रवीन्द्र काफ्ले
फिदिम, ३ फागुन
सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएको प्रहरी स्रोत साधन, पूर्वाधार र प्रविधिको अभावले आफैँ असुरक्षित थियो । दशकौँ अघि बनेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका केही भवन भत्किएर थिच्ने डर थियो प्रहरीलाई । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट वर्षेनि आउने बजेटले सामान्य सुधार र मर्मतमै सबै बजेट खर्च हुन्थ्यो ।
अनि पहाडी जिल्ला पाँचथरका दुर्गम गाउँहरुमा रहेका प्रहरी चौकीहरुसँग न सुरक्षित भवन थियो न त चाहिएको बेला प्रयोग गर्ने सवारी साधन नै । “गाउँमा कसैले अपराध गरेर फरार भयोभने प्रहरीले तत्कालै नियन्त्रण गर्नसक्ने अवस्था थिएन्”, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरमा झण्डै दुई वर्ष काम गर्नुभएका प्रहरी निरीक्षक अनिलकुमार पौडेलले भन्नुभयो, “अपराध गराएर अपराधी सवारी साधनमा भाग्ने, प्रहरीले पैदल पिछा गर्नुपर्ने स्थिति थियो ।”
तर यस्तो अवस्थाको प्रदेश नं. १ सरकारले अन्त्य गरिदिएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको फागुन ३ गते दुई वर्ष भयो । दुई वर्षमै प्रहरीलाई स्रोत साधन र प्रविधिले युक्त बनाउन प्रदेश सरकार सफल भएको छ । प्रदेश सरकारले गाउँ–गाउँमा रहेका प्रहरी चौकीहरुलाई मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको छ । अहिले प्रहरी चाहेको समयमा चाहेको ठाउँमा पुग्न सक्छन् ।
“स्रोत साधनले युक्त भएपछि प्रहरीको काम अझै प्रभावकारी भएको छ”, याङवरक गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ घिमिरेले भन्नुभयो । प्रदेश सरकारको कार्यक्रमको रुपमा यहाँका सबै घरमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयदेखि नजिकैको प्रहरी चौकीको सम्पर्क नम्बर रहेको इस्टिकर टाँस गरिएको छ । विपत, दुर्घटना वा अपराधका घटना हुने वित्तिकै अहिले सर्वसाधारणले नजिकैको प्रहरी चौकीलाई खबर गर्न थालेका छन् ।
प्रदेश सरकारको सहयोगले प्रहरीको कार्यसम्पादनमा ब्यापक सुधार आएको पाँचथरका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक शिद्धराज न्यौपानेको भनाई छ । “प्रहरी चौकीहरुको कार्यक्षेत्र ठूलो छ । हिँजो सवारी साधन नहुँदा एउटा गाउँमा पुगेर फर्किँदा एउटा प्रहरी टोलीको दिन वित्थ्यो”, प्रनाउ न्यौपानेले भन्नुभयो, “जिल्लाका अधिकांश स्थान सडक सञ्जालले जोडिएका कारण अहिले चाहेकै समयमा प्रहरी टोलीहरु पुग्न सक्छन् ।” गाउँ–गाउँमा रहेका प्रहरी चौकीहरु स्रोत साधन र पूर्वाधारले युक्त हुँदा प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरुमा प्रोत्साहन मिलेको न्यौपानेको भनाई छ ।
“दुर्घटना, अपराध वा विपतका घटनामा प्रहरी समयै घटनास्थल पुग्ने स्थिति बनेको छ । अनावाश्यक हैरानी नहुँदा प्रहरी संगठनको मनोबल वृद्धि भएको छ”, प्रनाउ न्यौपानेले भन्नुभयो, “स्रोत साधनले सूचना सङ्कलन र सेवा प्रवाहमा गुणात्मक अन्तर आएको छ ।” प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई एक थान चार पाङ्ग्रे सवारी साधन तथा १३ वटा मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको थियो । यस्तै प्रदेश १ सरकारको बजेटबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दुई वटा तथा इलाका प्रहरी कार्यालय खान्द्रुङ र अमरपुर तथा प्रहरी चौकी फाक्तेपमा पक्की भवन निर्माणको कार्य गत वर्ष नै सुरु भएका छन् ।
“अब यासोक–मौवा सडक, नवमीडाँडा–घुर्विसेपञ्चमी सडक, उत्तरे यासोक सडक र मौवा–सप्तमी सडक कालोपत्रे गर्नसके पाँचथरको दक्षिणी क्षेत्रमा ठूला सडक आयोजना बाँकी रहँदैनन्”, जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाले एक कार्यक्रममा जिल्लामा सडकको अवस्थाबारे औँल्याउँदै भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले अब बाँकी तीन वर्षमा यी सडक पनि कालोपत्रे गर्छ भन्ने विश्वास छ ।”
