फिदिम । सरकार स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका विभिन्न देशका नेपालीहरूलाई ल्याउन सुरु गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वयन समितिको शुक्रवारको बैठकले एउटा कार्ययोजना स्वीकृत गरेपछि अब नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउने कार्य सुरु हुने उनीहरूको भनाइ छ । बैठकले नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउने सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो । सोही कार्ययोजना अनुसार आगामी एक सातादेखि १० दिनभित्र विभिन्न देशमा रहेका करिब २५ हजार नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याइने बताइएको छ ।
अदालतको आदेश र संसद्को निर्देशन
यसअघि यही जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले “नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन सहजिकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश” जारी गरेको थियो । उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न शुक्रवार कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई फर्काउन पहल नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला गत वैशाख पहिलो साता सर्वोच्च अदालतले “जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई” स्वदेश फर्कने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यस्तै जेठको पहिलो साता संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
कार्यान्वयनको चरणमा
विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने निर्णय अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव नारायण बिडारीका अनुसार शुक्रवार कार्ययोजना स्वीकृत भएसँगै अब विदेशमा भएका नेपालीहरूको उद्धार सुरु गरिनेछ ।
उनले भने, “नेपाली नागरिकहरूलाई तत्कालै ल्याउन सुरु गर्ने भनेर आदेश जारी भएको हो। अब चाँडै उहाँहरूलाई ल्याउन सुरु गरिहाल्छौँ ।” उनले विदेशबाट ल्याइने नेपालीहरूलाई क्वारन्टाइनमा राख्नेबारे प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय भइरहेको जानकारी दिए ।
विदेशबाट नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरिने भएपछि उनीहरूलाई कसरी ल्याइन्छ, कहाँ राखिन्छ र के सुविधा दिइन्छ भन्ने चासो धेरैले व्यक्त गरेका छन् । अधिकारीहरूले दिएको जानकारीका आधारमा विदेशबाट नेपालीलाई ल्याइने प्रक्रिया र उनीहरूले पाउने सुविधाबारे जान्नुपर्ने पाँच कुराहरूः
१. खर्च आफैँले बेहोर्नुपर्ने
अधिकारीहरूका अनुसार विदेशबाट आउन चाहने नेपालीहरूले लागत खर्च आफैँले बेहोर्नुपर्नेछ । सरकारले हवाई जहाजको व्यवस्था गरिदिए पनि त्यसको टिकट खर्च स्वदेश फर्कन चाहनेले स्वयम् तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै नेपालमा आएर होटलमा क्वारन्टाइन बस्न चाहनेले होटलको खर्च पनि आफैँले बेहोर्नुपर्ने सचिव बिडारीले बताए ।
त्यस्तै होटलमा बस्न नचाहनेले स्थानीय तहले बनाएको क्वारन्टीनसम्म पुग्नका लागि व्यवस्थापन गरिएको आन्तरिक यातायातको खर्च तिर्नुपर्नेछ । विदेशस्थित नेपाली नियोगमा स्वदेश फर्कनका लागि दिइने आवेदनमा नै नेपालीहरूलाई यी सर्तहरू पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन लगाइनेछ ।
२. बेखर्चीलाई सुरक्षाकर्मी सरह खाना खर्च
विदेशमा खर्च नभएर अलपत्र परेका तथा आममाफी पाएर आएका कामदारहरूलाई भने सरकारले खाना सुविधा दिने भएको छ । कुवेतलगायतका खाडी मुलुकहरूले आममाफी पाएका कामदारहरूलाई आफैँले नेपालसम्म ल्याइदिने जानकारी दिइसकेका छन् ।
