कोभिड–१९ को महामारीः यस्तो छ पाँचथरको अवस्था



फिदिम । मुलुकमा कोभिड–१९ का संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्दै जाँदा अझसम्म पाँचथरमा जिल्ला भित्रै संक्रमितहरु फेला परेका छैनन् । पाँचथरमा घर भई जिल्ला बाहिर रहेका कतिपय ब्यक्तिहरुमा कोरोना संक्रमण भएपछि पाँचथरलाई पनि संक्रमित भेटिएका जिल्लाको सूचिमा राखिएको छ । जिल्ला भित्रै भने हालसम्म संक्रमित फेला परेका छैनन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरका अनुसार पाँचथर जिल्लामा शुक्रवार साँझसम्ममा ३९ स्थानमा ६०२ बेडको क्वारेन्टाइन तयार पारिएको छ । यसअघि फिदिम नगरपालिकामा कम्तिमा पाँच सय तथा सबै गाउँपालिकाहरुमा एक÷एक सय बेडका क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने भनिएपनि क्वारेन्टाइन वृद्धि हुन सकेको छैन् । जिल्लामा तीन वटा अस्पतालमा ३६ शैय्याको आइसोलेसन कक्ष रहेको छ ।

हालसम्म जिल्लामा २१५ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । जसमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत समेत थिए । सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।

पछिल्लो पटक थप ११ जनाको स्वाब सङ्कलन गरी पीसीआर परीक्षणका लागि पठाइएको छ । उनीहरुको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । यस्तै जिल्लामा १६५० जनाको शीघ्र डाइग्नोष्टिक परीक्षण (आरडीटी) भएकामा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।

हाल जिल्लामा रहेका क्वारेन्टाइनमा ४२ जना महिला तथा ८४ जना पुरुष गरी १२६ जना ब्यक्तिहरु क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । उनीहरु देशभित्रकै विभिन्न जिल्लाबाट आएका हुन् ।

हिँजो (विहीबार) बसेको जिल्ला संकट ब्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले विदेशबाट काठमाण्डौँ हुँदै घर आउने तथा भारतबाट आउने नागरिकहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म पु¥याउने कामको सहजिकरणका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी निर्मल तुम्रोकलाई सम्पर्क ब्यक्ति तोकेको छ ।

यस्तै कृषिजन्य सामग्रीको उत्पादन तथा ढुवानी कार्यलाई सहजिकरण गर्न तथा उपभोक्तासम्म पु¥याउन मद्दत गर्न जिल्लास्तरीय आपूर्ति ब्यवस्था अनुगमन, सहजिकरण तथा नियन्त्रण समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उक्त समितिले स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड अपनाई जिल्ला बाहिरबाट सागशब्जी लगायत वस्तु आयातमा सहयोग गर्नेछ ।

छिमेकी मुलुक भारत तथा नेपालकै विभिन्न जिल्लाहरुबाट जिल्ला भित्रनेहरुलाई भित्रिएको मितिअनुसार छुट्टाछुट्टै राख्ने तथा क्वारेन्टाइनको उचित ब्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

यस्तै जिल्ला बाहिर गएका र लकडाउनका कारण जिल्ला आउन चाहनेहरुलाई प्रदेश सरकारले तय गर्ने मापदण्डअनुसार गरिने हुँदा प्रदेश सरकारलाई त्यससम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गर्न आग्रह गरिने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्