नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन पहल भइसकेको छ : नेकपा



फिदिम, ३ पुस

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन पहल भइसकेको प्रष्ट्याएको छ ।

नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले स्थायी कमिटीको बैठकमा राखेको प्रतिवेदनमा नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन पहल गरिसकेको जनाइएको छ । भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र महाकालीको मुहान क्षेत्र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सा आफ्नो नक्सामा पारेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट नेकपा लगायत सवै राजनीतिक दल र सिंगो नेपाली समाजलाई असह्य भएको नेकपाले स्पष्ट पारेको छ ।

भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको भूमि फिर्ता लिन नेकपा र नेकपाको सरकारले पहल गरिसकेको बताइएको छ । भनिएको छ, ‘भारत सरकारसँग नक्सा सच्याउन, नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन र नेपालको भूमिका फिर्ता लिन पहल भइसकेको छ ।’ पार्टी र सरकारले सुगौली सन्धीअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली नदी सीमाना रहेको भारतलाई स्पष्ट पारेको जनाएको छ । प्रतिवेदनको पहिलो उपशिर्षक ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र हाम्रो दायित्व’ सीमाको विषय उल्लेख गरिएको छ ।

अबको विश्व शक्ति केन्द्र एशिया

उक्त प्रतिवेदनमा अब विश्वको शक्ति केन्द्र एशिया बन्ने उल्लेख छ । दोस्रो आर्थिक शक्तिबाट पहिलो बन्न अग्रसर चिनियाँ अर्थतन्त्र एवं आर्थिक विकासमा तीव्रता लिइरहेको भारतीय अर्थतन्त्रसहितको विकासले एसिाय शक्ति केन्द्र बन्ने विश्लेषण छ ।

चीनले अघि सारको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक, चीन, रुस, ब्राजिल दक्षिण अफ्रिका र भारतका बीचको ब्रिक्स आदि पश्चिमा शक्ति विरुद्ध गरिएका सचेत पहल भनिएको छ ।

टक्र्याउँदै चीनको बीआरआइ र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति

चीनले अघि सारको बीआरआई र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विकसित गरेको इन्डा प्यासिफिक रणनीति आपसमा टकाइरहेको नेकपाको ठहर छ । आफूलाई अति महाशक्ति कायम राख्ने अमेरिकारको चाहना र त्यसको प्रतिवाद गरी आफूलाई विश्व अर्थतन्त्र र शक्तिको केन्द्र बनाउने चिनियाँ रणनीतिको वरीपरी विश्व राजनीति घुम्न थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालले र चीन र भारतसँग असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि पहल गर्नुपर्ने बताइएको छ । प्रतिवेदनमा दुवै देशको तीव्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिएर अघि बढ्नु हितकार ठानिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सरकारका ५ कमजोरी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पाँच बुँदामा सरकारका कमजोरी औल्याएको छ । अध्यक्षद्वयको तर्फबाट स्थायी समितिमा बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘सरकारले ध्यान दिनुपर्ने’ भन्दै ऐन निर्माणदेखि नियुक्तिका विषयमा विभिन्न कमजोरी उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो बुँदा संघीयताको कार्यान्वयनको विषयमा छ । संघ, प्रदेश स्थानीय सरकारका क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने ऐनहरु अझै बन्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको नेकपाको ठहर छ । भनिएको छ, ‘निजामतिसँग सम्बन्धित छाता ऐन र नागरिकता सम्बन्धी ऐन यथाशिघ्र निर्माण गरी संविधानको भावना र मर्म अनुसार तीन तहका सरकार सञ्चालन प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।’ यसमा सदनले समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

कुनै पनि विधेयक मस्यौदा गर्दा सरकारकाले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका र विज्ञहरुको राय सल्लाह लिन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख छ । विवादित बनेपछि फिर्ता लिनुपरेको गुठी विधेयकबाट शिक्षा लिन सुझाएको छ ।

संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा राज्य सञ्चालनमा व्यवधान उत्पन्न भएको नेकपाको ठहर छ । यस्तो नियुक्तिमा समावेशी र समानुपातिक सन्तुलन मिलाउन आवश्यक सरकारको ध्यान आकृष्ट गराइएको छ ।

प्रतिवेदनमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भइरहेता पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जनगुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिने गरिएको उल्लेख छ । ’सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुस गर्ने स–साना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जन–गुनासोलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । उदाहरण दिँदै भनिएको छ– ‘ठूला र नयाँ राजमार्गको निर्माणको कुरा गर्दा सहर बजारका खाल्टा पुर्ने, धुलो, हिलो रोक्ने र स–साना सुधार र मर्मतका काम नछुट्न, फास्ट ट्रयाक र सडक विस्तारको कुरा गर्दा आज भइरहेका सडकमा दिनदिनै हुने गरेको दुर्घटना र जनधनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवम् बजेट बिनियोजनमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्