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रको विकासमा वितेका दुई वर्षमा ‘चमत्कार’ नै भएको सापकोटाको ठम्याई छ । हुन् पनि ढिलो मात्र विकासको लहर छोएको पहाडी जिल्लामा दुई वर्ष अघिसम्म ग्रामीण सडक कालोपत्रे हुने कुरामा यहाँका स्थानीयवासी विश्वस्त थिएनन् । तर अहिले यहाँको करीब ४५ किलोमिटर ग्रामीण सडक प्रदेश सरकारको बजेटबाट कालोपत्रे हुँदैछ । कालोपत्रेका लागि एक सय किलोमिटर भन्दा बढी योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट कालोपत्रेका लागि अघि बढाइएका सडक आयोजनाहरुमा सरखण्डे–यासोक (११.३१० किलोमिटर), फिदिम–फालोट सडकको फिदिम–नांगीन खण्ड (१०.१ मिलोमिटर), शिवादोभान–लुम्फाबुङ–नवमीडाँडा (१४ किलोमिटर) र फिदिम–सन्दकपुर सडकको फिदिम–रानीटार खण्ड (१० किलोमिटर) रहेका छन् । फिदिम–यासोक सडकले जिल्लाको कुम्मायक र तुम्बेवा गाउँपालिकालाई सदरमुकाम फिदिमसम्म जोड्नेछ । यो सडकको निर्माण कार्य गत असार मसान्तमा सुरु भएको हो । दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने यो सडकको कूल बजेट रु. ५३ करोड ३३ लाख ६ हजार रहेको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारबाट फिदिम–फालोट सडकको फिदिम–नांगीन खण्डको १०.१ मिलोमिटर सडक कालोपत्रेको कार्य गत असार मसान्तबाट सुरु भएको छ । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने यो सडकले फिदिम नगरपालिकाको उत्तरी भू–भाग र जिल्लाको फालेलुङ गाउँपालिकालाई सदरमुकामसँग जोड्दछ । यो सडक निर्माणको कूल लागत रु. ५२ करोड ६७ लाख ३० हजार छ । शिवादोभान–लुम्फाबुङ–नवमीडाँडा सडक गत असार २६ गते निर्माण सुरु भई दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ । यसको कूल लागत रु. ६७ करोड २२ लाख ४५ हजार कूल छ । फिदिम–सन्दकपुर सडकको फिदिम–रानीटार खण्ड कालोपत्रेका लागि बोलपत्रको कार्य पूरा भएको छ ।
जिल्लामै संघीय सरकारको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाबाट ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुँदैछ । आयोजना अन्तर्गत फिदिम–फालोट सडकको नांगीन–प्राङबुङ खण्ड (२४.५ किलोमिटर) र साम्दिन–नवमीडाँडा सडक (१४.८५ किलोमिटर) कालोपत्रे हुन लागेको हो ।
पाँचथरमै पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग, राँके–रबी–भेडेटार सडक र तमोर कोरिडोर सडक अन्तर्गत पनि झण्डै दुई सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सापकोटाको भनाई छ । दुई वर्षमा विकासले फड्को मारेपछि अब अत्यावाश्यक योजनाहरु कुन–कुन हुन् भनेर औँलामा गणना गर्न सक्ने स्थिति निर्माण भएको सापकोटाको भनाई छ ।
“प्रदेश सरकार स्थापना पूर्व कहाँबाट विकास निर्माण सुरु गर्ने भन्ने अन्यौल थियो । अहिले पूर्वाधार निर्माणले एउटा तह पार गरिसकेको छ”, सापकोटाले भन्नुभयो । प्रदेश सरकारले सदरमुकाम फिदिम बाहिरका बजारहरुलाई ब्यवस्थित गर्ने योजना समेत अघि बढाएको छ । जसअनुसार जिल्लाको राँके बजार र रबी बजार क्षेत्र भित्रका सडकहरु कालोपत्रे हुँदैछन् भने तुम्बेवा चक्रपथ निर्माण प्रकृया समेत अघि बढेको छ ।
प्रदेश सरकारले नागरिकको दैनिक जीवनमा सघाउ पु¥याउनेदेखि आर्थिक स्तर उकास्नेसम्मका योजनाहरु अघि बढाएको छ । सुख्खाका कारण अन्न उत्पादन गर्न नसकेका पाँचथरको कुम्मायक र तुम्बेवाका करीब ५ हजार घर परिवारले प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा राहत रकम पाएका थिए । “सरकारले नगदै पैसा दिन्छ भन्ने पहिलो पटक नागरिकले अनुभूति गर्न पाए”, कुम्मायक गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङले भन्नुभयो ।
प्रदेश सरकारकै बजेटबाट सुख्खाले प्रभावित जिल्लाका छ स्थानमा डीप बोरिङ प्रविधिबाट खानेपानीको ब्यवस्था मिलाइयो । बढ्दो बसाईँसराई न्यूनिकरण गर्न डीप बोरिङ खानेपानी आयोजना प्रभावकारी भएको अध्यक्ष चेम्जोङ वताउनुहुन्छ । यस अतिरिक्त प्रदेश सरकारको लगानीमा लुम्फाबुङ लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छ भने तुम्बेवा–४ र ५ मा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको निर्माणको प्रकृया अघि बढेको छ ।
