प्रदेश १ मा पनि प्रहरी भर्ना प्रक्रियाको बाटो खुल्यो



विराटनगर । नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी भएसँगै प्रदेश १ मा नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन बनाइसक्दा संघीय प्रहरी ऐन लामो समयदेखि अड्किएको थियो । जसका कारण प्रदेश १ मा प्रहरीका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने बाटो रोकिएको थियो । सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रादेशिक प्रहरीको काम, कर्तव्य, अधिकार समेट्दै संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको थियो।

यसबीचमा नै प्रदेश १ सरकारले प्रहरी ऐन जारी गरिसकेको छ । प्रदेश १ सभाले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २९ असारमा सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। प्रदेश १ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी भएसँगै प्रदेशमा नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने बाटो खुलेको बताए । उनले अब प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया चाँडै बढाउने जानकारी दिए ।

“प्रदेशले ऐन बनाएको लामो समयपछि संघीय सरकारले क्याबिनेटबाट प्रहरी ऐन संसोधन गरेको छ”, मन्त्री कार्कीले भने “योसँगै अब प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रहरी कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउँछ।” ऐनले उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रदेशमातहत रहने परिकल्पना गरेपछि विवाद भएको थियो । त्यही विवादका कारण समायोजनसम्बन्धी खाका मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुन सकेको थिएन ।

प्रहरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्यविभाजन, संख्या र कामको बाँडफाँटसम्बन्धी खाका संघीय सरकारले क्याबिनेटबाट पास गरेपछि प्रहरी भर्नासम्बन्धी सबै प्रक्रिया खुला हुने मन्त्री कार्कीले बताए । संघीय संसदबाट पारित भइसकेको प्रदेश कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ बमोजिम प्रदेशहरुमा प्रहरी समायोजन हुन लागेको भन्दै प्रदेश सरकारले पनि आफ्नै कानुनी व्यवस्थाको आधार गर्ने प्रक्रिया बढाएको थियो ।

सोही क्रममा प्रदेश १ सरकारले पनि संघीय ऐन नआउँदै संसदमा प्रहरी विधेयक ल्याएको थियो । संघीय सरकारले प्रदेश १ मा करिब ११ हजार प्रहरी कर्मचारीको समायोजन गर्ने तयारी गरिरहेको र सोहीलाई आधार बनाएर प्रदेशमा पनि कानुनी आधार तयार गरेको छ ।

के के छन् प्रदेश प्रहरीका लागि सुविधा ?

प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व संघीय प्रहरीबाट खटाइने प्रहरी नायव महानिरीक्षकले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरी प्रमुख सरकारप्रति उत्तरदायी रहेर मन्त्रालयमार्फत कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीलाई थप दुई ग्रेड पाउने छन् । त्यसैगरी निमय बमोजिम जागिर छाड्दा उपचार खर्च पनि खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश प्रहरी ऐनमा लामो समय एउटै पदमा रही माथिल्लो तहमा बढुवा हुन नसकी निरासामा राजीनामा दिने प्रहरीहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्न हवल्दार र असईको बीचमा वरिष्ठ प्रहरी हवल्दार तथा सई र इन्सपेक्टरको बीचमा वरिष्ठ प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जा थपिएको छ ।

प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रहरी सहायक निरीक्षकमा ४० प्रतिशत खुला र ६० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरी नायव निरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक शत प्रतिशतमा बढुवाबाट तथा प्रहरी निरीक्षकमा ६० प्रतिशत खुला र ४० बढुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रहरी नायव उपरीक्षक र सोभन्दा माथिको पदमा पनि शत प्रतिशत बढुवा हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

जवान र हवल्दारको ५५ वर्षमा, सइको ५१ वर्षमा र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको ५६ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ । नियुक्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म कुनै पनि प्रहरीले सेवाबाट अलग हुन पाउने छैन । प्रहरीले अध्ययन बिदा पनि पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । १ सय ८० दिन घर बिदा सञ्चित गर्न सकिने र बिदा सञ्चित रहे त्यसको आधा रकम भुक्तानी पाउने ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

ऐनमा प्रदेश प्रहरीलाई निजी क्षेत्रका सुरक्षा प्रदायक व्यक्ति वा संस्था तथा सुरक्षाकर्मीले अपनाउनुपर्ने मापदण्ड पालना गरे नगरेको नियमित अनुगमन गर्ने अधिकार समेत दिइएको छ । प्रदेश प्रहरीले संघीय प्रहरीको दर्ज्यानीसहित प्रदेशको पहिचान झल्कने चिह्न (लोगो)को अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । (थाहा खवरबाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्