कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)सँग विश्व नै जुधिरहेको छ । नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको संख्या ठूलो नभएपनि भारतसँगको खुल्ला सीमा र ढिलासम्म विदेशबाट मानिसहरु नेपाल आएको हुनाले ढुक्क हुने स्थिति बनिसकेको छैन् ।
आम मानिसको अपेक्षाअनुसार नै गत चैत ११ गतेबाट सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी) घोषणा गरेपछि सङ्क्रमणको जोखिम केही कम भएको छ । सङ्क्रमणको जोखिम न्यून गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको सम्बोधनले लकडाउन केही समय लम्बिने सङ्केत गरेको छ ।
लकडाउनले श्रमजिवी वर्ग र कमजोर आयस्तर भएका परिवारहरु भने समस्यामा पर्न थालेका छन् । यस्ता परिवारको समस्या हल गर्न संघीय सरकारले गत चैत १६ गते राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै राहत वितरणको मापदण्ड समेत यकिन गरिसकेको छ ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनिकरण, सजगता, सचेतना र प्रतिकार्यका लागि सबै पक्षले स्थानीय सरकारतर्फ हेरे । सचेतना फैलाउने, क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीको प्रवन्ध गर्ने, विदेशबाट आएकाहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, राहत दिनेजस्ता काममा स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्नेमा संघ र प्रदेश सरकारको जोड देखियो । यसले एक पटक पुनः तीन तहको संघीय संरचनाको औचित्य पुष्टि भयो ।
लकडाउनअघि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्ने उपायबारे समुदायस्तरमा सचेतना, प्रतिकार्य र सजगताका कामहरु विभिन्न पक्षको अगुवाईमा हुँदै आएकामा लकडाउनपछि भने राहत वितरणका कामहरु सुरु भएका छन् । पाँचथरमा फिदिम नगरपालिका र याङवरक गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारबाटै राहत वितरण थालेका छन् ।
राहत वितरणकै सन्दर्भमा फिदिम नगरपालिका वडा नं. २ मा नगरपालिकाद्वारा प्रदान गरिएको राहत सामग्री तथा मिक्लाजुङ गाउँपालिका–२ मा स्वास्थ्य सामग्री वितरणको तस्वीरले यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएको छ । फिदिममा नगरपालिकाले पठाएको खाद्यान्न लगायत राहत वडाध्यक्षले स्थानीयलाई वितरण गरेको तथा मिक्लाजुङमा स्वास्थ्य संस्था, बजार क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रमा हात धुने प्रवन्धका लागि वडाध्यक्षले सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई साबुन र बाल्टी वितरण गरेका हुन् ।
यी काम आवश्यकीय र वडास्तरमा महत्वपूर्ण पनि हुन् । गर्नै पर्ने पनि थिए । वडाध्यक्षहरुले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको समेत सत्य हो । यद्यपी सामाजिक सञ्जालमा भएको चर्चा दायित्वको पूर्तिभन्दा बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
