फिदिम । नयाँ नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तन गर्नका लागि संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले शुक्रबार संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् । विधेयक शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद ढकालका अनुसार संविधानको अनुसूची ३ को निशाना छाप संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता भएको बताए ।
सरकारले लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजिनक गरेपछि नेपालको निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिएको हो ।
संविधानको अनुसूची ३ मा निशान छापसम्बन्धी व्यवस्था छ । संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि नेपालको निशान छापमा पनि सरकारले बुधबार जारी गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवार बसेको बैठकले संविधानको अनुसूची तीनमा संशोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा ९ मा चर्चा गरिएको निसान छाप अनुसूची ३ मा छ ।
त्यसमा भएको पुरानो नक्सालाई हाल वास्तविक सीमा कायम गरी जारी गरिएको नयाँ नक्साले अद्यावधिक गर्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ । नेपालले अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साप्रति भारतले आपत्ति व्यक्त गरिसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवारको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याए पनि नेपाल वार्ताकै पक्षमा रहेको बताए ।
उनले भने, “हामी सीमासँग सम्बन्धित विवादका विषय वार्ताबाट कूटनीतिक रूपमा हल गर्छौँ । मित्रराष्ट्रसँग संवाद गरेरै हाम्रो नक्सा स्वीकार्ने स्थितिमा र्पुयाउने सरकारको प्रयास रहन्छ ।”
भारतका कतिपय सञ्चारमाध्यमले नेपालले नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेट्नुमा चीनको हात रहेको भन्दै प्रचारप्रसार गरेपछि त्यसलाई लिएर नेपाली समाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।
नेपाल सरकारले सन् १८१६ मा तात्कालिक इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धि र त्यसपछि जारी गरिएका नक्साले लिम्पियाधुरासम्मको आफ्नो भूमि भएको बताउँदै आएको छ ।
नेपाली अधिकारी र विज्ञहरूका अनुसार लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट नेपाललाई तिरो तिरिएका रसिद तथा जनगणना र निर्वाचन गराइएका प्रमाण पनि नेपालसँग भएको बताउने गरेका छन् ।
के भन्छ प्रमुख प्रतिपक्ष ?
प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलेदेखि नै स्पष्ट धारणा राखिरहेको बताए ।
उनले सन् २०१५ मा लिपुलेक नाका हुँदै व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने सहमति भारत र चीनले गर्दा आफ्नो दलका प्रधानमन्त्री (सुशील कोइराला) ले दुवै देशसँग कूटनीतिक रूपमा विरोध जनाएको बताए ।
तर संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले नेपाली काङ्ग्रेससँग कुनै परामर्श नगरेको उनको भनाइ छ । खाँड भन्छन्, “कुन दफामा कस्तो संशोधन गर्ने भन्नेबारे हामीसँग छलफल गरिएको छैन । हामी कस्ता विषय सरकारले समेटेको छ त्यो हेरेर आफ्नो धारणा बनाउँछौँ ।”
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार संविधान संशोधण विधेयक पारित हुन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
