‘पर्यटकीय क्षेत्र कब्जा गर्न भारतद्वारा सीमा अतिक्रमण’



रवीन्द्र काफ्ले
फिदिम, ११ असार

पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका वडा नं. ६ आहालमा पर्ने पर्यटकीय क्षेत्र कब्जा गर्न भारतले सीमा अतिक्रमण गर्न खोजेको सरकारी अध्ययन टोलीले निश्कर्ष निकालेको छ ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र नजिकै रहेको उक्त स्थान पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेकाले उक्त स्थानलाई आफ्नोतर्फ पारेर लाभ लिने मनसायले भारतीय पक्षले कब्जाको प्रयास गरेको टोलीको निश्कर्ष छ । उक्त स्थानलाई आफ्नोतर्फ पार्न भारतले नेपाली भू–भागमा भौतिक संरचना निर्माण अवरोध गर्नुका साथै स्थानीयवासीलाई मानसिक तनाब दिएको अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त स्थानबाट पूर्वतर्फ भारतमा संरक्षित क्षेत्रको रुपमा सिंहलिला राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको र उक्त स्थानमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसकिने भएपछि भारतीय पक्षले नेपाली भू–भाग कब्जा गर्न खोजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

गत वैशाक अन्तिम साता उक्त स्थानमा संग्रहालय निर्माणमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको थियो । भारतीय वन कर्मचारीको स्वार्थअनुसार उक्त क्षेत्रलाई भारततर्फ पार्न भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले नेपालमा अनावाश्यक दबाव दिने गरेको अध्ययन टोलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

के भएको थियो ?

नेपाल–भारत सीमा नजिकै पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका वडा नं. ६ तथा इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका वडा नं. २ को सीमानामा पर्ने आहाल क्षेत्रमा पर्यटकीय संग्रहालय निर्माणका लागि स्थानीय ‘सन्दकपुर आहाल चौरीपालक कबुलियती वन समूह’ले योजना प्राप्त गरेको थियो ।

संग्रहालय निर्माणका लागि डिभिजन वन कार्यालय पाँचथरबाट रु. १० लाख बजेट रहेको वार्षीक कार्यक्रम स्वीकृत भई कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । गत वैशाक २४ गतेबाट संग्रहालयको भवन निर्माणका लागि जग खन्ने काम सुरु भएको थियो ।

तर वैशाक २७ गते भारतीय सीमा सुरक्षा बलको टोलीले उक्त निर्माणस्थल नेपाल–भारत सीमाको दशगजा क्षेत्रमा पर्ने झूठो दाबी तथा नक्कली नक्सा समेत तयार पारी निर्माण कार्य रोक्न दबाव दिएको थियो । निर्माण कार्य नरोके बल प्रयोग गर्ने भन्दै एसएसबीले धम्की दिएपछि निर्माण कार्य रोकिएको थियो ।

भारतीय पक्षको अवरोधपछि फालेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सञ्चकुमार केरुङ सहित जनप्रतिनिधिहरु तथा सुरक्षाकर्मीको टोलीले उक्त स्थानको स्थलगत अवलोकन गरी भारतीय पक्षसँग सम्वाद समेत गरेको थियो ।

भारतीय पक्षले उक्त भू–भाग दशगजा क्षेत्रमा पर्ने झूठो दाबी नछाडेपछि गाउँपालिकाले वैशाक ३१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको थियो ।

जिल्ला सुरक्षा समितिको जेठ २ बसेको बैठकले उक्त स्थानको वास्तविक अवस्था बुझी प्रतिवेदन पेश गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण न्यौपानेको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन गरेको थियो ।

टोलीमा नापी अधिकृत जयराम तामाङ, सहायक वन अधिकृत राजकुमार खत्री, प्रहरी निरीक्षक डम्बर विश्वकर्मा, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक एनीकुमार तामाङ र मालपोत कार्यालयका प्रमुख बावुराम पोखरेल सदस्य हुनुहुन्थ्यो । टोलीले स्थलगत निरीक्षण, स्थानीयवासी र भारतीय पक्षसँग सम्वाद गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

अनाधिकृत सीमा स्तम्भ राखी नेपाली भूमि कब्जा गर्ने प्रयास

महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तब्य बन्नसक्ने आहाल क्षेत्रलाई कब्जा गर्न भारतीय पक्षले अनाधिकृत रुपमा एकलौटी सीमा स्तम्भ राखेर नेपाली भूमि कब्जा गर्ने मनसायसहित झूठो दाबी पेश गरेको उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पिङ्की शेर्पा, नरबहादुर खपाङ्गी लगायत स्थानीयवासीले अध्ययन टोलीलाई दिएको जानकारीअनुसार दुई वर्षअघि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले ५८÷९ नम्बरको सीमा स्तम्भको उत्तर पश्चिम डाँडामा नेपाली भू–भाग भित्र अनाधिकृत रुपमा नयाँ सीमा स्तम्भ राखेको थियो ।

उक्त अनाधिकृत स्तम्भ राखेपछि एसएसबीले पिङ्की शेर्पा बसेको घर जग्गा समेत रहेको क्षेत्र र आहाल क्षेत्र भारतमा पर्ने भनेर झूठो दाबी गर्न थालेको थियोे । यही दाबीका आधारमा नेपाल तर्फको भू–भाग कब्जा गर्न खोजिएको स्थानीयवासीको भनाई छ ।

