अन्यत्र फ्रिज हुन लागेको बजेटबाट पूर्वका चार जिल्लामा फुसको छानो हटाउने कार्यक्रम लागू



फिदिम । शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नुभएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले तराईका विभिन्न जिल्लामा फ्रिज हुने कार्यक्रम कटौती गरी साविक मेची अञ्चलका चार जिल्लामा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने प्रवन्ध मिलाउनुभएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न घरमा फुस, त्रिपाल तथा खरको छानो हटाई जस्तापाता लगाइनेछ । सघन शहरी विकास कार्यालय झापाका अनुसार यो कार्यक्रम तराईका धेरै जिल्लामा कार्यान्वयनमा रहेको थियो ।

तर कोभिड–१९ सङ्क्रमणको त्रास र लकडाउनका कारण कार्यान्वयन प्रभावित भएपछि चालू आवको कार्यक्रम संशोधन गरी झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको उक्त कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचथरमा चालु आर्थिक वर्षमा ३८० विपन्न घर परिवारले जस्तापाता प्राप्त गर्ने छन् । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आवमा उक्त संख्यामा विपन्न परिवारका प्लाष्टिक, खर तथा फुसको छाना भएका घरमा जस्तापाता लगाइने भएको हो ।

सघन शहरी विकास कार्यालय झापाका अनुसार पाँचथर सहित झापा, इलाम र ताप्लेजुङमा यही जेठबाट उक्त कार्यक्रम लागू भएको हो । शुक्रवार जिल्लामा कार्यक्रम लागू हुने वडाहरु सिफारिस गरिएको जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

यहाँ फिदिम नगरपालिकामा एक सय तथा सात वटा गाउँपालिकाहरुमा ४० वटाका दरले विपन्न परिवारका घरलाई फुस तथा खरको छानोमुक्त बनाउने मन्त्रालयको संशोधित योजना छ । जसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले वडा तथा वडामा कार्यक्रम लागू हुने संख्या शुक्रवार नै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद्लाई सिफारिस गरेका छन् ।

उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्यविधिअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रको संघीय सांसद्को नेतृत्वमा छनौट तथा सिफारिस समिति बन्ने ब्यवस्था छ । पाँचथरबाट निर्वाचित संघीय सांसद् एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङको छनौटपछि यहाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा जाने सघन शहरी विकास कार्यालय झापाका प्रमुख खतिवडाले जानकारी दिनुयो ।

यहाँ फिदिम नगरपालिकाका वडा नं. २, ४, ५, ६, ८, ९, ११ र १३ मा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिएको छ । यस्तै याङवरक, हिलिहाङ, कुम्मायक, तुम्बेवा र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाकाका सबै वडामा कार्यक्रम लागू हुने भएको छ ।

जिल्लाको फालेलुङ गाउँपालिकाले वडा नं. ३, ४ र ८ तथा फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले वडा नं. ५, ६ र ७ मा उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने भएका छन् । पाँचथर सहित चार वटै जिल्लाहरुमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट र अख्तियारी प्राप्त भइसकेको सघन शहरी विकास कार्यालयका प्रमुख खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यविधि बमोजिम वडा छनौट भइसकेपछि लाभग्राहीबाट निवेदन सङ्कलन हुनेछ । सङ्कलित निवेदनका आधारमा वास्तविक लाभग्राही छनौट गरिने खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

यो कार्यक्रम पाँचथरमा आगामी आवमा समेत सञ्चालन हुनेछ । संघीय सरकारले नै सबै घरलाई फुस तथा खरको छानोमुक्त बनाउने नीति लिएको छ । तर यस पहिलो चरणमा सबैभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्थाका परिवार लाभग्राहीका लागि सबैभन्दा प्रमुख दाबेदार हुनेछन् ।

कार्यक्रमअन्तर्गत त्रिपाल, फुस तथा खरको छनो हटाई जस्तापाता लगाउन छनौट भएका परिवारले दुई किस्तामा गरी कूल रु. ५० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । पहिलो किस्तामा रु. ३० हजार र बाँकी रकम दोश्रो किस्ता स्वरुप काम सम्पन्न गरेपछि प्रदान गरिने कार्यक्रमको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

वडा तोकिएपछि अव कार्यान्वयनको चरणमा जाने र सकेसम्म दुवै किस्ता नसके पहिलो किस्ता रकम चालू आर्थिक वर्षभित्रै लाभग्राहीलाई वितरण गर्ने प्रयत्न गरिने उहाँले वताउनुभयो ।

“कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठीनाई पर्ने भएपनि कार्यान्वयन नगर्दा अर्को वर्ष झनै चाप पर्छ । आवासको अधिकार सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेकाले पनि कार्यान्वयनमा लागेका हौँ” खतिवडाले भन्नुभयो । लाभग्राहीले स्थानीय तहबाटै अनुदान प्राप्त गर्न सम्झौता गर्नेछन् भने रकम निकासा समेत स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।

पाँचथरबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य वसन्तकुमार नेम्वाङले नै अहिले शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले फिर्ता हुने रकमबाट पाँचथर सहित पूर्वी पहाडमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै मन्त्री नेम्वाङलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।

“हाम्रा निम्ति यो एकदमै सुखद् अवसर हो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएको कार्यक्रम भएपनि पूर्ण कार्यान्वयनको प्रयत्न गर्छौँ”, जिल्लाको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर कुरुम्बाङले भन्नुभयो, “यस वर्ष कार्यान्वयनमा लैजान सके कार्यक्रम निरन्तर हुने हाम्रो अपेक्षा गरेका छौँ ।” पाँचथरमा चालु आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सरकारअन्तर्गतको जनता आवास कार्यक्रम समेत कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्