फिदिम, २६ पुस
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले राँके–रबी–भेडेटार सडक निर्माण कार्य द्रूत बनाउन निर्माण कम्पनी तथा सरकारी अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुको विशेष चासोको रुपमा रहेको यो सडक निर्माणको कार्य एकदमै सुस्त भएको पाइएपछि स्थलगत निरीक्षणमा पुग्नुभएका मन्त्री नेम्वाङले निर्माण कार्य तत्काल द्रूत गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो । शुक्रवार राँकेदेखि यही सडक हुँदै भेडेटारसम्म पुग्नुभएका मन्त्री नेम्वाङले निर्धारित लक्ष्यअनुसार निर्माण कम्पनीले काम नगरेको पाइएको वताउँदै असन्तुष्टि समेत ब्यक्त गर्नुभयो । “यहाँका नागरिकको जीवनसँग जोडिएको यो सडक निर्माणको कार्य सुस्त भएको जनगुनासाका आधारमा स्थलत निरीक्षण आउनुपरेको हो”, पाँचथर र धनकुटाको सीमावर्ती छ नम्बर बुधारे बजारमा स्थानीयवासीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री नेम्वाङले भन्नुभयो, “पहिला यहाँ फिल्डमा के भएको छ भनेर हेर्न आएका हौँ । काठमाण्डौँ पुगेपछि उचित निर्णय लिनेछौँ ।”
सडक अनुगमनपूर्व शुक्रवार बिहान मन्त्री नेम्वाङले पाँचथर–इलाम सीमावर्ती राँके बजारमा पाँचथर र इलामका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सहितको बैठक राख्नुभएको थियो । बैठकमा निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि, राँके–रबी–भेडेटार सडक आयोजनाका प्रतिनिधि तथा प्राविधिकहरुले सडक निर्माणको प्रगतिबारे मन्त्री नेम्वाङलाई जानकारी गराएका थिए । राँके–रबी–भेडेटार सडक आयोजनाका प्रमुख राजेन्द्र शाहका अनुसार १८ महिनामा सडक निर्माणमा २५ प्रतिशत प्रगति हुनुपर्ने थियो । “तेह्रौँ महिनासम्ममा कूल भौतिक प्रगति ४ प्रतिशत मात्रै छ । यसरी यो सडक निर्धारित समयमा पूरा हुन नसक्ने कुरा हामीले जानकारी गराएका छौँ”, वैठकपछि शाहले रासससँग भन्नुभयो ।
मन्त्री नेम्वाङले सडक निर्माणको वस्तुगत अवस्था हेरेपछि मात्रै उचित निर्णयमा पुगिने वताउनुभयो । “पहिला वस्तुगत तथ्य हेर्ने हो । त्यसपछि निर्माण ब्यवसायी र सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल हुनेछ”, मन्त्री नेम्वाङले भन्नुभयो, “त्यसपछि मात्रै कसरी लक्ष्यअनुसार निर्माण कार्य अघि बढाउने भन्ने रणनीति तय हुनेछ ।” भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की, सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मा सहित मन्त्री नेम्वाङ यो सडकको स्थलगत निरीक्षणमा आइपुग्नु भएको हो ।
सडक निर्माणको अवस्था अवलोकनसँगै मन्त्री नेम्वाङले स्थानीयवासी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग अन्तक्र्रिया समेत गर्नुभएको थियो । मन्त्री नेम्वाङले राँके–रबी–भेडेटार सडकमा पर्ने इलाम–पाँचथर–धनकुटाका सीमावर्ती बजारहरु राँके, घुर्विसेपञ्चमी, सप्तमी, रबी, चिसापानी पञ्चमी, कन्याटार, लेकगाँउ, छ नम्बर बुधबारे, राजारानी र भेडेटारका स्थानीयवासीसँग अन्तक्र्रिया गर्नुभएको थियो । यस क्रममा उहाँले पाँचथरको फाल्गुनन्द र मिक्लाजुङ गाउँपालिका, इलामको माङ्सेबुङ गाउँपालिका तथा धनकुटाको चौविसे गाउँपालिका र धनकुटा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले राखेका मागहरु समेत लिनुभएको थियो । अनुगमनका क्रममा धनकुटाका सांसद् राजेन्द्र राई, मोरङ–१ सांसद् घनश्याम खतिवडा, इलामका प्रदेशसभा सदस्य धिरेन्द्र शर्मा लगायत समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
उक्त सडकको निरीक्षणपछि मन्त्री नेम्वाङले पूर्वी पहाडको ‘लाइफलाइन’को रुपमा रहेको यो सडक निर्माण कार्य समयमै पूरा गर्न जुनसकै विकल्प पनि अवलम्बन गरिने वताउनुभयो । “ठ्याक्कै एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री ज्यूले यो सडकको शिलान्यास गर्नुभएकाले उहाँको समेत यसमा धेरै चासो छ”, मन्त्री नेम्वाङले भन्नुभयो, “सडक निर्माणको ठूलो रकम भारतीय सरकारको ऋण सहयोग रहेकाले भारत पक्षसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।” मेची र कोशी जोड्ने यो सडकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष सक्रियतामा कालोपत्रेको ठेक्का लागेको हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सस्तो ऋण सहयोग अन्तर्गत यो सडक निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । गत वर्षको पुस २० गते प्रधानमन्त्री ओलीले पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–४ रबीमा यो सडकको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । १०१ किलोमिटर लामो यो सडकले पाँचथर, इलाम र धनकुटा जिल्लालाई जोड्दछ । यस सडकबाट यी जिल्लाका अतिरिक्त मोरङ, ताप्लेजुङ र तेह्रथमुका नागरिकले समेत प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्दछन् । यति लामो सडक खण्डमा एउटा पनि पुल निर्माण गर्नु नपर्ने राँके–रबी–भेडेटार सडक आयोजनाका प्रमुख राजेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो ।
तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सडकको पूर्ण ट्र्याक खोल्ने कामले नै अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको आयोजना प्रमुख शाहको भनाई छ । पछिल्लो पटक निर्माणले केही गति लिएपनि निर्धारित समयमा पूरा गर्न ‘चमत्कारिक’ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले शाहले वताउनुभयो । सात मिटर चौडा बाटोले यहाँका धेरै ब्यापारिक केन्द्रहरु र ठूलो परिमाणमा कृषि उपज उत्पादन हुने क्षेत्रलाई जोड्नेछ । २०४६ सालपछि सडकको ट्र्याक खोलिएपनि स्तरोन्नति र कालोपत्रे हुन सकेको थिएन् ।
भारतको आयात–निर्यात (एक्जिम) बैङ्कको रु. ३ अर्ब ६५ करोडको ऋण सहयोगमा यो सडक निर्माण हुन लागेको हो । यस आयोजनाको ८७ प्रतिशत लगानी भारतीय सरकारको ऋण सहयोग रहेको छ भने बाँकी १३ प्रतिशत नेपाल सरकारले लगानी गरेको छ । सडक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी एप्कोले पाएको छ । भारतीय निर्माण कम्पनीका आधिकारिक पदाधिकारीसँग काठमाण्डौँमा छलफल गरी उचित रणनीति तय गर्ने निश्कर्ष सहित मन्त्रालयको टोली शनिवार काठमाण्डौँ फर्किएको आयोजना प्रमुख शाहले वताउनुभयो ।
