

फिदिम । सरकारले नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफरिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त रहेको राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको एक सदस्य पदमा गौतमको नाम सिफरिस गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
यसअघि बर्दियाबाट चुनाव हारेका गौतमलाई नेकपाले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । पार्टीको निर्णयको आधारमा सरकारले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको हो। सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बन्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभामा लैजाने पक्षमा रहेपनि पार्टीभित्र दवाव बढेपछि गौतमलाई नै राष्ट्रियसभामा लैजान बाध्य भएका थिए । पछिल्लो समय गौतमले समेत अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न अनुकल अवस्था नरहेकाले आफू राष्ट्रियसभामा जान तयार रहेको बताएका थिए ।
गत फागुन १४ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकले पनि उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनित गर्न पार्टीको तर्फबाट निर्णय गरेको थियो । सोही महिनाको २० गते खतिवडाको रष्ट्रियसभाको कार्यकाल सकिने भएपछि उनको ठाउँमा गौतमलाई पठाउने गरी सचिवालयले निर्णय गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली सो निर्णयलाई अवज्ञा गरेका थिए भने पार्टीभित्र यही विषयमा विवादसमेत चर्किएको थियो ।
विवादकै कारण ओलीले संघीय संसदको सदस्य नरही पनि ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाइने प्रावधान अनुरुप खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिएका थिए भने अहिलेसम्म कसैको मनोनयन भएको थिएन । (रातोपाटी डटकमबाट)