प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउने कानुनमा संशोधन चाहनुको अर्थ



विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै नेपाललाई पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको त्रासले छोपेका बेला सरकारले सोमबार गरेको एउटा निर्णयले सिङ्गो देशको ध्यान मोडिदिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसले सिङ्गो राजनीतिलाई तरङ्गित तुल्याइदिएको छ ।

खासगरी सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद चर्किँदै गएको ठानिएका बेला सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

वर्तमान कानुनमा कुनै पनि पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा नयाँ दल बनाउन सकिने उल्लेख छ । पछिल्लो निर्णयले हालको कानुनमा गर्न लागिएका भनिएको परिवर्तनबारे केही खुलाइएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रधामन्त्रीको तर्क

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भनिएको छ, “कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।”

कतिपय मन्त्रीले उक्त अध्यादेश समय सान्दर्भिक नहुने धारणा राखेका थिए । एक मन्त्रीले बीबीसीसँग भनेका छन् “कानुनको व्यवस्था लोकतान्त्रिक देखिएन, अहिलेको प्रावधान मानिसको विचार–प्रवाहलाई कुण्ठित पार्ने खालको भयो भन्ने उहाँ (प्रधानमन्त्री)को धारणा थियो ।”

केही मन्त्रीहरूले असहमति झल्किने धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्रीले “ठीक छ मन्त्रीज्यूहरूको कुरा यिनै भए, तर अहिलेको आवश्यकता यही हो” भन्ने जवाफ दिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको केही घण्टापछि नै राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

सम्भावना के हुनसक्छ ?

पछिल्ला दिनहरूमा नेकपाभित्र विवाद चर्किँदै गएको देखिएको थियो । हालसालै एक अध्यक्ष प्रचण्डले कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको सङ्कटको सामना गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको पक्षमा धारणा राखेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्रीले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त प्रस्ताव लत्याइदिएका थिए । प्रचण्डले पूर्वएमालेका नेताहरूबीच फाटो ल्याएर चलखेल गरिरहेको र ओलीको विकल्प खोज्ने तयारी समेत गरेको भन्ने सूचना पाएको प्रधानमन्त्री निकटहरूले अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेका थिए ।

पूर्वमाओवादी पक्ष तथा माधवकुमार नेपाल समूह प्रधानमन्त्री र मन्त्री जोडिएका भ्रष्टाचारका घटनाबारे निकै शसङ्कित पनि देखिन्छन् । उनीहरु यी घटनाहरुको छानविन तथा कारबाहीको माग गरिरहेका छन् ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता घटनामा आफू पक्षधर नेताको कुनै सम्लग्नता नै नरहेको, आफू निकट नेतालाई बद्नाम गर्न खोजिएको वताउने गरेका छन् । प्रचण्ड तथा नेपाल पक्षधरहरु भने भ्रष्टाचारको संरक्षणले सरकार र पार्टीको शाख गिरेको भन्दै चर्को आलचना गरिरहेका छन् ।

कतै प्रधानमन्त्रीले उनीहरुलाई बचाउन त यी दुई अध्यादेश ल्याएनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । आफू निकट नेताहरु निरन्तर बद्नाम भएपछि ओलीले पार्टी भित्रबाट जवरजस्त समर्थन खोजेको हुनसक्ने कतिपय विश्लेषकको बुझाई छ ।

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले विपक्षमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल लगायतका दलहरूलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने विकल्पको सुरसार गरेको सूचना आफूहरूलाई प्राप्त भएको प्रचण्डनिकट नेताहरूको भनाइ थियो ।

यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू हरेक सम्भावनाको निम्ति तयार रहेको सन्देश प्रचण्डलाई दिन अध्यादेश ल्याउने कदम उठाउन खोजेको कतिपयको विश्लेषण छ । उनीहरूको ठम्याइमा आफ्नो कदम प्रचण्डको भावी निर्णयमा निर्भर हुने गरी त्यस्तो तयारी गरेका हुन सक्छन् ।

तर कतिपय नेताहरूले खासगरी तराई केन्द्रित दुई प्रमुख दलहरूभित्र असन्तुष्टि रहेको र उनीहरूको निम्ति विभाजनको बाटो खुला गरिदिन उक्त कानुन संशोधन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको बताएका छन् ।

कसले के भने ?

प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेश ल्याउने कदमलाई समाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् ‘बेमौसमी बाजा’ को सङ्ज्ञा दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निकट मानिएका पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अध्यादेश ल्याउने निर्णय साधारण विषय भन्दै तरङ्गित हुने आवश्यकता नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले अध्यादेश प्रकरण राजनीतिको केन्द्रमा जनताभन्दा पनि सत्ता प्राप्ति र राज्यदोहन मात्रै भएको प्रमाण भएको ट्विटरमा लेखेका छन् ।

संविधानसभाले जारी गरेको नयाँ संविधान अनुसार भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा तालमेल गरेका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी सफलतापछि पार्टी एकीकरणको निर्णय गरेका थिए । त्यसयता ओली र प्रचण्डले दुई अध्यक्षका रूपमा पार्टीको अध्यक्षता गरिरहेका छन् ।

संख्यात्मक राजनीति

सुरुमा आधा आधा कार्यकाल दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भनिए पनि पछि ओलीले नै पाँच वर्ष सत्ताको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने सहमति भएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

तर पनि पार्टी एकताको भावनाअनुसार काम नभएको भन्दै दुवै पक्षले पार्टीमा आफ्नो पकड कायम राख्न विभिन्न किसिमका गठजोडको प्रयास गरेका विवरणहरू सार्वजनिक हुँदै आएका थिए । (बीबीसी नेपालीबाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्