फाल्गुनन्द खवर सम्वाददाता
फिदिम, ४ मंसिर
मुलुकका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्र सडकले जोड्न सरकारले झन्डै रू. १ खर्बको योजना अघि बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि शुरू गरिएको ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’मार्फत ३६८ नगरपालिका गाउँपालिकाका केन्द्रहरूलाई कालोपत्र सडकले जोड्न सो लगानी आवश्यक हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको हो ।
अहिले मुलुकभर कालोपत्र सडकको संख्या निकै कम भएको अवस्थामा सरकारले ग्रामीण तथा स्थानीय तहका सडकलाई गुणस्तरीय बनाउन ठूलो बजेटको योजना अघि सारेको छ । ग्रामीण सडकहरू गुणस्तरीय नहुँदा वर्षेनि जनधनको क्षतिसमेत हुँदै आएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश सरकार मातहतबाट ती स्थानीय तहका केन्द्रलाई नजीकको राजमार्ग तथा जिल्लाका कालोपत्र सडकसँग जोड्ने गरी यो योजना अघि बढेको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोलिडार) का महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
अझै पनि अधिकांश स्थानीय तहका केन्द्रहरू कालोपत्र सडकसँग नजोडिएको भन्दै उहाँले सो कार्यक्रममार्फत ती स्थानीय तहमा झन्डै ४ हजार २०० किलोमिटर (किमी) कालोपत्र सडक बनाउन आवश्यक देखिएको वताउनुभयो ।
विभागका अनुसार यसमा शुरूमा नेपाल सरकारबाट लगानी हुने र पछि विकास साझेदारबाट लगानीको स्रोत सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । श्रेष्ठका अनुसार अहिले विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग लगानीका लागि प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ ।
चालू आवबाटै केही स्थानबाट कालोपत्र सडक निर्माण शुरू हुने विभागले बताएको छ । ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम कार्य्विधि’को मस्यौदा ड्राफ्ट गरिसकेको विभाग अहिले सो कार्य्विधि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारीमा छ । यसअघि सरकारले स्थानीय तहको केन्द्रलाई कालोपत्र सडकले जोड्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले अहिले सीधै दातृ निकायसँग सम्झौता गर्न पाउँदैनन् । त्यसले गर्दा पनि डोलीडारमार्पmत दातृ निकायको बजेट तथा लगानीको समन्वय हुने गरी कार्यक्रम अघि बढाउनेसमेत विभागले जानकारी दिएको छ ।
पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यले स्थानीय तह तथा ग्रामीण सडकहरू गुणस्तरीय र भरपर्दाे बनाउन लगानी आवश्यक देखिएको भए पनि लगानीपूर्व नै सडकको आवश्यकता र प्राविधिक अध्ययनरसमीक्षा जरुरी हुने वताउनुभयो ।
‘पहिलाका ग्रामीण सडकहरू योजनाविना बनाइएका थिए, त्यसमा कुनै प्राविधिक डिजाइन तथा इन्जिनीयरिङ भएको पाइँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीयतामा रूपान्तरण भइसकेपछि स्थानीय तहका पूर्वाधारहरू पनि उत्तिकै गुणस्तरीय र भरपर्दाे हुनुपर्छ, तर त्योभन्दा पहिला सडकको आवश्यकता पहिचान, व्यवस्थित बस्तीका साथसाथै अन्य विषयहरूको समीक्षा तथा मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।’
अहिले राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा समेत रेखांकन र प्राविधिक अध्ययन सही नभएको भन्दै आचार्यले पहिला व्यवस्थित बस्तीको अवस्था र विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । अहिले स्थानीय सडक पूर्वाधार विकास हचुवाको भरमा भएको भन्दै उहाँले सडकमा लगानी गर्नु पहिला मापदण्ड, आवश्यकता लगायत विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
‘अहिले विकासका नाममा डोजरमात्रै चलाइएको र त्यस्ता प्रवृत्तिलाई रोक्न पनि आवश्यक छ । लगानीको सही सदुपयोगका लागि आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषय नै पहिला यकीन गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१)को आधारपत्रअनुसार हाल ७६ जिल्लामा राष्ट्रिय यातायात सञ्जालको पहुँच पुगेको छ भने रणनीतिक सडकको लम्बाइ १३ हजार ४४८ किमी छ । यसमध्ये ६ हजार ९७९ किमी कालोपत्रे, १ हजार २७७ किमी ग्राभेल र ४ हजार १९२ किमी कच्ची (माटे) सडक छ ।
