझदारी नरहेको बताए । उनले भने, “चालु खर्च कम भयो दुईवटा बजेटमा पुँजीगत खर्च राम्रै भयो । सन्तुलित बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अपेक्षित ढंगले पूँजीगत खर्च बढाउने हो । सम्भव भएसम्म पुँजीको अभाव हुन नदिने गरी खर्च बढाउनुपर्छ ।” उनले अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालय सक्षम भएको दाबी पनि गरे ।
आफ्नो स्रोत साधनभन्दा वहुवर्षीय योजना धेरै छनोट गरिँदा समस्या भएको बताउँदै उनले कालोपत्रे सडक, एउटादेखि तीन वटासम्म पुल, सामुदायिक भवन, खानेपानी र सिँचाइको आयोजनाले अहिले आर्थिक संकट देखिएको बताए । “असाध्यै धेरै आयोजना भए । गत वर्षको बजेटको आकलन गर्दा राजस्व ६ अर्ब संघबाट प्राप्त हुने अपेक्षा थियो । उठाउने राजस्वको सीमा भयो । बिनाबजेटरी खर्च र बहुवर्षीय योजनामा जथाभावी बजेट हाल्दा प्रदेश वित्तीय संकटतर्फ उन्मुख भयो”, आङ्बोले भने । (बाह्रखरी डटकमबाट)
