सरकारले थाल्यो दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र र सडकको अध्ययन



काठमाण्डौँ, १९ माघ

सरकारले दुर्घटनाग्रस्त सडक र क्षेत्रहरुको अवस्था सुधार गर्न अध्ययन थालेको छ । सडकको दुरावस्थाका कारण हुने दुर्घटना कम गर्न सरकारले अध्ययन सुरु गरेको हो ।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाका अनुसार ठूला दुर्घटना भइरहेका राजमार्ग र दुर्घटनास्थलमा ट्राफिक प्रहरी र विज्ञसहितको टोलीले अध्ययन सुरु गरेको छ ।

‘सिन्धुपाल्चोकका दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रबाट हामीले अध्ययन थालेका छौं,’ उनले भने, ‘अब बीपी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम राजमार्गका विभिन्न स्थलहरुको पनि अध्ययन गरेर दुर्घटना कम गर्ने उपाय खोज्छौं ।’

यो कामका लागि उपमहानिर्देशक सापकोटाको नेतृत्वमा टोली खटिएको छ । टोलीले काभ्रे, सिन्धुली, सुनसरी, धादिङलगायतका क्षेत्रका सडकको अवस्था हेरेर सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामबारे सिफारिस गर्नेेछ ।

गत मंसिर २९ गते सिन्धुपाल्चोकमा १५ जनाको ज्यान जाने गरी बस दुर्घटना भएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक दुर्घटना न्यून गर्ने कार्ययोजना बनाएर तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ, गृहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव, प्रहरी प्रमुख, ट्राफिक प्रहरी प्रमुख, सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलगायत सहभागी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सवारी दुर्घटना घटाउने गरी पूर्वाधार तथा सडक नियम पालना गराउन निर्देशन दिएपछि सरकारले सुरुवाती कदमहरु चाल्न सुरु गरेको हो ।

सार्वजनिक यातायात दुर्घटना हुँदा ठूलो जनधनको क्षति हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चालकहरुलाई तालिम, लाइसेन्सको पुनःपरीक्षण, सडक पूर्वाधारको सुधार र प्रयोगको अनुमतिमा गम्भीर परीक्षण गर्न भनेका थिए । हवाई दुर्घटनामा जस्तै हरेक सडक दुर्घटनाका कारणहरुको छानविन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न र सोही अनुरुपको सुधार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका थिए ।

अहिले सरकारले दुर्घटना घटाउन विभिन्न उपायको खोजी भइरहेको बताएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले चालकको अन्त ध्यान मोड्ने खालका ट्रक साहित्यलगायतका सामाग्री हटाउन निर्देशन जारी गरिसकेको छ । सवारी चालकलाई सहज हुने गरी सडक पूर्वाधारहरु सुधार गरेपछि दुर्घटनामा कमी आउने सडक विभागको विश्वास छ ।

दैनिकजसो हुने दुर्घटना र त्यसमा मृत्यु हुनेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य छ । देशभरमा हुने दुर्घटनामा दैनिक औसत ७ जनाको मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । तर सरकार र सरोकारवाला निकायले भने हरेक सवारी दुर्घटनालाई भवितव्यका रुपमा मात्रै व्याख्या गर्दै आएका छन् । सडक सुरक्षाबारे हेर्ने छुट्टै नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने विषय उठेको वर्षौं बित्यो ।

तीव्र गतिमा गाडी चलाउनु, चालकले मादक पदार्थ सेवन गर्नु, यान्त्रिक गडबडी, ओभरटेक, पैदल यात्रुको लापरवाही, मौसम र सडकको दुरावस्थाका कारण दुर्घटना हुने गरेका छन् । चालकलाई जिम्मेवार बनाउने, सडक पूर्वाधारमा सुधार गर्ने, सवारी साधनको उच्च प्राविधिक अवस्थाको वैज्ञानिक जाँच गर्ने, चालक, यात्रु र नियामक निकायद्वारा कानुनको परिपालना गराउनेलगायतका विषयमा जोड नदिएसम्म सडकमा जोखिम नघट्ने बताउँछन् विज्ञहरु । सरकारले आपतकालीन उद्धार, उपचार र पुनःस्थापनामा पनि ध्यान दिएर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

सडक सुरक्षा विज्ञ पदमबहादुर शाही सडकलाई सुरक्षित बनाउन सरकारको ध्यान नपुगेको बताउँछन् । उनकाअनुसार सातै प्रदेशमा भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थापना गर्ने सरकारी नीति अधुरै छाड्दा त्यसको असर सडकमा देखिने गरेको छ । यस्ता सेन्टरमा नियमित रुपमा सवारीको यान्त्रिक तथा भौतिक अवस्था निरीक्षण गरेर पास भएकालाई मात्रै सडकमा गुड्न अनुमति दिने सरकारी नीति कागजमै सीमित छ ।

ओभरलोड रोक्ने गरी कडा कानूनी व्यवस्था छैन भने तीव्र गति नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई आधुनिक र व्यवहारिक साधन र प्रणाली उपलब्ध गराइएको छैन । ग्रामीण सडकमा दुर्घटनाको जोखिम अझै उच्च छ । ग्रामीण सडक पूर्वाधारको अवस्था दयनीय भएकाले ठूला दुर्घटनाको भय हुने गरेको छ ।

देशभर करिब १ लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल छ । तीमध्ये अधिकांश धुले सडक हुन् । १५ हजार किलोमिटरको राष्ट्रिय राजमार्गमध्ये पनि धेरै खण्ड अझै कालोपत्रे भएको छैन । सडकहरु बनाउन केन्द्रित संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले सुरक्षामा भने खासै ध्यान दिएका छैनन् । राष्ट्रिय राजमार्गमा सवारी सुरक्षाका लागि ‘क्र्यास ब्यारियर’ राखिए पनि यो सबै ठाउँमा पुगेको छैन । (अनलाइखवर डटकमबाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्