ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीविरुद्ध एक्सनमा सरकार



फिदिम, १९ मङ्सिर

मन्त्री फेरिए लगत्तै सरकारले विकास निर्माणमा आक्रमकता देखाउन शुरु गरेको छ । विकास निर्माण काममा विभिन्न बाहनामा ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनी एक्सनमा पर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले विकास निर्माणमा सक्रियता देखाउँदै ढिलासुस्ती गर्ने नौवटा ठेकेदार कम्पनीमाथि स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

कालोसूचीमा राख्ने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहचलले ठेकेदारमाथि स्पष्टीकरण सोधेको हो । यसअघि पनि विभिन्न कम्पनीलाई कालोसूचिमा राखिसकेको कार्यालयले थप कम्पनीमाथी पनि छानविन गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि मात्रै काठमाडौंको सडकका खाल्टाखुल्टी दुई महिनाभित्र पुर्न र काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र निकायलाई निर्देशन दिनु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सोही निर्देशनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौंका खाल्टाखुल्टी पुर्न शुरु गरिसकेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया थालेको हो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने नौ ठेकेदार तथा कम्पनीलाई एक साताको म्याद राखेर लिखित स्पष्टीकरण दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । कार्यालयले यसअघि एक महिनाको समय दिएर ती फर्मलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक निकायबाट लेखी आएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधे पनि बेवास्ता गरेपछि पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उपनियम ४ (क) को प्रयोजनार्थ लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । नियम १४१ मा कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । द टिम्बर कर्पेरेसन अफ नेपाल लिमिटेड पर्सा शाखाले कालोसूचीमा राख्न आग्रह गरेअनुसार श्री निशा सप्लायर्स हेटौंडा उपमहानगर ४ मकवानपुरका अशोक न्यासुरलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सडक डिभिजन चरिकोट दोलखाले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेसँगै इन्दिरा कन्स्ट्रक्सन मेलुङ गाउँपालिका ४ दोलखाका मोहन खड्कालाई कालोसूचीमा राख्न स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

स्वस्तिक श्री विनायक कन्स्ट्रक्सन हेटौंडा उपमहानगर १० मकवानपुरका गणेशप्रसाद भेटवाललाई कालोसूचीमा राख्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना वीरगन्ज पर्साले आग्रह गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्