अव ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनुपर्छ : मन्त्री आङ्बो



विराटनगर । कोरोना कहरका कारण सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र र क्रियाकलापहरु प्रभावित भएको बेला प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चलाई सन्तुलित बनाउने प्रयासमा जुटेको छ ।

आर्थिक वर्षको तेश्रो तथा अन्तिम चौमासिक पूँजीगत बजेट खर्चको हिसावले सबैभन्दा महत्वपूर्ण अवधि हो । तर, यहि बेला विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेपछि पूँजीगत खर्चको आकार बृद्धि गर्न समस्या भएको छ ।

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म करिव ३६ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरिसकेको छ । फागुन अन्तिमसम्म करिब ३१ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको सरकारको गति कोरोनाका कारण नराम्ररी प्रभावित भएपनि अहिलेसम्मको अवस्था निराशाजनक नरहेको हाम्रोमतसँगको विशेष कुराकानीका क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताउनुभएको छ ।

“हाम्रो प्रदेशमा आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बजेट खर्च प्रक्रिया राम्रो थियो, फागुन अन्तिमसम्म आइपुग्दा ३१ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको थियो”, मन्त्री आङ्बोले भन्नुभयो “अन्तिम चौमासिक खर्चका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुन्थ्यो तर यसै अवधिमा कोरोनाले हाम्रा सबै योजनाहरु बन्द भए जसले पूँजीगत खर्चको क्रम पनि ठप्पजस्तै छ ।”

केही विशिष्ठ प्रकारका योजना र कामहरु अगाडि बढाएर सरकारले बजेट खर्चलाई सन्तुलित बनाउने योजना बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका बहुवर्षीय सडक, पुल तथा अन्य योजनाहरु सुचारु गराउने योजनामा सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो ।

कोरोनाका कारण सामाजिक क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको र त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा पनि असर पुगेको भन्दै उहाँले आन्तरिक राजश्व संकलन, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहायता जस्ता महत्वपूर्ण स्रोतहरु प्रभावित भएकोले यसले मुलुकलाई आगामी केही वर्षसम्म असर पार्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

कोरोनाले विश्वनै प्रभावित भएको र विश्का धेरै देशमा रोजगारका लागि नेपालीहरु गएको झण्डै ४ लाखले रोजगारी गुमाउने अनुमानहरु सार्वजनिक भइरहेको भन्दै मन्त्री आङ्बोले प्राप्त हुने रेमिट्यान्स घट्दा नेपालीहरुको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आउने बताउनुभयो ।

रेमिट्यान्स र क्रय क्षमतामा ह्रास आउँदा बैंकहरुमा तरलता बढ्न गई त्यसले राजश्वमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।

कोरोनाको कारण ग्रामिण क्षेत्रमा सहर र विदेशबाट रोजगार गुमाएर फर्किने व्यक्तिको संख्या बढ्ने भएकोले त्यसलाई सरकारले अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने मन्त्री आङ्बोको बुझाई छ ।

लकडाउनको अवधिमा पनि सतर्कताको साथ ग्रामिण क्षेत्रको विकास निर्माणको कामलाई सुचारु गर्ने तथा कृषि उत्पादन बृद्धि र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

“अब राहतलाई श्रम तथा उत्पादनसँग जोड्नु पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “खाद्यान्न, निर्माणसँग सम्वन्धित उद्योगहरु सामाजिक दुरी कायम गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ ।”

खर्च नहुने बजेट समर्पण गर्न निर्देशन

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु वर्षमा खर्च नहुने बजेट वैशाख १५ गतेसम्म समर्पण गर्न सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार अपरान्हसम्म सबै मन्त्रालयहरुले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसक्ने बजेट बजेट फिर्ता हुने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि प्रदेश सरकारले तालिम गोष्ठि लगायत विभिन्न १२ वटा शिर्षकमा विनियोजन भएर खर्च हुन बाँकी चालु खर्चको बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । असारे खर्चको प्रवृत्ति दुरुत्साहित गर्न सम्झौता नभएका सबै ठेक्काका योजनाहरु पनि फिर्ता हुने उहाँले बताउनुभएको छ ।

बजेट सिलिङ घट्यो

प्रदेश १ सरकारको आगामी वर्षको बजेटको आकार घट्ने सम्भावना देखिएको छ । संघीय सरकारले प्रदेशलाई पठाएको बजेट सिलिङ अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिव एक अर्बले घटी छ ।

कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थिति र त्यसले राजश्व लगायत आर्थिक क्षेत्रमा पारेको असरका कारण प्रदेशले प्राप्त गर्ने समानीकरण अनुदान र राजश्व बाँडफाँडको रकममा करिव एक अर्ब घट्ने देखिएको हो ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानहरु, राजश्व बाँडफाँडको रकम र आन्तरिक राजश्वबाट प्राप्त रकम तथा खर्च हुन नसकी फिर्ता भएका रकमका आधारमा आगामी वर्षको बजेट तयार पार्ने काम आरम्भ गरिसकेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभएको छ ।

आगामी वर्षको बजेट

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने शिक्षा कोरोना महामारीले सबैलाई दिएको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउने ढंगबाट योजना तयार पारेर बजेट विनियोजन गर्ने बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य र शिक्षाका पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । “अहिले निजी अस्पतालहरुले सामान्य ज्वरो आएका बिरामीहरुलाई पनि उपचार सेवा दिएनन्”, उहाँले भन्नुभयो “यसले स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ र त्यो सरकारकै दायित्व हो भन्ने शिक्षा हामीले पाएका छौं । त्यसै अनुसार योजना बनाउनु पर्छ ।”

कृषि क्षेत्रको विकाममा पहिलेको भन्दा फरक तरिकाले सोच्ने र उत्पादन बढाउनेगरी सरकारले विशेष योजना बनाउने आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । ग्रामिण कृषि तथा उत्पादन वृद्धिगरी रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले यसपटक विशेष योजना तयार गर्ने उहाँको भनाई छ ।

त्यसका लागि किसानलाई राहत प्याकेज उपलव्ध गराउने, पुनर्कर्जाको प्रबन्ध मिलाउने, ब्याजमा थप सहुलियत दिने, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई कर्जाको थप सुविधा दिने आदि कार्यक्रममार्फत रोजगारी र उत्पादन बढाउन सकिने उहाँको भनाई छ ।

लकडाउनका कारण सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित भएको र निजी क्षेत्रमा पनि ठुलो असर परेको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभएको छ । सरकारले सदैब निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्दै आएको र विपत्तिको बेलामा भने निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

मजदुर, किसान, विपन्न र गरिबहरु संकटमा परेको बेला निजी क्षेत्रले राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ भन्दै सरकारलाई दवाव दिने कार्य त्यति शोभनीय नभएको भन्दै उहाँले कहरबाट पार पाएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिने विषयमा सोच्ने बताउनुभयो । (हाम्रोमत डटकमबाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्