फिदिम, १ असार
प्रदेश नं. १ सरकारले प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को आर्थिक वृद्धिदर ३.४१ हुने अनुमान गरेको छ ।
सोमवार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको बहुआयामिक दुष्चक्रले आर्थिक वृद्धिदर ठूलो प्रभाव पारेको वताउनुभयो ।
मन्त्री आङ्बोले विभिन्न सूचकहरुका आधारमा अनुमान गरिएको ३.४१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सोभन्दा माथि उकास्न चुनौती रहेको वताउनुभयो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारी अन्त्य हुने निश्चित नहुँदा आर्थिक वृद्धिदर समेत यकिन हुन नसक्ने मन्त्री आङ्बोको ठम्याई छ ।
चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिकमै कोरोना भाइरसको महामारीको प्रभाव परेकाले प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चमा सङ्कुचन आएको मन्त्री आङ्बोले वताउनुभयो । यद्यपी पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरु अगाडि बढिरहेको र खर्चको अवस्था सन्तोषजनक रहेको उहाँले वताउनुभयो । प्रदेश भित्र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अपेक्षित प्रतिफल पूर्वअनुमानयोग्य भएको उहाँले वताउनुभयो ।
प्रदेश नं. १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक आय ब्ययको विवरणअनुसार चालुतर्फ रु. १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार अर्थात ४६.२९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै पुँजीगततर्फ रु. २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार अर्थात ५३.७१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु. ४ करोड र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण तर्फ रु. २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको आय ब्ययको विवरणअनुसार आन्तरिक श्रोतबाट रु. ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, राजश्व बाँडफाँटबाट रु. १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख र अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाखले ब्यहोर्ने मन्त्री आङ्बोले वताउनुभयो । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षकै मौज्दात रु. ६ अर्ब र नेपाल सरकारसँग ५ अर्ब ऋण लिने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश नं. १ सरकारको यो चौथो बजेट हो । नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको अनुमान प्रस्तुत गर्दै मन्त्री आङ्बोले संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत सहकारिता, समन्वय, सह–अस्तित्वको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को लक्ष्यमा प्रदेशको सहभागिता र योगदानको सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकार ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ भन्ने नाराका साथ अगाडि बढेको वताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेश सरकार गठन भएपछि जनशक्ति तथा भौतिक ब्यवस्थापन, कानून तथा संस्थागत संरचना निर्माण, स्रोतहरुको परिचालन, दीर्घकालीन विकासको स्पष्ट खाका निर्माण, संघीय र स्थानीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय र साझेदारी गर्दै स्रोत, साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्दै अघि बढ्न प्रदेश सरकार सफल भएको वताउनुभयो ।
विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि हाँसिल भएका र यी उपलब्धिहरुले समृद्धि, नागरिकमुखी विकास र सुशासनतर्फको यात्रामा उर्जा थपेको उहाँको भनाई छ । स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणका लागि कोरोनाको महामारीले तत्कालै भिन्न रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको, संकट न्यूनिकरणका लागि चालिएको कदमबाट विकासका प्राथमिकताहरु पुनः परिभाषित हुन थालेको र यस सन्दर्भमा प्रदेशका प्राथमिकताहरु समेत प्रभावित भएको मन्त्री आङ्बोले वताउनुभयो ।
बजेट मार्फत प्रदेशको द्रूततर विकासका लागि सबै क्षेत्रलाई सक्रिय गराई कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न अवस्थालाई पुनःजीवन दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको तथसा प्रदेशका नागरिकलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउने रआर्थिक संकटबाट पार लगाउने दायित्व प्रदेश सरकारका रहेको मन्त्री आङ्बोले वताउनुभयो ।
संकटको गहिराई आँकलन गर्न कठीन परेकाले प्रदेशको बजेट लचकदार रहनेगरी प्रस्तुत गरिएको वताउँदै मन्त्री आङ्बोले बजेटमा अवस्थाअनुसार कानूनी प्रावधान संशोधन गरी खर्च गर्ने ब्यवस्था मिलाइएको वताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा संघीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु, दीगो विकासका लक्ष्य, प्रदेश सरकारको आवधिक नीति तथा कार्यक्रम र तत्कालीन संयुक्त बाम गठबन्धनका घोषित नीतिहरुलाई आधार मानिएको र प्रदेशसभा सदस्यहरु तथा नागरिक क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव लिइएको उहाँले वताउनुभयो । प्राप्त सुझावहरुका आधारमा संकटका कारण प्राथमिकताहरुमा सामूहिक निरन्तरता सहितको पुनरावलोकन गरिएको मन्त्री आङ्बोको भनाई छ ।