तस्वीरहरुमा देखिएजस्तै यी स्थानमा वडाध्यक्षहरुले यसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै थिएन् । तस्वीरका लागि दिइएको पोज र वितरणमा अपनाइएको विधिले वडाध्यक्षहरुलाई हाँसोको पात्र बनाएको छ । उहाँहरुको उद्देश्य र नियत सहि एवम् जिम्मेवार हुँदा–हुँदै पनि हाँसोको पात्र हुनुचाँही अहिले आम मानिसमा बढ्दो प्रवृत्तिको कारक हो ।
त्यस्तो प्रवृत्तिको एउटा उदाहरणको चर्चा गरौँः फिदिम नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष लिलाराज तुम्वापोको ३४ वर्षको अल्पायूमा निधन भयो । तुम्वापोको निधनको केही घण्टाअघि उहाँकी छोरी जन्मेकी थिइन् । उहाँकी अर्धाङ्गिनी कुन अवस्थामा होलिन् ? आम मानिसले उहाँको पीडा कल्पना गर्नसक्ने अवस्था समेत छैन् । घरमा करीब अढाई बर्षकी छोरी ‘बाबा खोइ’ भन्दै कुरेर बसेकी होलिन् । बुढी आमा लक्का जवान छोराको अन्तिम विदाईमा आशुले भिजेकी थिइन् । सारा गाउँले शोकमा थिए । तर तुम्वापोको अन्तिम संस्कार सम्पन्न नभई फिदिम नगरपालिकाकै एक जना वडाध्यक्ष सडकमा सेल्फी खिच्दै थिए । शायद सेल्फी लिन र फेसबुकमा पोष्ट गर्न उहाँलाई हतारो थियो । यो नै हाम्रो वर्तमानको प्रतिविम्ब हो ।
लागौँ प्रसंगमा,
वडामा जे जति काम हुन्छन् ति सबै वडाध्यक्षको जानकारीका विषय हुन् (स्थानीय तहमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षका समेत) । राहत सामग्री होस् वा स्वास्थ्य सामग्री, वडाभित्र जे–जे वितरण भएपनि ती ठाउँमा वडाध्यक्ष कि त अतिथि बन्छ कि त आयोजक ।
जिल्लाका ६० जना वडाध्यक्षहरुले आ–आफ्नो वडामा पञ्जिकरणदेखि विकास निर्माणसमेतका कामको अगुवाई गर्नुहुन्छ । यो न कुनै चर्चाको विषय हो न त कसैलाई थाहा दिनैपर्ने कुरा । वडाध्यक्षले आफ्नो ब्यक्तिगत पहलमा केही नयाँ काम गर्नुभयो भने त्यो अरुलाई थाहा दिनुपर्छ र जानकार तुल्याउनुपर्छ ।
कोरोना भाइरससँग संसार जुधिरहँदा आफ्नो सामान्य दायित्व निर्वाहको तस्वीर लिन लगाउने, सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने, कसैलाई शेयर गर्न लगाउने विषय त्यत्ति महत्वका होइनन् । यस संकटको घडीमा वडामा जे–जति काम भए, सबै वडाध्यक्षहरुको योगदानका उपज हुन् । बरु दैनिक वा केही दिनमा वडाध्यक्षहरुले ‘यी यी काम भए’ भनेर सार्वजनिक गर्दा अझै राम्रो हुन्छ, ब्यवस्थित गर्न सके ।
हामी दैनिक कैयन कामहरु पूरा गर्छौँ । ती सबै सामाजिक सञ्जालमा हालिराख्न पर्दैन् र हालिन्न पनि । तर फेसबुकमा काम देखाउने मोहले वडाध्यक्षहरुलाई नियमित वा अनिवार्य कामको समेत एङ्गल एङ्गलबाट फोटो लिन र पोष्ट गर्न जोड दिइरहेछ । राम्रो काम गरेपछि राम्रै हिसाबले प्रचार गर्नुपर्छ, काम राम्रो तर तरिका कमजोर भएपछि हाँसोको पात्र हुनु असामान्य पनि होइन् ।
राहत वितरणको सवाल निकै चर्चाको विषय छ । चार जनाले दुई कोसा केरा दिएकोदेखि दर्जनौँ मिलेर एउटा खाट हस्तान्तरण गरेका तस्वीरहरु विगतबाटै ‘भाइरल’ भएको विर्सनु हुन्न । राहत वितरण गर्दा सरल तरिका अपनाउन सकिन्छ । अनावश्यक भिड जम्मा गर्नु आवश्यक हुन्न ।