प्रदेश सरकारले जिल्लाका प्राथमिकतामा परेका अधिकांश मुख्य सडकहरुको कालोपत्रेका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिसकेको छ । “पाँच वर्षभित्र पाँचथरमा कम्तिमा पाँच सय किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ”, प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारका संरचनाहरु बल्ल विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउन, समयमै बजेट खर्च गर्न सक्षम हुँदै गएका छन् ।”
प्रदेश सरकारले नजिकबाट नागरिकको सेवा गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा आयआर्जन अभिवृद्धि गर्दै सवल अर्थतन्त्र र समृद्ध मुलुक निर्माणमा संघीय सरकारलाई सघाउ पु¥याउने मन्त्री आङ्बोको भनाई छ ।
प्रदेश नं. १ सरकारले जीर्ण अवस्थामा रहेका जिल्लाका विद्यालयहरुमा सयौँ भवन निर्माणको योजना अघि बढाएको छ । कतिपय योजना स्थानीय तहबाट तथा कतिपय प्रदेश सरकार मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन हुने भएकाले तिनको यकिन विवरण तयार भएको छैन् ।
“शिक्षाको गुणस्तर सुधार, विद्युतिकरण, स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता वृद्धिमा प्रदेशका दर्जनौँ योजना मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा छन्”, जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरराज माखिमले भन्नुभयो, “स्थानीय स्तरका आवश्यकता बुझेर प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको छ । यसैको बलमा नागरिकलाई आशावादी बनाउन सकेका छौँ ।” आवास गृह निर्माण, सिंचाई र खानेपानीका योजना निर्माण, कृषिमा अनुदानको ब्यवस्थाले आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष रुपमा बद्लाव ल्याउन प्रदेश सरकार सफल भएको माखिमको भनाई छ ।
तुम्बेवा गाउँपालिका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष कमल थापा प्रदेश सरकारले नजिकबाट सहयोग गरेकाले प्रदेश सरकारप्रति आम नागरिकको अपेक्षामा वृद्धि भएको वताउनुहुन्छ । “प्रदेशले के काम गर्ला र ? भन्ने धेरैको भनाई हुन्थ्यो । पूर्वाधारदेखि राहतसम्म अर्बौँ बजेट भित्रिएपछि आम नागरिकमा खुशी छाएको छ”, थापाले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले समृद्धिको आधार तयार पार्न ठूलो मद्दत पु¥याएको छ ।”
संघीय सरकारबाट प¥याप्त बजेट र योजना नछुट्टिएको तर प्रदेश सरकारले जनताका सबै आवश्यकताहरु पूरा गर्दै गएपछि प्रदेश सरकारको प्रतिको आम नागरिकको धारणा परिवर्तन भएको थापाको भनाई छ । “सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा नागरिकमा आशा जगाउनु र विकासको लहर ल्याउनु चानचुने विषय थिएन्”, वडाध्यक्ष थापाले थप्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले मिक्लाजुङदेखि याङवरकसम्मका एक दर्जनभन्दा बढी पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । कतिपय स्थानमा पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएपछि पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ । “याङवरकको याङवरक पोखरी र चिवाभञ्ज्याङमा प्रदेश सरकारले छुट्टयाएको बजेटबाट पूर्वाधार निर्माण भएपछि पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ”, याङवरक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमलकुमारी योङहाङले भन्नुभयो, “अब प्रदेशले आयआर्जन अभिवृद्धिमा स्थानीय तहलाई सघाउनुपर्छ ।”
सयौँ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि प्रकृया अघि बढ्नु, नागरिकले नजिकबाट राहतको महशुस गर्न पाउनु, पर्यटन र कृषिको विकासमा प¥याप्त बजेट छुट्टिनु, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारवीच सहकार्य हुनु, लघु उद्यम, ब्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा अनुदान र राहतको ब्यवस्थाले आम नागरिकमा उत्साह थपेको हो ।
“आवश्यक ऐन, कानून र संरचनाको अभाव हुँदा समेत नागरिकलाई राहतको अनुभूति दिलाउने तथा पूर्वाधार निर्माणका मुख्य–मुख्य योजनाहरु अघि बढाउने कार्यमा प्रदेश सरकार प्रयत्नशील छ”, प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भन्नुभयो, “अब प्रदेश सरकारको गति अझै बढ्छ । समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्पमा प्रदेश सरकार बलियो आधार स्तम्भ तयार पार्नेछ ।”
