भारतको राजपत्रमै कालापानी नेपालकाे भएको भेटियो, थप प्रमाण खोज्न सरकार बेलायत पनि जाने



फाल्गुनन्द खवर सम्वाददाता
फिदिम, १३ मङ्सिर

भारतीय राजपत्रमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा क्षेत्र नै रहेको तथ्य फेला परेको छ । सन् १९११ मा जारी अलमोडा गजेटमा काली नदीको मुख्य स्रोत लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाली भूभागमा पर्ने स्पष्ट छ ।

स्थानीय सौका भाषामा काली नदीलाई कुटीयाङ्दी भनिन्छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतले कालापानीछेउमा नक्कली कुलो बनाएर त्यसलाई काली नदी भन्दै आएको छ । सुगौली सन्धिमा भने नेपालको पश्चिम सीमा काली नदी उल्लेख भएको हुँदा नक्कली कुलोलाई नै काली मानेर भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । राजपत्रमा भनिएको छ, ‘काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कुटीयाङ्दी हो ।’

भारतले सन् १८५६ पछिका नक्सामा काली नदीलाई सारेर लिपुखोला काली नदी भनेको छ भने वास्तविक काली नदीलाई कुटीयाङ्दी भनेको छ । तथ्य, प्रमाण, नक्सा र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग भएको स्पष्ट रहेकाले सबै प्रमाण संकलन गरेर भारतसँग वार्तामा बस्न सिमा जानकार हरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

महाकाली सन्धिताका पदमरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा सीमा अतिक्रमण प्रतिकार समिति गठन गरेर आफूहरूले एक वर्ष ३ महिना लगाएर तथ्य संकलन गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नापनक्सा खोजबिन उपसमिति र ऐतिहासिक तथ्य खोजबिन समितिले बेलायतसम्म पुगेर तथ्य ल्याएको छ ।

श्रेष्ठले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिभन्दा २ महिनाअघिको नक्सा र सन्धिलगत्तैको नक्सा आफूसँग रहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सन् १८२७ र १८५६ नक्सामा लिम्पियाधुरासम्म समेटेको नेपालको नक्सा मसँग छ ।’ उहाँले तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीका सर्भेयर जनरल अफ इन्डियाले जारी गरेका ४ र अरूले जारी गरेका ५ वटा नक्सा बेलायतबाट ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।

‘बेलायतको पुस्तकालयबाट ९ वटा नक्सा तथा ऐतिहासिक तथ्य ल्याएका थियौं । सबै नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपाली भएको स्पष्ट छ ।’ इस्ट इन्डिया कम्पनीका कामु मुख्य सचिव जेएमस एडम्सले नेपालस्थित रेजिडेन्स (राजदूत) लाई चिठी लेखेर व्यास गर्खा नेपाललाई छोडिदिनु भनेको प्रमाण पनि संकलन गरेको उहाँले वताउनुभयो । चिठीमा उल्लेख छ, ‘सुगौली सन्धिअघि व्यास गर्खा भारतीय भूमि थियो। अहिले नेपाल भएको छ । अब त्यहाँका बासिन्दाले नेपालमै तिरो तिर्नू ।’

जेएमस एडम्सले कुमाउँ गढवालका कमिसनरलाई लेखेको चिठीमा उल्लेख छ, ‘भोटिया (त्यहाँका बासिन्दा) भारतमा आउन खोजेका छन् । सुगौली सन्धिअनुसार व्यास गर्खा नेपाल भयो । अब त्यहीं बस्नू, तिरो तिरन त्यहीं गर्न भन्नू ।’ श्रेष्ठले लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नाबी, कुटी, गुन्जी र छाङरुका जनताले भारत–चीन युद्धअघिका नेपालको निर्वाचन सहभागिता जनाएको बताउनुभयो ।

‘१५ सालको निर्वाचनमा त्यहाँका बासिन्दाले नेपालमै भोट हालेका थिए । भारत–चीन युद्धअघिसम्म त्यतै भोटिङ गरेका थिए,’ उहाँले भन्नुभयो । यो क्षेत्रमा २०१८ सालसम्मको जनगणना नेपालबाटै भएको छ । ‘भारतीय गजेट भखरै भेटिएको छ,’ श्रेष्ठले भन्नुयो, ‘चिठी, जनगणना, तिरोतिरन, निर्वाचन सहभागी अकाट्य प्रमाण हुन् ।’

थप प्रमाण खोज्न सरकार बेलायत पनि जाने

सरकारले भारतसँग प्रमाण पुगेको जमिनको मात्र दावी गरेको स्पष्ट पारेको छ । नेपालका भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भन्ने स्पष्ट रहेको बताउदै त्यसमा विवाद गरिरहनुको औचित्य समेत नभएको जनाएको छ । यद्यपी यसविषयमा विवाद समाधान गर्नेबारे भारतसँग वार्ताको पहल गरिरहेको दोहो¥याएको छ ।

बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकार प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूमि भएको प्रमाण आफूहरूसँग सुरक्षित रहेको बताउनु भयो । ‘हामीलाई अरूको भूमि एक इन्च पनि चाहिँदैन,’ उहाले भन्नुभयो, ‘हामीसँग प्रमाण छन् त्यो भूमि हाम्रो हो । पुरानो जनगणना, हाम्रा लालपूर्जा प्रमाण हुन् ।’ उहाले थप प्रमाण आवश्यक परे पनि खोजी गरिने बताउनु भयो ।

‘व्रिटेनका अभिलेखालयमा पनि सुगौली सन्धिका प्रमाण होलान् । हामी त्यो प्रमाण खोज्न सक्छौं,’ उहाको भनाई थियो । ‘तथ्य र प्रमाणको आधारमा स्थापित भएको कुरा भारतले पनि स्वीकार गर्नुपर्दछ । हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई न्यायोचित सम्मान गर्नुपर्दछ । तथ्यको आधारमा सत्य ठहरिएको विषयमा भारतसँग स्पष्ट रुपमा कुरा राख्छ । कालापानी मात्रै होइन सुस्ताको हकमा पनि यही कुरा हो’ मन्त्री बाँस्कोटाको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्