स्थानीयवासीका अनुसार यहाँबाट सूर्योदय र सूर्यास्त एकदमै राम्रोसँग देखिने, कञ्चनजंघा र सगरमाथा हिमाल सहित विभिन्न हिम श्रृङ्खला देखिने भएकाले धेरै पर्यटकहरु आउने गर्दछन् । यहाँ सीमा पूर्व भारततर्फ सिंहलिला राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको र त्यहाँ भारत सरकारले कुनैपनि निर्माण कार्य गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

अध्ययन टोलीलाई स्थानीयवासी पिङ्की शेर्पाले भन्नुभएको छ, “जसकारण यहाँ आउने सबै पर्यटकहरु नेपालमा रहेका घरबासहरुमा बस्छन् । यसले नेपाल पक्षलाई ठूलो आर्थिक लाभ भइरहेको छ । भारतले कुनै लाभ लिन नसकेपछि भारतीय वन कर्मचारीको उक्साहटमा एसएसबीले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न खोजेको हामीलाई लागेको छ ।”

शेर्पा सहित अन्य दुई परिवारको घर रहेको क्षेत्र सहित आहाल क्षेत्रलाई भारततर्फ पार्न भारतीय पक्षले ‘तपाईँको घर जग्गा भारतमा परेको छ । तर तपाईँहरुले चिन्ता लिनु पर्दैन् । हामी राशन कार्ड र आधार कार्ड बनाइदिन्छौँ’ भन्ने आश्वासन समेत दिएको शेर्पाले वताउनुभएको छ ।

उक्त तीन परिवारले आफूहरु विगत एक सय बर्षभन्दा अघिबाट यहाँ बसोेबास गर्दै आएको र आफूहरु भारतको कुनैपनि स्वार्थको पछि नलाग्ने वताएका छन् ।

आहाल क्षेत्रमा गत वर्ष मेची पहाडी पर्यटन विकास समितिको बजेटबाट भ्यूटावर निर्माण गरिएपछि भारतीय पक्षले अवरोध गर्न थालेको सन्दकपुर आहाल चौरीपालक कबुलियती वन समूहका अध्यक्ष नरबहादुर खपाङ्गीको भनाई छ ।

सीमा क्षेत्र सहितको वन स्थानीय कबुलियती वन समूहलाई हस्तान्तरण गरिँदा स्थानीयवासीको निरन्तर क्रियाशीलता भई अप्रत्यक्ष रुपमा सीमा सुरक्षामा बल पुगेको स्थानीयवासीको भनाई छ । “नेपालीहरु पूर्वाधार विकास गर्दै सीमाको रेखदेख र संरक्षण तथा पर्यटन विकासमा लागेको भारतीय पक्षले देख्न नसकेर सीमाको समस्या सिर्जना गरेको हो”, खपाङ्गीले भन्नुभयो ।

अध्ययन टोलीले पर्यटकीय क्षेत्र भएकै कारण भारतीय पक्षले नेपाली भू–भाग कब्जा गर्न खोजेको, अनाधृकित सीमा स्तम्भ राखेर ‘डब्लू’ आकारको सीमा रेखाको ब्याख्या गरी विवाद सिर्जना गरेको, स्थानीयवासी नेपालीलाई अनुचित मनोवैज्ञानिक दबाव दिई त्रास उत्पन्न गराएको, नेपालको नक्सा र गुगल नक्सामा उक्त क्षेत्र नेपालमै देखिएको, नेपाल भित्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भारतीय पक्षले अवरोध गरी दादागिरी गरेको र वन क्षेत्र स्थानीय समूहलाई दिँदा सीमा सुरक्षामा नेपालीहरु स्वयम् सक्रिय भई लागेको निश्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सुरक्षा समितिलाई बुझाएको थियो । समिति मार्फत प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा समेत पुगिसकेको छ ।

अध्ययन टोलीले दुवै देशको उच्चस्तरीय नापी समितिबाट चाँडो विवाद निरुपण गर्नुपर्ने, पर्यटनमा आधारित आर्थिक स्वार्थ देखिएको हुँदा दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्ने, सीमा सुरक्षाको प्रवन्ध गर्नुपर्ने, सीमा क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई सक्रिय गराई अप्रत्यक्ष रुपमा सीमा संरक्षण एवम् अतिक्रमण रोक्नुपर्ने, नेपाल तर्फ पर्यटकीय पूर्वाधार विकासलाई तीब्र पारी आर्थिक लाभ लिनुपर्ने सुझाव समेत दिएको थियो ।

टोलीका संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण न्यौपानेका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमाथि गृह मन्त्रालयले कार्यवाही प्रकृया समेत थालेको छ । गृह मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट विभागीय मन्त्रालयहरुलाई नापीको उच्चस्तरको टोली पठाउन, पर्यटकीय तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम नरोक्न पत्र लेखिएको जानकारी आएको न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै गृह मन्त्रालयले चाँडै सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा अनुगमन चौकी (बीओपी) स्थापना गर्ने तयारी समेत थालेको छ । यी सबै कार्यको समन्वय गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरलाई निर्देशन दिइएको छ । सहायक प्रजिअ न्यौपानेका अनुसार नापीको उच्चस्तरीय टोली सम्भवत यसै साता जिल्ला आइपुग्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्