लक्ष्मी गौतम
कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न लकडाउन घोषणा भएसँगै हामी सबै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा छौं । यो बेला कृषि कर्ममा रहनु भएका किसान, विरामी, स्वास्थकर्मी, सुरक्षाकर्मी र श्रब्य दृश्य सञ्चार माध्यममा काम गर्ने सञ्चारकर्मी आफू सुरक्षित रहेर आ–आफ्ना दायित्व निर्वाह गरिरहेको कुरा कँहि कतै छुप्दैन ।
नेपालमा कोरोना भाइसरको संक्रमण भएका बिरामीको संख्या थपिँदै जाँदा आम नागरिकमा त्यसले थप त्रास उत्पन्न गरिरहेको छ । हातमा मोवाइलसँगै इन्टरनेटको पहुँच भएकाहरुले सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल मिडिया हुँदै रेडियो, टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने समाचार र कार्यक्रमहरु मार्फत आफूलाई अध्यावधिक गरिरहेको कुरा लुकेको र छिपेको छैन । जसको ज्वलन्त रेडियो र टेलिभिजन कार्यक्रमहरुमा चल्ने कोरोना अपडेटहरुमा स्रोता र दर्शकका रुपमा रहेका बालकदेखि वृद्ध उमेरसम्मका नागरिकले जनाँउदै आएको सहभागिताले पुष्टि गरिरहेका छन ।
नेपालमा सञ्चार क्षेत्रमा यत्तिको विकास भएको थिएन भने के हुन्थ्यो ? संक्रमण भुसको आगो जस्तै सल्कन्थ्यो वा हामी ढुंगे युगमै हुन्थ्यौँ ? शासक, प्रशासक र जनप्रतिनिधिले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।
सेवा प्रवाह सेवाग्राहीकै लागि हो । संक्रमणको यो घडीमा स्थानीय तह, सरकार र प्रशासनले गरेका निर्णय र ती निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आम सर्वसाधारण र लक्षित वर्गको जनजीवन कसरी सहज बनाउन मद्दत पु¥याउने भन्ने विषयमा राज्यका विभिन्न निकायमा दर्ता भएर विधिवत नवीकरण र राज्यकोषमा कर दाखिला गरिरहेका सञ्चार माध्यम गम्भीर छन् ।
ती सञ्चार माध्यमबट कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट सर्तक रहन पल–पलमा प्रशारण हुने लोक कल्याणकारी सूचना, प्रसारण÷प्रकाशन हुने समाचार र उत्पादन हुने कार्यक्रम नै कोरोना केन्द्रीत भइरहेका छन । जनताले तिरेको करवाट तलब खाँदै जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी प्रशासक र शासकहरुले गरेका निर्णय र गर्न खोजेका कार्यक्रम के हुन त ? पछिल्लो समय ती विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सञ्चार माध्यम र सञ्चार गृहसँग सहकार्य गर्न सेवा प्रदायक निकाय चुकिरहेको महशुस हुन थालेको छ ।
उदाहरणका लागि एक दिन अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरमा भएको जिल्ला स्तरीय आपूर्ति व्यवस्था अनुगमन, सहजिकरण तथा नियन्त्रण समितिको बैठकलाई लिन सकिन्छ ।
दुई दिन अगाडी नै जिल्लाका उद्योगी व्यापारीहरुसँग भएको आन्तरिक सहमति पश्चात बैशाख ६ गते गरिएको यो सहमति त्यहाँ सहभागी कसैको फेसवुक स्टाटस मार्फत अघिल्लै दिन सार्वजनिक भइसकेको थियो । जहाँ छिमेकी जिल्ला र मुलुकसँग सिमाना जाडिएका नाकाहरुमा सुरक्षा जाँचलाई कडाइ गर्ने, साँझ नौ वजेपछि आवागमन ठप्प पार्ने र बाहिरवाट तरकारी आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाउने लगायतका विषय समेटिएको थियो ।
यसअघि भएका यस्ता निर्णय र कार्यान्वयनका विषयमा सूचना नचुहाउने तालुकदार अड्डाबाट भएको यत्तिका महत्वको यो निर्णयको आधिकारिकता पुष्टि नगरेको भन्दै जिल्लामा कृयाशील सञ्चारकर्मीले चासो राख्न थालेपछि ढिलै भएपनि सार्वजनिक गरियो तर त्यसमा पत्रकारहरुलाई हतोत्साहित बनाउने अर्को एउटा बुँदा थपेर ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरेको उक्त निर्णयमा जिल्लाका सञ्चार माध्यमहरु गैर जिम्मेवार भएकाले कारबाही गरिनेछ भन्ने आशय प्रष्टिएको छ । त्यो निर्णयमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमबाट सामाजिक सद्भावमा प्रतिकुल असर पार्नेलाई कारबाही गर्ने भनिएको छ ।
