काँग्रेस सरकारले निजीकरण गरेका १८ उद्योगको हिसाब किताब खोज्दै ओली सरकार



फाल्गुनन्द खवर सम्वाददाता
फिदिम, २ मंसिर

सरकारले निजीकरण गरिएका १८ वटा सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरुको हिसाब किताब खोज्न थालेको छ । विगतमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले जवरजस्त निजीकरण गरेका उद्योहरुको हिसाब किताब खोज्न थालिएको हो ।

सरकारले निजीकरण ऐन २०५० मार्फत निजीकरण गरिएका उद्योगहरुको हिसाब किताब खोज्न थालेको हो । त्यसका लागि विज्ञ समूह गठनको तयारी समेत भइसकेको छ । ‘निजीकरणको उद्देश्य पुरा भयो की भएन ? उदेश्य र सम्झौता अनुसार ती उद्योगहरु सञ्चालन भए की भएनन्, सरकारले पाउनुपर्ने लाभ पायो की पाएन भनेर विस्तृत अध्ययन गर्दैछौं’, अर्थमन्त्रालय उच्च श्रोतले भन्यो ।

निजीकरण ऐन मार्फत १८ वटा सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु निजीकरण गरिएका थिए भने १५ वटा उद्योग बन्द गरिएका थिए । सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेर निजीकरण गरिएका १८ वटा उद्योग मध्ये हाल १२ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । बाँकी ६ वटा बन्द गरिएका छन् ।

सम्झौताका सर्तहरु उल्लंघन गर्दै हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना बन्द मात्रै गरिएको छैन, जग्गा समेत प्लटिङ गरेर बेचिसकिएको छ । भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालनमा छैनन् ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नै निजीकरणबारे समिक्षा आवश्यक रहेको बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँले निजीकरणको उपलब्धि खोजिनुपर्ने बताइरहनुभएको छ ।

दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अधिकांश नेताहरुले निजीकरणका नाममा सरकारी उद्योगहरु कौडीको भाउमा बेचिएको वताउँदै आएका छन । निजीकरण गरिएका उद्योगहरुको अवस्था नाजुक रहेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले समेत उजागर गरेको छ ।

‘निजीकरण गर्दा सञ्चालन गरी रोजगारी तथा उत्पादनमा टेवा पुर्याउने शर्तमा निजीकरण भएका १८ संस्थानमध्ये हाल १२ संस्थामात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालनमा नरहेको र हरिसिद्धि इँटाटायल कारखानाको जग्गा जमिनसमेत प्लटिङ गरी बिक्री गरेको अवस्था छ । उद्योगहरु सम्झौता तथा प्रस्तावनाअनुसार सञ्चालन नभएकोमा सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयबाट थप कारबाही भएको देखिएन’ महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

महालेखाले निजीकरण ऐन, २०५० आएपछि निजीकरणको कार्य प्रभावकारी नभएको, निजीकृत संस्थापनि सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि पुनः बन्द गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । सञ्चालित १२ संस्थामध्ये नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी मात्रै नाफामा रहेका छन् ।

चलचित्र विकास कम्पनी पुनः बिक्री भएको छ भने रघुपति जुट मिल्समा जग्गा विवाद रहेको छ । नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड घाटामा सञ्चालनमा भैरहेको छ । खारेज भई सञ्चालनमा नरहेका संस्थाका लागि मात्रै आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा सरकारले २० करोड ५९ लाख रुपैंयाँ तलब भत्ताका लागि वितरण गरेको थियो ।

महालेखाले अघि भनेको छ– ‘निजीकृत तथा निजीकरण हुन बाँकी रहेका सार्वजनिक संस्थाको पुनः वर्गिकरण गरी सञ्चालन हुने र नहुने, कार्यदक्षता भएका र नभएका छुट्याई एक आपसमा गाभ्ने, खारेजी वा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्दछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्