त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग खर्च नभएको अवस्थामा उनीहरूलाई स्थानीय तहहरूले बनाएका क्वारन्टाइनमा राखिनेछ । त्यसरी क्वारन्टीनमा बस्दा उनीहरूले दैनिक सुरक्षाकर्मीले पाउने सरहको खाना खर्च पाउने छन् ।
हाल सुरक्षाकर्मीले दैनिक १७५ रुपैयाँ यस्तो खर्च पाउने गरेका छन्। यो दुर्गममा ढुवानी खर्चका आधारमा केही बढी पनि रहेको छ । दुर्गम क्षेत्रका नेपालीका हकमा सोही अनुसार सुविधा दिइने बताइएको छ । यो रकम सिधै पालिकाहरूलाई उपलब्ध गराइने र त्यसले खाना खर्च नपुग्ने अवस्था आएमा पालिकाहरूले आफ्नो कोषबाट रकम थप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
३. विमानस्थल र नाकामै सिमकार्ड
हवाई मार्गबाट आउनेलाई विमानस्थलमा र स्थलमार्गबाट आउनेका लागि नाकामै निःशुल्क सिमकार्ड उपलब्ध गराइने बिडारीले जानकारी दिए । नेपाली सिमकार्ड नभएकाहरूलाई घरपरिवारसँग सम्पर्क गर्न सहज होस् भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वयन समितिको शुक्रवारको बैठकले भारतबाट नेपाल आउनेका लागि विभिन्न २० वटा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गराउने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णय अनुसार भारतबाट आउनेहरूले पनि ती २० नाकाबाट प्रवेश गरेपछि सुरुमा ‘होल्डिङ सेन्टर’मा जानुपर्नेछ । त्यहाँ उनीहरूलाई सिमकार्ड दिइने छ र स्थानीय तहले व्यवस्था गरेको क्वारन्टीनमा पठाइनेछ ।
४. उद्धारमा खटिने जहाज
नेपालीहरूको उद्धारका लागि नेपाल वायु सेवा निगमका जहाजलाई खटाइनेछ । सरकारले दैनिक २५ सय देखि तीन हजार जति नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने लक्ष्य राखेको बताइएको छ । त्यसका लागि नेपाल वायु सेवा निगमको उडान मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले स्वदेशी जहाजहरू पनि प्रयोग गरिने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
त्यसले पनि अपर्याप्त भए मात्र विदेशी जहाजहरू प्रयोग गरिनेछ । नेपाल वायु सेवा निगमका अधिकारीहरूका अनुसार हाल निगमसँग खाडी मुलुकसम्म पुगेर यात्रुहरू ल्याउने अवस्थामा चारवटा जहाजहरू रहेका छन् । ती सबै जहाज उडान गर्दा एकपटकमा ८ सय ६४ जना यात्र ल्याउन सकिन्छ ।
निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काका अनुसार खाडी मुलुकमै पनि निगमले २४ घण्टामा दुई पटक उडान गर्नसक्छ । त्यसका आधारमा २४ घण्टामा १७ सयभन्दा बढी यात्रु ल्याउन सक्छ । तर सरकारी लक्ष्य एक दिनमा तीन हजारसम्म ल्याउने भएकाले निजी जहाजमार्फत् पनि उद्धार गर्नुपर्ने अधिकारीहरूले जानकारी दिए ।
५. पहिलो प्राथमिकतामा गर्भवती, सुत्केरी र आममाफी पाएकाहरू
सरकारले विदेशबाट आउन चाहनेहरूलाई प्राथमिकता अनुसार ल्याउने जनाइसकेको छ । कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वयन समितिको प्राथमिकताका आधारमा नागरिकहरूको वर्गिकरण गरिसकेको बिडारीले जानकारी दिए ।
सरकारले पहिलो प्राथमिकता खाडी मुलुकहरूमा आममाफी पाएका कामदारहरू, गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई राखेको छ । कुवेतमा मात्रै आममाफी पाएका करिब तीन हजार नेपालीहरू रहेका छन् । उनीहरूलाई कुवेतले आफ्नै खर्चमा नेपाल ल्याइदिने प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकतामा भने अलपत्र परेका विद्यार्थी र कामदारहरूलाई राखिएको बताइएको छ । विदेशमा रहेका कैयौँ कामदारहरूले रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका छन् भने कैयौँ विद्यार्थीहरू पनि बेखर्ची बनेका छन् । तर यस्ता व्यक्तिहरूको यकिन संख्या भने अहिले नै भन्न नसकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ । (बीबीसी नेपाली)