कुरो ठिकै हो कानून भन्दा माथि कोहि छैन । कानुनले नगर्नु भनेको काम गर्न कसैलाई पनि छुट छैन । यद्धपि यहाँका सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमले खेलिरहेको भूमिकाकालाई यहाँका शाषक र प्रशासकले नियालेका छन् ? यदि नियालेका छन् र सञ्चार माध्यम मार्फत सञ्चारकर्मीले गैर कानूनी सावित हुने, अफवाह फैलाउने र सामाजिक सद्भावमा खलल् पु¥याएका छन् भने तत्काल सवुत सहित पक्राउ पुर्जी लिएर हत्कडी लगाउन आए हुन्छ तर त्यसो गरेका छैनन्, उनीहरुले यो समाजको एउटा सदस्य सम्झेर संकटमा राज्यलाई सघाइरहेका छन भने उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ ।
सङ्क्रमणको यो घडीमा कुर्सीमा बसेको एउटा प्रशासकले भन्दा धेरै नागरिक सचेतना एउटै सञ्चारकर्मीले गरिरहेको छ भन्दा घमण्ड गरेजस्तो लाग्नसक्छ । यदि त्यसो हो भने अव सोच बदलौं, सञ्चार माध्यम संकटका सारथी हुन र त्यसमा काम गर्ने सञ्चारकर्मी सेवाग्राही र सेवा प्रदायकलाई जोड्ने माध्यम पनि हुन । त्यसैले छलफल गरौं । सूचना संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाऔं । प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरौं । अनि मात्रै मिल्छ संकटको सामना गर्ने बल ।
फेरि एक पटक भन्न मन लाग्यो अपवाद वाहेकका शासक र प्रशाषहरुले मिडियामैत्री व्यवहार कमै गर्छन । यो बेला कोरोना संक्रमणको त्रास छ । यो बेला रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनले खेलिरहेको भूमिका उनीहरुका नजरमा के कस्तो छ ? त्यो उनीहरुकै कुरो हो तर यो कुरा ठोकुवा हो कि यो बेला सरोकारवालाले खेलिरहेको भूमिका के छ अनि कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित रहेर गठन भएका समिति, उप–समितिहरुले के गरिरहेका छन् त्यो विषयमा आम नागरिकले जानकारी पाउनैपर्छ ।
आम नागरिक माझ यस्ता महत्वका निर्णय पु¥याउने माध्यम रेडियो टेलिभिजन र अनलाइन र तिनमा कार्यरत पत्रकार नै हुन् । तर पत्रकारलाई नै सूचनाबाट बञ्चित गरेर गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न एकै चोटी लाठी र मुंग्रो लिएर सडकमा जाँदा ती त्यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्छ । त्यसैले स्थानीय प्रशासन र कोभिड–१९ सम्वन्धित समिति, उप–समितिसँगै सरोकारवाला सबैले सूचना प्रवाह विधिलाई प्रभावकारी बनाउ सञ्चार माध्यसँग सहकार्य गर,सञ्चारकर्मीलाई मित्रवत आँखाले हेर ।
यति भनिरहँदा सञ्चारकर्मी चाहि अर्कै ग्रहबाट आएका प्राणी हुन त ? भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुनसक्छ । यो सवैले सधैं गर्ने प्रश्न पनि हो । पत्रकार सबैभन्दा पहिले यो समाजको सदस्य हो । उसको उत्तरदायित्व पनि समाजप्रति नै छ । त्यसपछि मात्रै उसको पेशा पत्रकारिता हो । सत्य तथ्य समाचार सार्वजनिक गर्दै बाँकी रहका काम विधिपूर्वक गर्न खबरदारी गर्नु पत्रकारको दायित्व हो । त्यसैले यो बेला शासक प्रशासक र पत्रकारको सहकार्य र ऐक्यवद्धता जरुरी छ । समस्याको समाधान फुटेर होइन जुटेर खोजौं । (लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ पाँचथर शाखाका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
