फिदिम । आयोजनाहरूमा ठेक्का ‘होल्ड’ गर्ने तर काम नगर्ने निर्माण कम्पनी र व्यवसायीसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ रुष्ट बन्नुभएको छ र उनीहरूका कारण मन्त्रालयको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमै प्रतिकूल प्रभाव परेको नेम्वाङले असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो ।
मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूलाई उहाँले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभएको छ । सडक विभागको समीक्षा बैठकको समापनमा शुक्रबार बेलुकी उहाँले विभाग, आयोजना, क्षेत्रीय कार्यालय र डिभिजन लगायत सबैका प्रमुखहरुलाई काम जिम्मा लिएर बहानाबाजी गर्दै बसेकाहरू विरुद्ध नरम नहुन निर्देशन दिनुभएको हो । “ठेक्का पाएर निर्माण कम्पनीले काम नगरे वा अलपत्र पारेको स्वीकार्य हुँदैन”, नेम्वाङले भन्नुभयो, “त्यस्तो कम्पनीलाई तत्कालै एक्सन लिनुस् ।”
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सडक विभागको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षामा उहाँले गैरजिम्मेवारलाई सहनु नहुने वताउनुभएको थियो । बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन चलेको कार्यक्रममा विभागअन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, अन्य विभिन्न आयोजना, सडक, पुल मर्मत सम्भारको स्थिति लगायतका विषयमा प्रगति समीक्षा गरिएको थियो ।
नेम्बाङले विभाग, विभागअन्तर्गत रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरु, डिभिजन प्रमुख तथा विभिन्न आयोजना प्रमुखहरुलाई बाह्रै महिनाको कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लाग्न निर्देशन दिनुभयो । गत वर्षको प्रगति सन्तोषजनक नभए पनि कोरोनाका कारण सबैले छुट पाउने उल्लेख गर्दै उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा भने यस्तो बहाना बनाउन नपाइने बताउनुभयो ।
निर्देशन दिदै नेम्वाङले भन्नुभयो “तपाईहरु धेरैभन्दा धेरै समय कार्य क्षेत्रमा बस्नुहोस् । हरेक महिनाको कार्ययोजना बनाउनुहोस् । आफूभन्दा माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराउनुहोस् र मातहतका निकायलाई कार्यान्वयन गराउनुहोस् ।” कतिपय कार्यालय प्रमुखहरु कार्यालयमा नबसेकै कारण आशातीत प्रगति नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले अबदेखि आयोजना प्रमुख र डिभिजन प्रमुखहरुलाई चाडपर्व, दुःख बिमार जस्ता मुनासिव कारण बाहेक कार्यक्षेत्र छाडेर काठमाडौं नआउन समेत निर्देशन दिनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने आठ कार्यालयलाई कार्यक्रममा पुरस्कृत पनि गरिएको थियो । पुरस्कृत क्षेत्र र कार्यालयहरूमा आकस्मिक मर्मत सम्भार कार्य – सडक डिभिजन भरतपुर, पटके मर्मत सम्भार कार्य – सडक डिभिजन जुम्ला, आवधिक मर्मत सम्भार कार्य – सडक डिभिजन काठमाडौं, बेरुजु फछ्र्यौट कार्य – मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना, योजना कार्यालय उदयपुर, आकस्मिक मर्मत सम्भार कार्यका लागि यान्त्रिक उपकरण व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्य – हे. ई. डि. हेटौंडा, अधिकतम पुल निर्माण कार्य – सडक डिभिजन बुटवल, अधिकतम सडक कालोपत्रे कार्य – सडक डिभिजन हेटौंडा र सडक सुरक्षा कार्य – सडक डिभिजन ललितपुर छन् ।
सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले चैतदेखि नेपालमा लकडाउन गरिएको भए पनि ठुला विदेशी सहयोगका प्रोजेक्टहरुमागत पुसदेखि असर परेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नारायणगढ–बुटवलमा कार्यरत चिनियाँहरु नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश फर्किएका थिए । तर कोरोना संक्रमण फैलिएका कारण उनीहरु बेलैमा नेपाल फर्कन पाएनन् । जसले कामै हुन सकेन ।
जापान सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भइरहेको नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गको काम पनि लकडाउनले प्रभावित भयो । त्यो बेला यहाँ रहेका आफ्ना प्राविधिकहरू जपानिजले उद्धार गरेर स्वदेश फर्काउँदा काम प्रभावित भयो । विश्व बैकको सहयोगका परियोजनाहरूमा पनि त्यस्तै असर छ ।
“विदेशी कन्ट्रयाक्टर र सहयोगका प्रोजेक्टहरुमा कोरोनाका कारण कामै हुन सकेन। त्यसमा काम भएको भए प्रगति धेरै देखिन्थ्यो” शर्माले भन्नुभयो, “कोरोना कहरका बाबजुद पनि ६२ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गर्न सफल भएका छौं ।” सडक विभागले लकडाउनमा पनि एक चौथाइभन्दा बढी आयोजनाको काम निरन्तर जारी राखेको जनाएको छ । लकडाउन सुरु भएको दोस्रो सातादेखि नै काम जारी राखेको उहाँले बताउनुभयो । लकडाउन लम्बिएसँगै धेरै आयोजनाहरुले काम सुरु गरेका थिए ।
विभागले गत वर्ष ३ सय पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २ सय १० वटाको निर्माण सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ७ सय २९ किलोमिटर नयाँ कालोपत्रे, ७ सय ५७ किमि ग्राभेल र ३ सय ६५ किमि धुले सडक निर्माण गरेको छ । सडक विभागअन्तर्गत मात्रै नयाँ कालोपत्रे ७ सय २९ किमि र कालोपत्रे पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना ३ सय ५२ गरि कुल १ हजार ८० किमि कालोपत्रे भएको छ । ३ सय ६० किमि आवधिक मर्मत सम्पन्न भएको जानकारी समीक्षा कार्यक्रममा पेश गरिएको थियो ।