फोटो खिच्नु पनि अपरिहार्य छैन् । दुरी कायम गर्दै राहत दिनलाई यतिसाह्रो चटक आवश्यक पर्दैन । सामग्रीहरु एक ठाउँमा राखेर प्राप्त गर्नेहरुले पालैपाले लैजाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । फेरी लकडाउन प्रभावितले राहत लिने हो । उहाँहरुको पनि प्रतिष्ठाको सवाल हुन्छ ।
वडाध्यक्ष वा जनप्रतिनिधि आम मानिस वा कुनै पेशाकर्मी होइनन् । उहाँहरुको जीवन सार्वजनिक एवम् पारदर्शी हुने भएकाले सामाजिक सञ्जालदेखि दैनिक गतिविधिमा समेत उहाँहरु पारदर्शी हुनुपर्छ । पारदर्शी नभए यस्तै चर्चाको शिकार भइन्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ ।
लकडाउन लम्बिए अहिले राहत दिन तयार मानिसहरुले नै सरकारबाट राहत लिनुपर्ने हुनसक्छ । सङ्क्रमणको जोखिम बाँकी रहे लकडाउन लम्बिन सक्छ । लकडाउन लम्बिदै गए केही सिमित बाहेक मानिसले राहत लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । र, त्यो सामान्य पनि हो ।
अनि राहत लिने सबैको फोटो किन चाहिने ? दिने सरकार हो, लिने नेपाली नागरिक । आफूले गोजीबाट दिएजस्तो ‘सस्तो लोकप्रियता’ पनि वडाध्यक्ष वा जनप्रतिनिधिलाई प्राप्त हुन्न । यो त जनप्रतिनिधिको दायित्व हो, बुझ्नेले पनि उहाँहरुले दायित्व पूरा गर्नुभो भनेरै बुझ्नुपर्छ । त्यो कुरा सामाजिक संस्थाका हकमा पनि लागू हुन्छ ।
राहत वितरण नै गर्दा पनि वितरणको गतिविधिका सम्बन्धमा एकामुष्ट रुपमा केही कुराको जानकारी गराइएको विषय पक्कै ‘ट्रोल’ बन्दैन् र बनेको छैन् । सामाजिक दूरी कामय गर्ने नाममा तन्किएर टाउको जोड्नु वा स्टेजमा टाँसिएर बसेर बाँसको भाटाले सामग्री दिनु हाँसोको विषय जवरजस्त बन्छ नै ।
यसको अर्थ प्रचार नगर्नु भन्ने अवश्य होइन् । प्रचार त दिनानुदिन गर्नुपर्छ, सबै कामहरुको गर्नुपर्छ, तर तिनलाई ब्यवस्थित तरिकाले । सकेसम्म सबै वडाध्यक्षहरुले “आज वडामा यी–यी काम सम्पन्न भए, यी कामहरुको यस्तो महत्व थियो, पछि यसो गर्ने योजना छ” भनेर वडावासी तथा अन्यलाई जानकारी गराउनु पर्छ । त्यो सामाजिक सञ्जालमै गरिए कुनै फरक पर्दैन् ।
अस्पष्ट कुरा लेख्नु र अनावाश्यक एवम् हास्यास्पद तस्वीर खिचाउनुभन्दा वडामा भइरहेका कामहरुबारे वडावासी, सम्बन्धीत स्थानीय तहवासी र अन्यलाई सामाजिक सञ्जालमै सुझाव माग्नुपर्छ । कुनै वडाध्यक्षले आफूले सम्पन्न गरेका दैनिक काम ब्यवस्थित ढङ्गले प्रचार गर्दा उहाँलाई भविश्यमा विगत सम्झन त सहयोग मिल्छ नै पारदर्शिताको सवालमा समेत प्रशंसा हुन्छ । उहाँको सामाजिक÷राजनीतिक ‘करिअर’मा टेवा पुग्छ ।
फेसबुकमा काम देखाउने मोहले मलामीमा सेल्फी त भयो नै आम मानिसको आलोचनाको पात्र समेत बनेको कुरालाई जनप्रतिनिधिहरुले मनन् गर्नुपर्छ । तर फेरी प्रचारमा जोडिनुपर्छ । आफ्नै खर्चले राहत दिने वडाध्यक्ष, आफैँ फोहोर उठाउने वडाध्यक्ष, हरियो साग बाँढ्ने वडाध्यक्ष, आफैँ मास्क बाँढ्दै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न सचेत तुल्याउने गाउँपालिका अध्यक्षको पूर्वाग्रहपूर्वक बाहेक आलोचना होइन्, प्रशंसा नै भएको छ ।
