फिदिम । लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । शनिबार बसेको संसद बैठकले नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पास गरेको हो ।
शनिवारको प्रतिनिधिसभा बैठकले उक्त प्रस्ताव सर्बसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । आज संसद् बैठकमा जम्मा २५८ जना सांसद् उपस्थित भएका थिए । संविधान संशोधनका लागि भएको मतदानमा २८५ जना सांसद्ले नै प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका हुन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दुई तिहाई भन्दा बढी मतले उक्त प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरेका थिए । उक्त प्रस्तावको विपक्षमा तथा मतदान गर्दिन भन्ने पक्षमा कुनै पनि मत झरेको थिएन् ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराएकी जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद् सरिता गिरीको प्रस्ताव सभामुख सापकोटाले कानूनसम्मत नरहेको भन्दै खारेज गरिदिएका थिए ।
उक्त प्रस्तावमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित सांसद्हरु, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित सांसद्हरु, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, राप्रपा सांसद् राजेन्द्र लिङ्देन, जनमोर्चाकी सांसद् दुर्गा पौडेल तथा नेमकिपाका सांसद् प्रेम सुवाल लगायतले दफावार छलफलमा भाग लिएका थिए ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेकी थिइन् । छलफलमा भाग लिई प्रस्तावको पक्ष लिएकामा तुम्बाहाम्फेले सांसद्हरुलाई धन्यवाद समेत दिइन् ।
अव उक्त प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछ । राष्ट्रिय सभाले प्रस्ताव पारित गरेपछि सभामुखले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछन् । राष्ट्रपतिले बढीमा १५ दिन भित्र उक्त विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि निशान छाप परिवर्तन हुनेछ ।
सरकारले जेठ ५ गते नयाँ नक्सा पास गरेको थियो भने ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ९ गते नै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो ।
भारतलाई गतिलो जवाफ
जम्मुकश्मीरबाट छुट्याएर लद्दाखलाई नयाँ राज्य बनाएको भारतले १६ कार्तिक २०७६ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जसमा कालापानी–लिपुलेक पश्चिमका नेपाली भू–भाग समेत समेटेको थियो ।
त्यसविरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन चर्किन थालेपछि २० कार्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रुपमा निकालिएको त्यो नक्सालाई अस्वीकार गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदूतको ध्यानाकर्षण गराए ।
२३ कार्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी पूर्वको एक–एक भू–भाग नेपालको भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यसको पर्सिपल्ट २५ कार्तिकमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सीमासम्बन्धी अभियान्ताहरू पनि सरकारलाई त्यही दबाब दिइरहेका थिए ।
सरकार भने अझै पनि द्विपक्षीय समझदारीका लागि कूटनीतिक सम्वादको प्रयासमा रहृयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले नक्सा छाप्नु ठूलो कुरा नभएको, अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनु मुख्य काम भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्तिकयता सीमाको विषयमा तीनवटा कूटनीतिक नोट पठायो । प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष दूत पठाउन चाहे तर भारतले नेपालको हरेक कूटनीतिक पहललाई बेवास्ता ग¥यो ।
त्यही बेला कोभिड–१९ को महामारी सुरु भयो । त्यही महामारीका बीच भारतले लिपुलेकमा नेपाली भू–भाग अतिक्रमण गरेर बनाएको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेर सीमा विवाद बल्झायो । लकडाउनको बेवास्ता गर्दै नेपालीहरू भारतीय दूतावास घेराउ र प्रदर्शनमा उत्रिन थाले ।
नेपाल सरकारले भारतीय कदममा आपत्ति जनाउँदै वार्ताको आग्रह गर्दा कोभिड–१९ महामारीपछि भन्दै पन्छायो । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बनाएको सडक उद्घाटन गर्न महामारीले नछेक्ने तर नेपालसँग सम्वाद गर्न महामारी देखाएपछि नेपालमा झन् आक्रोश बढ्यो ।
नयाँ नक्सा जारी गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन भनेर संसदमा प्रश्न उठ्यो । संसदीय समितिले परराष्ट्र र भूमिसुधार मन्त्रीलाई बोलाएर लगातार दबाब दियो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूका अनुसार सरकार अझै पनि सम्वादकै पक्षमा थियो । भारत सम्वादमा आइहाले नक्साको कुरा मिलाउने आशामा थियो, सरकार । तर, भारतले सम्वादको साटो आफ्ना सेना प्रमुखलाई ‘चिनियाँ उक्साहट’ भनेर बोल्न लगायो ।
परिणाम, २ जेठको नेकपा सचिवालय बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय लियो । सचिवालयका एक नेताका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम टाइप भइरहेको ठाउँमा रहेका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई फोन गरेर त्यसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने बुँदा थप्न लगाइएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रम आएको तीन दिनपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै औपचारिक निर्णय गरेर ७ गते पश्चिममा लिम्पियाधुरासम्म फैलिएको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।
