कालापानीका ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यका आधारमा भारतसँग संवाद थाल्न सुझाव



प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकमा सहभागीहरु ।

फाल्गुनन्द सम्वाददाता
फिदिम, २५ कात्तिक

सांसदहरूले नेपाल–भारतबीच विगतमा भएका सन्धि सम्झौताका ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यका आधारमा सीमा समस्या समाधानका लागि तत्काल संवाद थाल्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबार बसेको बैठकमा उनीहरूले सन् १८१६ को सुगौलीसन्धि र त्यसपछिका पुरक सन्धि तथा सम्झौताले दार्चुलाको कालापानीलगायत क्षेत्र नेपालको भएको स्पष्ट तथ्य रहेकाले सोहीअनुसार भारतसँग उच्चस्तरमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका समिति सदस्य माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय अडान र तथ्य प्रमाणका साथ प्रस्तुत भई भारतसँगको सीमा विवाद समष्टिगत रूपमा हल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालका विभिन्न समिति र आयोगका प्रतिवेदनमा उल्लेख तथ्यले पनि सो क्षेत्रको सिमानाका बारेमा स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै उहाँले सीमा विवाद समाधान सम्बन्धमा मुलुकमा हाल कायम भएको आमसहमतिलाई सरकारले अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका गर्नुभयो ।

भारतले नेपालको कालापानीलगायत केही भू–भाग समेटेर गत साता नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मुलुकभर यसको विरोध भइरहेको छ । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले टुङ्गिन बाँकी द्विपक्षीय सीमाका बारेमा भारतले एकतर्फी आफ्नो नक्सामा उल्लेख गरेको विषय मान्य नहुने बताउँदै सीमा विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले भारतसँग उच्चस्तरमा संवाद थालनी गर्ने तयारी गरिरहेको अवगत गराउनुभएको थियो ।

नेपाल–भारतबीच भएका ऐतिहासिक सम्झौता र दुई देशका सिमाना तथ्याङ्क बारेमा जानकारी गराउँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विसं १९९७ मा बैतडी गौडामा जग्गाको तिरो तिरेको रसिद, विसं २०१५ मा भएको आमनिर्वाचन, विसं २०१८ मा भएको जनगणनालगायत अभिलेख तथा दस्तावेजले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको हो भन्ने स्पष्ट भएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

नेकपा बरिष्ठ नेता एवं सांसद भीम रावलले सिमाना विवाद समाधानका लागि नेपालले उच्च मनोवलका साथ ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताउँदै कालापानीमा भारतले दाबी गर्ने कुनै आधार नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । साथै उहाँले सरकारले तत्काल सिमानामा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गरी नियमन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिनुभयो ।

काँग्रेस नेता एवं सांसद डा. नारायण खड्काले सीमाको विषय संवेदनशील र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको बताउँदै सीमा विवाद समाधानका लागि पारदर्शी रूपमा र सबै दलसँग परामर्श गरेर एकमतका साथ भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सांसद पुष्पा भुसालले सीमाको विषय राजनीतिक भएकाले कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यसमा सरकारले कहिले पहल थाल्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेलको सभापतित्वमा भएको बैठकमा सांसद अग्नि सापकोटा, मोहन बानियाँ, दिव्यमणि राजभण्डारी, प्रेमप्रसाद तुलाचन, नारदमुनी राना, सुजिता शाक्य, दीपकप्रकाश भट्टले भारतसँग हाल देखिएको सीमा विवाद उच्चस्तरमा र समष्टिगत रुपमा समाधानका लागि तत्काल पहल थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

यसैगरी नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले भारतसँगको सिमानालाई व्यवस्थित गर्न सरकारी तवरमा भइरहेको काम कारवाहीका बारेमा बैठकमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्